
हंगेरीको राजनीतिमा एउटा ऐतिहासिक परिवर्तन आएको छ। अप्रिल १२, २०२६ मा भएको संसदीय चुनावले ठूलो उथलपुथल ल्यायो। टिस्जा पार्टीका ४५ वर्षीय नेता पिटर मग्यारको नेतृत्वमा उक्त पार्टीले जम्मा १९९ सिटमध्ये १३७ सिट जितेर दुईतिहाइ बहुमत पायो। यसको मतलव प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानको फिडेज र केडीएनपी गठबन्धनले जम्मा ५६ सिट मात्रै जित्न सक्यो। अन्य साना दलहरूले जम्मा छ सिट जिते। चुनावमा लगभग ७९ प्रतिशत मतदान भयो, जुन हंगेरीको इतिहासमा अहिलेसम्मकै उच्च हो। यो नतिजाले ओर्बानको १६ वर्ष लामो शासन (२०१० देखि २०२६ सम्म) समाप्त पारेको छ। अब पिटर मग्यार हंगेरीको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन्। उनले भ्रष्टाचार हटाउने, स्वास्थ्य सेवा र यातायात सुधार्ने, युरोपेली संघबाट रोकिएको अर्बौं युरो अनुदान फिर्ता ल्याउने र देशको संविधानमा सुधार गर्ने योजना बनाएका छन्।
यो परिवर्तनका धेरै कारण छन्। पहिलो, १६ वर्षसम्म एउटै सरकार हुँदा जनतामा निराशा बढ्दै गएको थियो। दोस्रो, भ्रष्टाचार र नातावादले धेरै मानिसलाई आजित बनाएको थियो। युरोपेली संघले कानुन उल्लंघनको कारण देखाउँदै अनुदान रोकेपछि देशको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परेको थियो। साथै, युवाहरूले चुनावमा उत्साहपूर्वक भाग लिएका थिए। चुनावअघि बुढापेस्टको हिरोज स्क्वायरमा एउटा ठूलो सांगीतिक कार्यक्रम भएको थियो, जहाँ हजारौं युवा भेला भएका थिए। यसले पनि युवाहरूलाई चुनावमा भाग लिन प्रेरित गरेको थियो। ओर्बानले चुनाव हारेपछि यसलाई “दुःखद् परिणाम” भनेका छन् तर यो हंगेरीको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण हो।
पिटर मग्यारको राजनीतिक यात्रा एकदमै छोटो तर तीव्र रह्यो। उनी सन् १९८१ मार्च १६ मा बुढापेस्टमा जन्मिएका हुन् र कानुनका ज्ञाता हुन्। सन् २००२ देखि उनी फिडेज पार्टीको सदस्य थिए। उनले विदेश मन्त्रालयमा काम गरे, ब्रसेल्समा कूटनीतिज्ञ भएर पनि काम गरे र राज्यका विभिन्न संस्थाहरूको बोर्डमा बसे। तर फेब्रुअरी २०२४ मा एक बाल यौन दुर्व्यवहार काण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति काटालिन नोभाकले क्षमादान दिएपछि यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनी फिडेजबाट अलग भए। त्यसपछि मार्च १५, २०२४ मा बुढापेस्टमा एउटा ठूलो सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार र ओर्बानको शासनको कडा आलोचना गरे। जुलाई २०२४ मा उनी टिस्जा पार्टीको अध्यक्ष बने। उनको पार्टीले जुन २०२४ को युरोपेली संसदीय निर्वाचनमा २९.६ प्रतिशत मत पाएर ७ सिट जित्यो जुन लगभग १३ लाख मत थियो। छोटो समयमा उनले देशव्यापीरूपमा अभियान चलाएर फिडेजको भित्री मान्छेबाट मुख्य विपक्षी नेता बन्न सफल भए र २०२६ मा ऐतिहासिक जित हासिल गरे।
