नेपालले नर्वेबाट नसिकी नहुने यो उपाय

नर्वेमा ठूलो आर्थिक विकासको सुरुवात विशेषगरी सन् १९७० को दशकदेखि शुरु भएको मानिन्छ। सन् १९४५ पछि नर्वेले युद्धपछिको विनाशबाट पुनर्निर्माण गर्दै ‘नर्डिक मोडल’ अन्तर्गत सामाजिक कल्याण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्‍यो । सन् १९६० सम्म नर्वे कृषि र साना उद्योगमा निर्भर देश थियो र स्क्यान्डिनेभियाका अरू देशहरूभन्दा तुलनात्मक रूपमा अलि गरिब मानिन्थ्यो । तर सन् १९६९ (२०२६ साल ) मा उत्तरी समुन्द्रमा तेलको खानी फेला परेपछि त्यहाँको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आयो । सन् १९७० को दशकदेखि तेल र ग्याँस उत्पादनबाट आएको राजस्व सामाजिक सेवामा, पूर्वाधारमा र भविष्यका लागि संचित गर्न ‘सार्वजनिक पुँजी कोष’ स्थापना गरियो। जुन अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कोषमध्ये एक हो र भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित छ । नर्वेको तीव्र आर्थिक र सामाजिक विकासको मुख्य आधार दोस्रो विश्वयुद्धपछिको पुनर्निर्माण, नर्डिक कल्याण मोडल, र तेल–ग्याँस उद्योग नै हो ।

नर्डिक मोडल स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र र बलियो सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रलाई सँगै अघि बढाउने संरचना हो। जहाँ नागरिकहरूले उच्च कर तिर्दछन् र त्यसको बदला शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरु पाउँछन् । यस मोडलले आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समानता दुवैलाई सँगै अघि बढाएको छ ।

नर्वे आज विश्वकै समृद्ध, विकसित र स्थिर राष्ट्रमध्ये एक हो, तर यो परिवर्तन रातारात आएको होइन ।

सन् १९०५ मा स्विडेनसँगको संघ तोडेर नर्वेले शान्तिपूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्‍यो र आफ्नै राजनीतिक प्रणाली विकास गर्‍यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजी जर्मनीको अधीनमा पुगेपछि देशले ठूलो क्षति भोग्यो तर पुनर्निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट छिटो विकास गर्यो । उत्तरी समुद्रमा तेल फेला परेपछि नर्वेले राष्ट्रिय स्वामित्वमा तेल स्रोत राख्दै भ्रष्टाचारबाट टाढा रहेर त्यसबाट आएको लाभ देश विकास र भविष्यको सुरक्षा गर्न लगायो । १९९६ मा सरकारद्वारा स्थापना गरिएको कोष विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सार्वभौम सम्पत्ति कोष बनेको छ। जसले भावी पुस्ताका लागि आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गरेको छ ।

नर्वेले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा उच्च लगानी गरेको छ । यहाँको शासन प्रणाली पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचाररहित छ । लैङ्गिक समानता, न्यून आय अन्तर र उच्च मानव विकास सूचकांकले नर्वेलाई उत्कृष्ट जीवनस्तर भएको मुलुक बनाएको छ । प्राकृतिक स्रोतहरूको सदुपयोग गर्दै सामाजिक न्याय, शान्ति र दिगो विकासमार्फत नर्वेले आफूलाई शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा स्थापित गरेको हो ।

