विदेशी ऋणबाट होइन जनताको विश्वासबाट हुन्छ विकास

ग्राण्ड इथियोपियन रिनेसाँ बाँध (जीइआरडी) इथियोपियाको ब्लू नाइल नदीमा निर्माण गरिएको अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजना हो। यस बाँधको निर्माण सन् २०११ मा सुरु भएको थियो र करिब १४ वर्षको मेहनतपछि सेप्टेम्बर ९, २०२५ मा औपचारिक उद्घाटन भयो। हाल (२०२६ मा) यो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छ । छ वटा टर्बाइनबाट उत्पादन भइरहेको छ र कुल क्षमता ५ हजार १५० मेगावाट पुग्दैछ। यसले इथियोपियाको कुल विद्युत आवश्यकताको १६ प्रतिशत पूरा गरिसकेको छ र ऊर्जा निर्यातबाट १ अर्ब डलरसम्म आम्दानी दिन सक्ने अनुमान छ। २०२६ मा यसलाई “इन्ड्रष्ट्रियल प्रोजेक्ट अफ द इयर” को रूपमा सम्मानित गरिएको छ।

अफ्रिका महादेशमा ऊर्जा पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण छ। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए) का अनुसार सहारा मरुभूमिको दक्षिणतर्फका देशहरूमा करिब ६० करोडभन्दा बढी मानिस विद्युत सेवाबाट वञ्चित छन्, जसले समग्र अफ्रिकाको विद्युत पहुँच औसत ५०–५५% को आसपास मात्र छ। इथियोपियामा पनि २०२३ सम्ममा करिब ५५.४% जनसंख्याको मात्र नियमित विद्युत पहुँच छ, जसमा ग्रामीण क्षेत्रमा समस्या बढी छ। अन्य देशहरूमा पनि अवस्था फरक छ ।  जस्तै केन्यामा ७५–८०%, दक्षिण अफ्रिकामा ८५–९०%, नाइजेरियामा ५५–६०%, तान्जानियामा ४०–४५% र कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा २०–२५% मात्र। यही पृष्ठभूमिमा जीइआरडी जस्ता परियोजनाले घरेलु ऊर्जा उत्पादन बढाएर उद्योग विकास, रोजगारी र छिमेकी देशहरूलाई निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

ग्राण्ड इथियोपियन रिनेसाँ ड्याम (जीइआरडी) को इतिहास सन् १९०० को दशकदेखि नै जोडिएको छ, जुन ब्लू नाइल नदीमा ठूलो बाँध निर्माण गर्ने पुरानो सपना थियो। प्रारम्भमा संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) र इटलीले यो क्षेत्रमा बाँध बनाउने योजना बनाएका थिए तर राजनीतिक र अन्य कारणले त्यागे। सन् १९५० को दशकमा, अमेरिकाले असवान बाँध (इजिप्टमा) को लागि सहयोग फिर्ता लिएपछि इथियोपियाका सम्राट हाइल सेलासीले अमेरिकी ब्यूरो अफ रिक्लेमेसनलाई ब्लू नाइलका सम्भावित साइटहरूको अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिए। सम्राट सेलासीले १९५७ मा भनेका थिए: “इथियोपियाले आफ्ना छिमेकीहरूसँग पानी साझा गर्ने भए पनि आफ्नै जनसंख्या र अर्थतन्त्रको हितमा पानी स्रोत विकास गर्नु हाम्रो पवित्र कर्तव्य हो।” यो कुराले इथियोपियाको जलस्रोतमा स्वतन्त्र विकासको अधिकारलाई जोड दिएको थियो।

तर इजिप्ट र सुडानले ठूलो बाँधले नाइल नदीको प्रवाह र तलका देशहरूको सिंचाइ तथा खानेपानीमा असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरे। सन् १९२९ को ब्रिटिश-इजिप्ट सम्झौता (र १९५९ को इजिप्ट-सुडान सम्झौता) ले नाइलको प्रमुख हिस्सा इजिप्टलाई दिएको थियो र माथिल्लो तटीय देशहरू (जस्तै इथियोपिया) लाई निर्माणमा रोक लगाएको थियो। इथियोपियाले यी औपनिवेशिक-युगका सम्झौताहरूमा आफूलाई समावेश नगरेको कारण तिनलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। विभिन्न सरकारहरू आए-गएपछि यो विचार दशकौंसम्म रोकियो तर २००० को दशकमा इथियोपियाली पिपुल्स रिभोल्युशनरी डेमोक्र्याटिक फ्रन्टले ऊर्जा अभाव र गरिबी उन्मूलनको लागि ठूलो जलविद्युत् परियोजना आवश्यक ठाने। प्रधानमन्त्री मेलस जेनावीले २०११ अप्रिलमा परियोजना औपचारिक रूपमा घोषणा गरे र भने: “विकास राष्ट्रिय अस्तित्वको कुरा हो।” अप्रिल २, २०११ मा आधारशिला राखियो र नाम “ग्रान्ड इथियोपियन रिनेसाँ ड्याम” राखियो। जेनावीले भने: “हामी गरीब भए तापनि इथियोपियाली परम्परामा जनतालाई कुनै पनि बलिदान दिन तयार पार्नेछौं।”

