
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले विदेशमा रहेका ३६ जना नेपाली चिकित्सहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघका प्रवक्ता सोमनाथ सापकोटाले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर विदेशमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हैसियतमा रहेका नेपाली चिकित्सकहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णयले सम्बन्धित चिकित्सकहरूको पेशागत भविष्य मात्र नभई विदेशमा कार्यरत सम्पूर्ण नेपाली चिकित्सक समुदायको मनोबलमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले संविधानले गैरआवासीय नेपालीको अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा बसोबासको आधारमा चिकित्सकहरूको पेशागत पहिचानमाथि प्रश्न उठाउने वा खोस्ने कार्य न्यायोचित नभएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
यसैगरी चिकित्सा पेशा मानव सेवासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यस्ता निर्णयहरू गर्दा परामर्श, स्पष्ट आधार तथा प्रक्रियागत पारदर्शिता अनिवार्य रूपमा पालना गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले सीप हस्तान्तरणको नीति अघि सारेको अवस्थामा उच्च दक्षता भएका चिकित्सकहरूलाई नै निरुत्साहित गर्नु गलत अभ्यास हो ।’
‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ मूलमन्त्रलाई व्यवहारमा लागू गर्दै डायस्पोराको योगदानलाई सम्मान गर्ने र उनीहरूको सीप तथा दक्षताको उपयोग सुनिश्चित गर्ने समावेशी नीति निर्माण गर्न हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं,’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ।
एकतर्फी भन्दा पनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक संवादमार्फत न्यायोचित, पारदर्शी र व्यवहारिक समाधान खोज्न र लाइसेन्स खारेज गरेका चिकित्सकहरुको बारेमा पुनर्विचार गर्न पनि एनआरएनएले आग्रह गरेको छ । मेडिकल काउन्सिलले नेपाली नागरिकता त्यागेको भन्दै वैशाख ११ गते १७ जना र वैशाख १८ गते १९ जना गरी ३६ जना चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गरेको सूचना गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरेको थियो ।

अमेरिकाको कोलोराडोमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन
नेपालको प्रतिनिधिसभा सांसदलाई मर्यादित हुन सभामुखको आग्रह
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्त
सिमी भ्यालीमा डढेलोको कहर, हजारौँ विस्थापित हुने जोखिम
तमु समाज युकेको १९औँ वार्षिक साधारणसभा : के के भए निर्णय ?
पहिचान पुरस्कारका लागि कृति आह्वान, जेठ मसान्तसम्म समयसीमा
‘लाहुरेनी सौन्दर्य’ भित्र के के रैछन् त ? [प्रतिक्रिया]
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन
बेलायतको बदलिँदो राजनीति : जनता किन खोज्दैछन् नयाँ विकल्प ?