बेलायतको स्थानीय चुनाव : कसले मार्ला बाजी ?

बेलायतको राजनीतिक प्रणालीमा स्थानीय निर्वाचन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, लोकतन्त्रको वास्तविक जीवन्त अभ्यास हो । संसदले राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्छ तर ती नीतिहरूको प्रभाव जनताको दैनिक जीवनमा कसरी पुग्छ भन्ने कुरा स्थानीय परिषदहरूले निर्धारण गर्छन् । यही कारणले स्थानीय निर्वाचनलाई “आधारस्तरको लोकतन्त्र” भनिन्छ, जहाँ सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, आवास, कर प्रणाली, सामाजिक सेवा र शहरी योजना जस्ता अत्यन्त व्यावहारिक विषयहरूमा निर्णय हुन्छ ।

स्थानीय परिषदहरू बेलायती जनजीवनको सबैभन्दा नजिकको शासन संरचना हुन् । यी निकायहरूले काउन्सिल कर निर्धारण गर्ने, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक पार्क र सडक मर्मत गर्ने, विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग गर्ने, सामाजिक आवास वितरण गर्ने र वृद्ध तथा कमजोर वर्गको हेरचाह गर्ने जस्ता जिम्मेवारी वहन गर्छन् । त्यसैले स्थानीय निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन, दैनिक जीवनको गुणस्तर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया हो ।

बेलायतको स्थानीय लोकतान्त्रिक संरचनाको ऐतिहासिक यात्रा सन् १८३५ बाट नगर निगम सुधार कानुन लागू गरेपछि सुरु भयो । यस कानुनले पुराना, भ्रष्ट र कुलीन वर्गद्वारा नियन्त्रित नगर निकायहरूलाई हटाएर निर्वाचित परिषद प्रणाली स्थापना गर्‍यो । त्यसअघि स्थानीय शासन सीमित वर्गको हातमा थियो र सामान्य नागरिकको पहुँच अत्यन्त न्यून थियो ।

यस परिवर्तनभन्दा पहिले नै सन् १८३२ को संसदीय सुधार कानुनले मताधिकार विस्तारको पहिलो ठूलो कदम चालेको थियो । त्यसपछि सन् १८३५ को सुधारले स्थानीय तहमा लोकतन्त्रलाई विस्तार गर्‍यो, जसले आधुनिक स्थानीय शासनको आधार तयार पार्‍यो ।

त्यसपछि क्रमशः सन् १८६९ मा महिलाहरूलाई सीमित मताधिकार दिइयो, जसले लैङ्गिक प्रतिनिधित्वतर्फ पहिलो कदम राख्यो । सन् १८७२ मा गोप्य मतदान प्रणाली लागू गरियो, जसले मतदातालाई स्वतन्त्र र दबाबरहित निर्णय गर्ने अवसर दियो । यी सुधारहरूले बेलायतको निर्वाचन प्रणालीलाई क्रमशः आधुनिक, पारदर्शी र समावेशी बनाउँदै लगे ।

बीसौं शताब्दीमा स्थानीय शासनमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन भयो । सन् १९७२ को स्थानीय सरकार कानुनले पुरानो काउन्टी र जिल्ला संरचनालाई पुनर्गठन गर्दै आधुनिक स्थानीय प्रशासनिक प्रणाली निर्माण गर्‍यो । यसले शासनलाई अझ व्यवस्थित, स्पष्ट र प्रभावकारी बनायो ।

त्यसपछि सन् २००० मा ग्रेटर लन्डन प्राधिकरण स्थापना भयो, जसअन्तर्गत लन्डनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मेयर प्रणाली सुरु गरियो । यसले स्थानीय नेतृत्वलाई अझ शक्तिशाली बनायो र महानगरीय प्रशासनमा नयाँ युग सुरु गर्‍यो । बेलायतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मेयर प्रणाली सबै ठाउँमा छैन, तर इङ्ल्यान्डका केही ठूला शहर  म्यानचेस्टर, वेस्ट मिडल्याण्ड्स, वेस्ट योर्कशायर, साउथ योर्कशायर, टाइन एण्ड वेयर, कम्ब्रिया, टिज भ्याली र वेस्ट अफ इङ्ल्यान्ड जस्ता क्षेत्रमा मेयर प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनिन्छन् । तर यी सबै ठाउँमा मेयरको शक्ति एउटै स्तरको हुँदैनl