इथियोपिया आफूलाई “अफ्रिकाको वाटर टावर” भन्छ किनकि यहाँ प्रशस्त वर्षा र नदीहरू छन्। २००० को दशकमा केही साना बाँधहरू बनाएपछि देश अफ्रिकामा जलविद्युत् उत्पादनमा अग्रणी बन्यो तर ब्लू नाइलमा ठूलो बाँधको योजना २०१० तिर मात्र वास्तविक रूप लियो। यसको  वित्तीय मोडेल अद्वितीय थियो। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (जस्तै वर्ल्ड बैँक) ले विवादका कारण लगानी नगरेपछि मुख्य रूपमा आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइयो। कुल लागत करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर (७३५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) थियो। जसको ९१% भन्दा बढी कमर्शियल बैंक अफ इथियोपियाबाट आयो। बाँकी हिस्सा “बण्ड” बिक्री, सरकारी कर्मचारीहरूको तलब कटौती, नागरिक दान र प्रबासी योगदानबाट जुटाइयो। २०२२–२०२५ मा प्रवासीहरुले करिब १० मिलियन डलर योगदान गरे र २०२३–२०२४ मा मात्र १.७१२ अर्ब बिर्र (लगभग २१ मिलियन डलर) आन्तरिक स्रोतबाट संकलन भयो। विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुले समेत आफ्नो पकेट खर्च बचायर यस कोषमा पैसा जम्मा गरेका थिए। यसले परियोजनालाई “जनताको बाँध” बनायो र राष्ट्रिय एकता बढायो।

यो परियोजना भने निकै कठिनाइपूर्ण रह्यो। नेता  जेनावीको सन् २०१२ मा निधन भएपछी उनको पार्टी कमजोर भयो । विदेशी ऋणको बोझ र २०१८ मा अबिय अहमद सत्तामा आएपछि पनि प्रगति अवरुद्ध भयो। २०२०–२०२२ को तिग्राय युद्धले देशमा ठूलो अस्थिरता ल्यायो। तर निर्माण जारी रह्यो—जलाशय भर्ने अन्तिम चरण अक्टोबर २०२४ मा पूरा भयो, निर्माण २०२४ अन्त्यमा सम्पन्न घोषणा भयो। 

क्षेत्रीय विवाद भने अहिले पनि कायम छ। इजिप्ट र सुडानले बाँधले नाइलको पानी प्रवाह घटाउने डर व्यक्त गरेका छन्—इजिप्टले आफ्नो ९०% भन्दा बढी पानी नाइलमा निर्भर गर्छ र सुख्खा वर्षमा अभाव भोग्न सक्छ। २०१५ को घोषणा सम्झौता भए पनि पूर्ण कानुनी रूपमा बाध्यकारी सम्झौता भएको छैन। इथियोपियाले बाँधले तलका देशहरूलाई हानी नपुर्याउने, बरु बाढी नियन्त्रण र बाष्पीकरण कम गरेर फाइदा पुग्ने दाबी गर्छ। २०२६ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यस्थता प्रस्ताव गरेका छन्, जसलाई इजिप्ट र सुडानले स्वागत गरे तर इथियोपियाले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। वार्ता जारी छ, तर पूर्ण समाधान अझै टाढा छ।

जीआरइडीले इथियोपियाको ऊर्जा आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास र राष्ट्रिय गौरवलाई मजबुत बनाएको छ, जसले नेपाल जस्ता देशहरूलाई पनि आन्तरिक स्रोत र जनसहभागिताबाट ठूला परियोजना सम्भव छन् भन्ने प्रेरणा दिन्छ।