भिक्टर ओर्बान हंगेरीका एकदमै प्रभावशाली नेता हुन्। उनी सन् १९६३ मे ३१ मा जन्मिएका थिए। उनले १९८८ मा कम्युनिस्ट विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनको रूपमा फिडेज पार्टीको स्थापना गरेका थिए। सन् १९९८ मा जम्मा ३५ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका उनी त्यसपछि २०१०, २०१४, २०१८ र २०२२ मा लगातार चुनाव जितेर सत्तामा रहे। २०२२ को चुनावमा फिडेजले ५४.१३ प्रतिशत मत र १३५ सिट जितेको थियो।
उनले सन् २०१४ जुलाई २६ मा रोमानियाको बाल्भान्योस समर युनिभर्सिटीमा “ईलिबरल डेमोक्रेसी” भन्ने अवधारणा प्रस्तुत गरे। ओर्बानका अनुसार पश्चिमी उदार लोकतन्त्रले हंगेरीको राष्ट्रिय पहिचान, क्रिस्चियन मूल्य, परिवार र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। त्यसैले धेरै उदार हुनु हानिकारक हुन्छ भन्दै उनले चुनावबाट जितेर आएको नेतृत्वले बलियो सरकार, सांस्कृतिक एकता, आप्रवासन नियन्त्रण र राज्यको अर्थतन्त्रमा ठूलो फड्को मार्न केही शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क गरे। यसमा धेरैको मतलाई मात्रै महत्त्व दिइन्छ तर उदार संस्थाहरूलाई कमजोर बनाइन्छ, जसअन्तर्गत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अल्पसंख्यकहरूको अधिकारलाई कम महत्त्व दिइन्छ। त्यसैको परिणामस्वरुप उनको कार्यकालमा उग्र राष्ट्रवाद, आप्रवासन नीतिमा कडाइ, रुससँगको मित्रता र युरोपेली संघसँगको तनाव मुख्य रूपमा देखियो, जसलाई अनुदारवादी लोकतन्त्र भनियो।
यो अवधारणा विश्वभरका धेरै दक्षिणपन्थी नेताहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। यसलाई धेरै देशहरूमा पपुलिस्ट नेताहरूको उदयसँग जोडेर पनि व्याख्या गरिन्छ। पपुलिज्मले “जनता” र “भ्रष्ट नेता” बीचको लडाइँलाई मुख्य रूपमा देखाउँछ। सन् २००८ को आर्थिक संकटपछि यो प्रवृत्ति झन् बढेको हो। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, इटलीमा जर्जिया मेलोनी, फ्रान्समा मरिन ले पेन जस्ता नेताहरूले पनि यस्तै शैली अपनाएका छन्। भारतमा मोदीलाई पनि यसैको उपजको रूपमा चर्चा गरिन्छ। आलोचकहरूले यसलाई प्रजातन्त्रको “हल्का संस्करण” वा “निर्वाचित निरंकुशता” को रूपमा हेर्छन् भने समर्थकहरूले “सभ्यतागत” वा “राष्ट्रवादी लोकतन्त्र” भन्छन्। प्रत्येक देशले आफ्नै मूल्य मान्यताअनुसार जनताको इच्छालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मुख्य तर्क छ, तर ओर्बानको हारपछि यो मोडेलको भविष्य कस्तो होला हेर्न बाँकी छ।