सन् २००७ मा स्कटल्याण्डले एकल स्थानान्तरण मत प्रणाली अपनायो, जसले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई मजबुत बनाउँदै साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई पनि राजनीतिक अवसर दियो ।

बेलायतको स्थानीय निर्वाचन प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता यसको राजनीतिक विविधता हो । देशभर एउटै प्रणाली नहुनु यसको कमजोरी होइन, बरु लोकतान्त्रिक प्रयोगशीलताको सङ्केत हो । इङ्ल्यान्डमा पहिलो हुने प्रणाली प्रयोग हुन्छ भने स्कटल्याण्ड र वेल्सका केही क्षेत्रमा समानुपातिक प्रणाली प्रयोग गरिन्छ । यसले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई अझ बहुआयामिक बनाएको छ ।

यस प्रणालीमा मतदाताको व्यवहार अत्यन्त मुद्दा–केन्द्रित हुन्छ । राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक लोकप्रियता स्थानीय निर्वाचनमा सधैं निर्णायक हुँदैन । सडकको अवस्था, आवास सङ्कट, काउन्सिल कर, विद्यालयको गुणस्तर, स्वास्थ्य सेवा पहुँच र स्थानीय सुरक्षा जस्ता विषयहरूले मतदाताको निर्णयलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छन् । यही कारणले स्थानीय निर्वाचनलाई “जनताको वास्तविक असन्तुष्टिको नाप्ने यन्त्र” पनि भनिन्छ ।

१ मे २०२५ को स्थानीय निर्वाचनले बेलायतको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तनको सङ्केत दियो । यस निर्वाचनमा लेबर पार्टी र कन्जर्भेटिभ पार्टी दुवैले उल्लेखनीय क्षति बेहोरे भने रिफर्म पार्टीले अप्रत्याशित सफलता हासिल गर्‍यो । यो परिणाम केवल मतगणनाको नतिजा मात्र थिएन, बरु जनताको बढ्दो असन्तुष्टि र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रतिको आकर्षणको सङ्केत थियो ।

रिफर्मले आप्रवासन नियन्त्रण, सरकारी खर्चमा कटौती, र स्थापित राजनीतिक प्रणालीविरुद्धको अभियानलाई केन्द्रमा राख्यो । यसको नेतृत्वमा रहेको राजनीतिक शैलीले परम्परागत दलहरूलाई चुनौती दियो र मतदाताको ध्यान खिच्न सफल भयो । लेबर पार्टी भने जीवनयापन खर्च, सार्वजनिक सेवा र आवास सङ्कट जस्ता विषयमा दबाबमा देखियो । कन्जर्भेटिभ पार्टीले पनि आन्तरिक विभाजन र नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि सामना गर्‍यो ।

यसैबीच लिबरल डेमोक्र्याट्स र ग्रीन पार्टीले विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा राम्रो प्रदर्शन गरे । ग्रीन पार्टीले जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय नीति र स्थानीय हरित पूर्वाधारमा केन्द्रित अभियानमार्फत युवा मतदातालाई आकर्षित गर्‍यो । लिबरल डेमोक्र्याट्सले मध्यमार्गी मतदाताको समर्थन प्राप्त गर्दै केही काउन्सिलमा प्रभाव विस्तार गर्‍यो ।

मतदान सहभागितामा देखिएको गिरावट भने चिन्ताको विषय बनेको छ । धेरै स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताको उपस्थिति अपेक्षाकृत कम देखिनु केवल उदासीनता होइन, बरु राजनीतिक विकल्पप्रतिको असन्तोष र अविश्वासको सङ्केत हो । जब मतदाताले कुनै पनि दललाई पूर्ण रूपमा भरोसा गर्न सक्दैनन्, तब उनीहरूको सहभागिता पनि कमजोर हुन्छ ।