इथियोपियाको ग्रान्ड इथियोपियन रिनेसाँ ड्यामले प्रमाणित गरेको छ कि ठूलो राष्ट्रिय जलविद्युत् परियोजना विदेशी ऋणबिना पनि आन्तरिक स्रोत, जनसहभागिता र राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट सम्भव हुन्छ। यी अनुभवहरूले देखाउँछन् कि केवल विदेशी लगानीमा निर्भर रहनु पर्याप्त हुँदैन; जनसहभागिता, आन्तरिक लगानी, स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता र सामाजिक जागरण अत्यावश्यक हुन्छन्। अन्य देशहरूमा पनि यस्तै नमूना सफल भएका छन्। उदाहरणका लागि, इजरायलले नागरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट पूर्वाधार विकास गरेको छ । भारतले भाक्रा–नांगल बाँधमा जनसहयोग र सरकारी लगानीको संयोजन प्रयोग गरेको छ भने सिंगापुरले केन्द्रीय बचत कोष (प्रोभिडेन्ट फण्ड) को प्रयोगबाट राष्ट्रिय परियोजनाहरू सञ्चालन गरेको छ।

नेपालमा ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरू अझै मुख्य रूपमा सरकारी लगानी, सार्वजनिक संस्थाहरू (जस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी आदि) र केही विदेशी साझेदारीमा निर्भर छन्। उदाहरणका लागि, अपर तामाकोशी (४५६ मेगावाट) पूर्ण रूपमा घरेलु वित्तीय संस्थाबाट वित्तपोषित भएको सफल नमूना हो तर यो प्रत्यक्ष जनता वा बन्डबाट भने होइन। बुढीगण्डकी (१,२०० मेगावाट) का लागि सरकारले २०२६ मा लगानी ढाँचा स्वीकृत गरेको छ—७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत सेयर पुँजी संरचना, जसमा सरकारले ठूलो हिस्सा दिने, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइने पूर्वाधार करबाट रकम संकलन गर्ने र ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने योजना छ। पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) परियोजनामा भारतीय एनएचपिसीसँग सम्झौता भए पनि परियोजनाको आर्थिक अन्तर पूर्ति र अन्य विषयमा छलफल जारी छ। यी परियोजनाहरूमा विदेशमा बस्ने नेपाली समुदाय र जनसहभागिताको प्रत्यक्ष भूमिका अझै सीमित देखिन्छ।

हालसालै यस सम्बन्धि केही  सकारात्मक पाइलाहरु पनि चालिएका छन्। नेपाल सरकारले २०२५ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्न स्वीकृति दिएको छ, जसले ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरू (जस्तै माथिल्लो अरुण, चैनपुर सेती आदि) का लागि घरेलु स्रोत जुटाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम मानिन्छ। साथै, गैरआवासीय नेपालीहरू मार्फत नेपाल विकास कोष जस्ता संरचनाहरूले जलविद्युत् र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। केही प्रस्तावहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सेयर गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारिएको छ।

यदि नेपाल सरकारले इथियोपियाको जस्तै नमूना लागू गर्न चाह्यो भने “राष्ट्रिय जलविद्युत् बन्ड” वा “नेपाल ऊर्जा बन्ड” जारी गरी जनता, व्यवसायी तथा विदेशमा बस्ने नेपाली समुदायबाट लगानी जुटाउन सकिन्छ। यसका लागि स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामाजिक जागरण अभियान (सञ्चार माध्यम, विद्यालय तथा स्थानीय स्तरमा), विदेशमा बस्ने नेपालीलाई लक्षित कार्यक्रम (गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, कर सहुलियत, लगानी फिर्ता लैजान सजिलो व्यवस्था) र पारदर्शी व्यवस्थापन अत्यावश्यक हुन्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विस्थापित समुदायको उचित व्यवस्थापन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै जनविश्वास कायम राख्न सकिन्छ। यसले ऊर्जा आत्मनिर्भरता, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकास र राष्ट्रिय एकतालाई एकैसाथ मजबुत बनाउँछ। इथियोपियाको जस्तो योजना नेपालमा सफल भएमा यसले देशको ऊर्जा सुरक्षामा मात्र होइन, नागरिक सहभागिता र राष्ट्रिय गौरवमा पनि ठूलो योगदान दिन सक्छ। अबका केही बर्षमा नै देशले देखिनेगरी परिवर्तनको महशुश गर्न सकिने छ।