यो परिणामले ‘विश्वको दादा’ भनेर चिनिने अमेरिकाले चाहेमा संसारको कुनै पनि देशमा, युद्धबाट होस् वा निर्वाचनबाट, आफूले भनेजस्तो गराउन सक्छ भन्ने भाष्यलाई गलत साबित गरिदिएको छ। ओर्बान अमेरिकी दक्षिणपन्थी राजनीतिक वृत्तसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने नेताका रूपमा परिचित थिए। विशेषगरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समर्थित राष्ट्रवादी–संरक्षणवादी राजनीतिक नेटवर्कका लागि उनी युरोपमा एक महत्त्वपूर्ण सहयोगी मानिन्थे। उनलाई समर्थन रहेको देखाउन अमेरिकी उप रास्ट्रपति जेडी भान्स बुडापेस्टमा आयोजित राजनीतिक कार्यक्रममा ओर्बानसँगै सहभागी भएका थिए।
यो निर्वाचनले युरोपेली राजनीतिमा पनि नयाँ मोड ल्याएको छ। यस परिणामलाई युरोपेली संघभित्रको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तनको संकेतको रूपमा हेरिएको छ। ओर्बानको रुससँगको सम्बन्ध र युक्रेनलाई दिइने सहायतामा अवरोधका कारण हंगेरी ईयुभित्र आलोचित थियो। नयाँ नेतृत्वले युक्रेनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। जेलेन्स्कीले मग्यारलाई बधाई दिँदै नयाँ संवादको अवसर खुलेको बताएका छन्। ईयुले पनि हंगेरी युरोपेली मूलधारमा फर्कने आशा राखेको छ। ओर्बानको पराजयलाई पपुलिस्ट राष्ट्रवादको कमजोरीको रूपमा हेरिएको छ। विश्लेषकहरूले यसलाई युरोपेली दक्षिणपन्थी लहरको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। मग्यारले युरोपसँग सम्बन्ध सुधार्ने र रुससँग दूरी कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले प्राय सबै युरोपेली नेतहरुसंग फोनमा सम्पर्क गरिसकेका छन्। ट्रम्प र पुटिनलाइ भने आफूले पहिला सम्पर्क नगर्ने तर फोन आयो भने तुरुन्तै युक्रेन माथिको युद्ध रोक्न सुझाउने बताएका छन्।
नेपालको वर्तमान चुनावी राजनीतिलाई हङ्गेरीसँग तुलना गर्दा धेरै समानता भेटिन्छन्। नेपालमा लामो समयदेखि जमेका दलहरू (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) प्रति असन्तुष्टि बढ्दो थियो। सन् २०२५ को युवा आन्दोलनपछि भएको चुनावमा लगभग तीन वर्षअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ३५ वर्षीय पूर्व र्यापर तथा काठमाडौंका पूर्व मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पनि झन्डै दुईतिहाइ सांसद सहितको सफलता पाए। रास्वपाले २७५ सिटमध्ये १८२ सिट (१२५ प्रत्यक्ष र ५७ समानुपातिक) जित्यो, जुन नेपालमा धेरै वर्षपछि कुनै एक दलले पाएको स्पष्ट बहुमत हो। बालेन पनि भ्रष्टाचारविरोधी, सुशासन र पुरानो नेतृत्वविरुद्ध चर्को नारा दिएर उदाएका हुन्।
दुवै देशमा नयाँ अनुहारले “पुरानो सिस्टम” विरुद्ध अभियान चलाएर युवा र असन्तुष्ट मतदातालाई आकर्षित गरे, जहाँ भ्रष्टाचार एउटा मुख्य मुद्दा बन्यो। तर केही फरकपन पनि छन्। हंगेरीमा ओर्बानले विभिन्न संस्थाहरूलाई आफ्नो पकडमा लिएर कमजोर बनाउँदै लामो समय शासन गरे, तर नेपालमा भने सधैँ गठबन्धनको अस्थिर राजनीति देखियो। हंगेरी युरोपेली संघ र रुसको भूराजनीतिक द्वन्द्वमा फसेको छ भने नेपाल पनि भारत, चीन लगायत अमेरिकी, युरोपेली देशहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बन्ने प्रयास भइरहेको छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, हालैको निर्वाचनमा हंगेरी र नेपाल दुवैले एउटा कुरा दर्शाएका छन्- जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि त्यसले राजनीतिक परिवर्तन ल्याउँछ नै। पपुलिस्ट नेताहरूले क्षणिक समयका लागि ठूलो समर्थन पाए पनि सुशासन, आर्थिक स्थिरता, संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन चुनौतीहरू जस्ता विषय सधैँ महत्त्वपूर्ण रहन्छन्। नेपाल र हंगेरीको यो परिवर्तनले विश्वका अन्य देशहरूलाई पनि यदि जनताले परिवर्तन चाहे भने कुनै पनि शासन सधैँभरि टिक्न सक्दैन एउटा जबर्जस्त सन्देश दिएको छ। अब नेपालमा बालेन सरकार र हंगेरीमा मग्यार सरकारले आफ्ना वाचा कसरी पूरा गर्छन् र कसरी स्थिरता कायम गर्छन्, त्यो भविष्यले देखाउने नै छ। यो परिवर्तन लोकतन्त्रको जीवन्तता र जनताको शक्तिको प्रमाण हो। अब यसलाई नेतृत्वले कसरी प्रयोग गर्छन्, अनि कति वर्ष सम्म जनतालाई खुशी राख्न सक्छन त्यो हेर्न बाँकी छ।
हंगेरी मध्य युरोपमा अवस्थित भूपरिवेष्ठित देश हो, जसको राजधानी बुढापेस्ट हो। यहाँको जनसंख्या लगभग ९६ लाख छ र यहाँ हंगेरियन भाषा बोलिन्छ। हंगेरीले मुद्राको रूपमा हंगेरियन फोरिन्ट प्रयोग गर्छ। यो देश सन् २००४ देखि युरोपेली संघको सदस्य हो र यहाँ संसदीय गणतन्त्र प्रणाली छ। हंगेरी तातो पानीका प्राकृतिक कुण्डहरू, स्वादिष्ट खाना, ऐतिहासिक किल्लाहरू, टोकाजी वाइन र फुटबलका लागि विश्वभरि चिनिन्छ।
हंगेरीको इतिहास नवौँ शताब्दीबाट सुरु हुन्छ। त्यतिबेला मग्यार जातिहरू आर्पादको नेतृत्वमा ८९५ तिर कार्पेथियन क्षेत्रमा बसोबास गर्न पुगेका थिए। सन् १००० मा Stephen I of Hungary ले हंगेरीलाई औपचारिक रूपमा राज्य घोषणा गरे र यहाँ ईसाई धर्मको प्रचार गरे। मध्यकालमा हंगेरी एउटा शक्तिशाली राज्य बनेको थियो। तर १५२६ मा भएको Battle of Mohács पछि हंगेरी कमजोर भयो र त्यसपछि यो देश तीन भागमा विभाजित भयो, जहाँ ओटोमन साम्राज्यको नियन्त्रण, हाब्सबर्गको शासन र एउटा स्वायत्त क्षेत्र थिए।
१९औँ शताब्दीमा Austro-Hungarian Compromise of 1867 भएपछि हंगेरी अस्ट्रियासँग मिलेर अस्ट्रो–हंगेरी साम्राज्यको भाग बन्यो। पहिलो विश्वयुद्धपछि यो साम्राज्य टुट्यो र Treaty of Trianon अनुसार हंगेरीले धेरै भूभाग गुमाउनुपर्यो। दोस्रो विश्वयुद्धमा हंगेरी नाजी जर्मनीसँग मिलेको थियो, तर युद्धपछि सोभियत संघको प्रभावमा पर्यो र यहाँ कम्युनिस्ट शासन स्थापना भयो। सन् १९८९ मा कम्युनिस्ट शासनको अन्त्य भयो र हंगेरी एउटा लोकतान्त्रिक राष्ट्र बन्यो। त्यसपछि सन् २००४ मा हंगेरी युरोपियन युनियनको सदस्य बन्यो।

बेलायतमा बसोबासरत अधिवक्ता सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ विविध विषयमा कलम चलाउँछन् ।