अब सबैको ध्यान ७ मे २०२६ को स्थानीय निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । यसलाई मध्यावधि राजनीतिक जनमत परीक्षणको रूपमा हेरिएको छ । यो निर्वाचनले वर्तमान सरकारको कार्यक्षमता, जनविश्वास र आगामी राष्ट्रिय निर्वाचनको सङ्केत दिनेछ । इङ्ल्यान्डका सयौं काउन्सिलहरूमा हजारौं सिटका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जसले स्थानीय मात्र होइन राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति सन्तुलन पनि प्रभावित गर्न सक्छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार लेबर पार्टीले ठूलो संख्यामा सिट गुमाउन सक्छ । विशेषगरी जीवनयापन खर्च, आवास सङ्कट र सार्वजनिक सेवाको दबाबका कारण मत परिवर्तन हुने देखिन्छ । कन्जर्भेटिभ पार्टी पनि पुनः संगठन र आन्तरिक सङ्कटका कारण कमजोर प्रदर्शन गर्न सक्छ । रिफर्मले भने  विशेषगरी ग्रामीण र मध्यम वर्गीय क्षेत्रहरूमा अझ ठूलो सफलता हासिल गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

लिबरल डेमोक्र्याट्स र ग्रीन पार्टीले शहरी क्षेत्रहरूमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न सक्छन् । ग्रीन पार्टी विशेषगरी वातावरणीय मुद्दा र शहरी जीवनको गुणस्तरमा केन्द्रित भएर युवा मतदातालाई आकर्षित गर्ने सम्भावना छ ।

बेलायतको विकेन्द्रित शासन प्रणालीले पनि यो राजनीतिक चित्रलाई थप जटिल बनाएको छ । स्कटल्याण्ड र उत्तरी आयरल्याण्डमा स्थानीय निर्वाचन अलग समयमा हुने गर्छ । स्कटल्याण्डमा स्थानीय परिषद निर्वाचन प्रायः प्रत्येक पाँच वर्षमा हुन्छ र पछिल्लो चुनाव सन् २०२२ मा भएको थियो, त्यसैले अर्को चुनाव सन् २०२७ मा हुनेछ । उत्तरी आयरल्याण्डमा पनि स्थानीय निर्वाचन छुट्टै तालिकामा हुन्छ र पछिल्लो निर्वाचन सन् २०२३ मा सम्पन्न भएको थियो, जसअनुसार अर्को निर्वाचन पनि सन् २०२७ आसपास हुने अपेक्षा छ ।

यसरी बेलायतमा एउटै समयमा सबै क्षेत्रमा स्थानीय निर्वाचन नहुनु यसको राजनीतिक संरचनाको विविधता हो । यसले देशलाई एकीकृत राजनीतिक प्रणालीभन्दा पनि बहु–स्तरीय लोकतान्त्रिक संरचनाको रूपमा प्रस्तुत गर्छ ।

बेलायतमा बसोबास गर्ने आप्रवासी समुदायहरूको भूमिका पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । नेपाली, भारतीय, पाकिस्तानी, अफ्रिकी र पूर्वी युरोपेली समुदायहरू अब स्थानीय राजनीति र मताधिकारमा सक्रिय हुँदै गएका छन् । यसले बेलायती लोकतन्त्रलाई अझ बहुसांस्कृतिक र समावेशी बनाएको छ ।

आगामी निर्वाचनले केवल काउन्सिलहरूको संरचना परिवर्तन गर्ने मात्र होइन, बेलायतको राजनीतिक भविष्यलाई पनि पुनः परिभाषित गर्न सक्छ । पुराना दलहरूको स्थायित्व, नयाँ शक्तिको उदय र मतदाताको बदलिँदो मनोविज्ञानले यो निर्वाचनलाई अत्यन्त निर्णायक बनाएको छ ।