नर्वेको सोभरिन वेल्थ फण्ड अर्थात् गभर्नमेन्ट पेन्सन फण्ड ग्लोबललाई “तेल कोष” पनि भनिन्छ । यो कोष सन् १९९० मा स्थापना भए पनि १९९६ देखि तेल र ग्याँस उद्योगबाट आएको आम्दानी औपचारिक रूपमा यस कोषमा जम्मा हुन थाल्यो । यस कोषको उद्देश्य सीमित प्राकृतिक स्रोतबाट आएको आम्दानीलाई दीर्घकालीन रूपमा भविष्यका पुस्ताका लागि सुरक्षित राख्नु हो । तेल र ग्याँस कहिले सकिन्छ त्यो भन्न सकिदैन। यदि यसको आम्दानीलाई जम्मा गरेर अन्य योजनाहरु संचालन गर्यो भने त्यसको मुनाफाले त्यसपछि पनि देशको कल्याण कायम राख्न कोषले भूमिका खेल्छ । आज यो कोषमा १.५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुँजी (२०५२ खर्ब रुपैयाँ) छ र विश्वभरका हजारौं कम्पनीहरूमा लगानी गरिएको छ । कोषले कडा रुपमा स्वास्थ्य, नैतिक र वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्छ। यसले हतियार, पेयपदार्थ, धुम्रपान जस्ता मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने वा नागरिकको स्वास्थ्य र वातावरणीय हानिकारक कम्पनीहरूमा लगानी गर्दैन । यसले नर्वेली संसद र जनताका सामु पारदर्शिता कायम राख्छ ।

नर्वेको सार्वभौम पुँजी कोषको संरचना अत्यन्तै पारदर्शी, स्वतन्त्र र दीर्घकालीन दिगोपनमा केन्द्रित छ । यही कारणले विश्वका धेरै देशहरूले आफ्नो तेल, ग्यास वा खनिज कोष व्यवस्थापनमा नर्वेको मोडललाई उदाहरणका रूपमा लिएका छन् । नर्वेको पेन्सन फण्डले आफ्नो लगानी विश्वका विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका लगभग ७०–७२ देशका सेयर बजारमा फैलाएको छ । सबैभन्दा धेरै लगानी अमेरिका मा छ, जहाँ एप्पल, माइक्रोसफ्ट, गुगल, फेसबुकजस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूमा ठूलो हिस्सा राखिएको छ । बेलायतमा विपी, शेल, आष्ट्राजानेका, युनिलिभरजस्ता कम्पनीहरूमा, फ्रान्समा टोटल इनर्जी, एलभीएमएज, सानोफी, एयरबसमा, जर्मनीमा सिमेन्स, भक्सवागन, बीएमडब्ल्यूजस्ता समूहहरूमा लगानी छ । जापानमा टोयोटा, सोनी, निन्टेन्डो, सफ्ट बैँक, चीनमा अलिबाबा, टेन्सेन्ट, पेट्रोचाइनाजस्ता कम्पनीहरूमा समेत लगानी गरिएको छ । यसबाहेक क्यानडा, अष्ट्रेलिया, नेदरल्याण्ड्स, स्विट्जरल्यान्ड, भारत लगायतका देशका बैंक, खनिज, स्वास्थ्य सेवा, उपभोक्ता सामग्री र प्रविधि कम्पनीहरूमा पनि कोषको लगानी फैलिएको छ । सबै लगानी सूची सार्वजनिक गरिने भएकाले नर्वेली नागरिकमा पारदर्शिता र विश्वास कायम हुन्छ ।

