एनआरएनए कानुनको मस्यौदामाथि छलफल हुन्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हाल छलफलका लागि सार्वजानिक गरिएको गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदमा सबै सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग व्यापक छलफल हुने बताउनुभएको छ ।

एशोसिएशन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ) केन्द्रीय समितिका तर्फबाट उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा उहाँले हाल सार्वजनिक भएको मस्यौदा एकप्रकारले ‘शून्य ड्राफ्ट’ भएको जानकारी दिँदै त्यसमा सबै पक्षसँग बृहत् छलफल गरेर मात्र संसद्मा पेस हुने बताउनुभयो ।

एएनओले ऐनको सार्वजनिक मस्यौदाका कतिपय बुँदा अव्यावहारिक रहेका र विदेशिएका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्नका लागि पर्याप्त नरहेको भन्दै मन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । एएनओको ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री खनालले यो विधेयकका सम्बन्धमा आफूले प्रश्नावली तयार गरेको बताउँदै संसद्मा पेस गर्नुअघि यस विषयमा सरोकार भएकाहरू सबैसँग रायसुझाव लिइने आश्वासन दिनुभयो ।

त्यस अवसरमा उपाध्यक्ष पन्तले उक्त प्रस्तावित कानुनले नेपाली पन र नेपाली मनलाई नेपालसँग दीर्घकालसम्म सेतुका रुपमा जोड्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । उक्त पत्रमा नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिसम्बन्धी परिभाषामा संशोधनको आवश्यकता रहेको, तीनपुस्ताभित्र र त्यस बाहिरका पुस्ताका विदेशिएका नेपालीलाई सम्बोधन गर्न मस्यौदामा व्यापक छलफल र परिमार्जनको आवश्यकता रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिमण्डलमा एएनओका महासचिव चूडामणि भट्टराई, बोर्ड अफ ट्रस्टी सदस्य बाबुकृष्ण कार्की, एएनओ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटालगायत हुनुहुन्थ्यो ।