पेन्सन फण्डले अफ्रिकामा पनि केही लगानी गरेको छ, तर यो क्षेत्र अरू क्षेत्रहरूका तुलनामा अझै सानो छ। पेन्सन फण्डको लगानी प्रायः विकसित र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा केन्द्रित हुन्छ, त्यसैले अफ्रिकामा लगानीका अवसरहरू सीमित छन्। तर अफ्रिकामा दक्षिण अफ्रिका पेन्सन कोषको मुख्य लगानी केन्द्र हो। यसले त्यहाँका केही ठूला कम्पनीहरूमा लगानी गरेको छ, जस्तै  नास्पर्स लिमिटेड (टेक र मिडिया), सासोल लिमिटेड (तेल, ग्याँस, रसायन), स्ट्याण्डर्ड बैँक, फष्टर्याण्ड बैँक (बैंकिङ), र एमटीएन (टेलिकम्युनिकेसन)। यी सबै कम्पनीहरू जोहान्सबर्ग स्टक एक्सचेन्जमा सूचीवद्ध छन्, जुन अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो स्टक एक्सचेन्ज हो र विदेशी लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा आकर्षक बजार मानिन्छ। दक्षिण अफ्रिकाबाहेक पेन्सन फण्डले केन्या, नाइजेरिया वा अन्य साना अफ्रिकी बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गरेको विवरण सामान्यतया उपलब्ध छैन। यसको मुख्य कारण धेरै अफ्रिकी सेयर बजारहरू साना, तरलता कम र पारदर्शिता तथा लगानी संरचनामा विश्वस्तरमा पुग्न बाँकी हुनु हो। नर्वे आफैं विकास सहायता, ऊर्जा, जलवायु तथा शान्ति निर्माणजस्ता क्षेत्रमा अफ्रिकामा सक्रिय छ, तर यो सहयोग पेन्सन फण्डबाट होइन, नर्वे सरकारको अलग सरकारी बजेट र सहायता कोषबाट प्रदान गरिन्छ।

नेपालमा विदेशी लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न कानुनी र संरचनात्मक सीमितताहरू छन् । नेपालको सेयर बजार नेप्से अझै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि पूर्ण रूपमा खुला छैन र ठूलो विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई सहज हुने पूँजी बजार संरचना विकास भएको छैन । नर्वेको पेन्सन फण्डजस्ता कोषहरूले प्रायः ठूला, स्थिर र पारदर्शी सेयर बजार भएका देशहरूमा मात्र लगानी गर्छन्, भारतमा पेन्सन फण्डले इन्फोसिस, रिलायन्स, टाटा जस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गरेको छ । यदि नेपालमा भविष्यमा सेयर बजार पूर्ण रूपमा खुला र लगानी वातावरण सुरक्षित भयो भने, नर्वे जस्तो कोषले नेपाललाई पनि लगानीका लागि हेर्न सक्ने सम्भावना खुल्ला हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा भने नर्वे पेन्सन फण्डको नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी नभएको स्पष्ट छ ।

नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बैदेशिक रोजगारसंग सम्बन्धित विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। जसमा रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा र वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू समेटिएका छन्। यी योजनाहरूले श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न र रोजगारको अवसरहरू सिर्जना गर्न उद्देश्य राखेका छन्। जसमा रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरू, रोजगारदाता र तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई एकै स्थानमा ल्याएर रोजगारको अवसर र सीप विकासका बारेमा जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशबाट फर्के पछि स्वदेशमा पुन स्थापित हुनको लागि पनि कैयौँ प्रयासहरु भएका छन्।

यसलाई अझ बढी प्रभावकारी ढंगले ब्याबहारिक रुपमा एउटा कोष निर्माण गर्न आवश्यक छ। जलविद्युत परियोजनाहरुबाट गरिने कमाइको केही प्रतिशत यो कोषमा जममा गर्न सकिन्छ। अन्य खनिज श्रोतहरुको खोजी र उत्पादनमा यो कोषको प्रयोग गर्न सकिने छ । अहिले नेपालमाको दैलेख लगायत केही स्थानमा ग्याँसको मूल पत्ता मात्र लगाउँदा पनि रास्ट्रिय रुपमा ठूलो आश भरोसा थपिएको छ। यसलाई राजनीतिक चलखेल र भ्रस्टाचारको छायाँ पर्न नदिएर छिटोभन्दा छिटो उत्पादनमा लाग्नु पर्दछ। त्यसबाट जम्मा भएको नाफालाई नर्वेको मोडेलमा छुट्टै राष्ट्रिय कोष निर्माण गरि अन्य व्यवसायमा लगानी गर्न सक्नु पर्दछ। यो कोषलाई अन्य प्रयोजनमा खर्च नगरी केवल अर्को ब्यबसायको लागि मात्र प्रयोग गरेर सुनिश्चित भविष्य निर्माण गर्न सकिनेछ।