विदेशी नागरिकता त्यागी पुन: नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दाको प्रकॄयाको सन्दर्भमा मात्रै केन्द्रित रविको मुद्दामा हालै सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले संविधानको धारा १४ ले ब्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र यसको कार्यान्वयनको लागी गैरआवासीय ऐनलाई संशोधन गर्न प्रस्तावित मस्यौदामा रहेको गैरआवासीय विधेयकलाई कुनै असर गरेको छैन । बरु कानुनको अज्ञानता, अहमता तथा लाचारीपन क्षम्य हुँदैन भन्ने तथ्य घनीभूत रूपमा स्थापित भएको छ । साथै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली संघलगायत अन्य संघ संस्थाहरूले वर्षौंसम्म गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सुसूचित गराउन नसकिरहेकोमा यस फैसलाले तत् सम्बन्धमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ।
विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछी स्वत नेपाली नागरिकताको अन्त्य हुने नागरिकता ऐनको दफा १० को ब्यवस्थालाई अटेर गर्दै केही गैरआवासीय नेपालीहरूले अन्त्य भइसकेको नेपाली नागरिकताको आधारमा घर जग्गा किनबेच गरेका हुन सक्छन् जुन फौजदारी अभियोग हो । यसले गैरआवासीय नेपालीहरूमा पक्कै पनि अन्योलता छाएको छ। यस सन्दर्भमा प्रवासी नेपाली मञ्च तथा गैरआवासीय नेपाली संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यसको समाधानको लागी गैरआवासीय नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित गैरआवासीय विधेयकको दफा १२ मा उपदफा (२) को ब्यबस्था भएको छ । जुन यसप्रकार छ “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि नै गैरआवासीय नेपालीको हैसियत प्राप्त गरेको ब्यक्तिले खरिद गरिसकेको चलअचल सम्पत्ति जुनसुकै परिणाममा भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दुई वर्ष भित्र निजले त्यस्तो खरिद गरेको व्यहोरा उद्घोषणा गरी सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन गरेमा निजले जुनसुकै हैसियतमा खरिद गरेको भए तापनि एकपटकको लागी कानूनसम्मत रुपमा नै खरिद गरेको मानिनेछ ” भन्ने ब्यबस्था सहितको गैरआवासीय ऐन बनेमा कुनै समस्या हुने छैन।
गैरआवासीय नेपालीहरूको अत्यन्तै चासो र हितमा रहेको तर बिडम्बना विविध कारणले रोकिएर रहेको नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण तथा गैरआवासीय ऐन २०६४ लाई संसोधन गर्न प्रस्तावित गैरआवासीय विधेयकलाई अधिकतम गैरआवासीय नेपालीहरूको हितमा हुने गरी निर्माण गर्न गैरआवासीय नेपाली संघलगायत सबै वैचारिक तथा अन्य संघ संस्थाहरू एकजुट भएर नेपाल सरकारलाई दबाव सृजना गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता छ।
यस फैसलापछि रविले छोटो समयमा वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो पुरानै विवरण सहितको वंशजको नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्त गर्नु महत्वपूर्ण नजिरको रुपमा स्थापित भएको छ। यसबाट विदेशी नागरिकता लिएका जो कोहीलाई नेपालमा फर्किएर राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न हौसला प्रदान गर्नेछ। यस मुद्दाका सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली संघलगायत अन्य वैचारिक संस्थाहरुले कुनै प्रतिकृया किन नदिएको भनेर आलोचना भएको पनि पाइयो । तर कुनै ब्यक्तिले उसका ब्यक्तिगत आकाङ्क्षा पूरा गर्न पूरा गर्नु पर्ने कानुनी प्रकृयाका सम्बन्धमा कुनै पनि संस्थाले संस्थागत रुपमा समर्थन वा विरोध गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्न। यो उसैले पूरा गर्नु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी प्रकृया हो।
यस फैसलाले रविलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यताविपरीत अनागरिक बनायो भन्ने आलोचना पनि हुने गरेको छ । तर यो सही होइन राज्यले कसैलाई पनि नागरिक वा अनागरिक बनाउँदैन । नागरिक र नागरिकले प्रशासनिक प्रयोजनको लागी प्राप्त गर्ने नागरिकताको प्रमाण पत्र अलग विषय हुन् । नेपाली नागरिकले नेपालमा बसोबास गर्न नागरिकता लिनै पर्छ भन्ने छैन । रवि एक सफल संचारकर्मीबाट स्पष्ट राजनीतिक योजना र नीति विना नै नेपालमा स्थापित राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यतालाई जनतामाझ पर्दाफास गरेर छोटो समयमा उदाएका नेता हुन्। उनका कथनी र करनीका मापन हुन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्दा सबै पदहरू गुमाउँदा उनका समर्थकहरुको सहानुभूतिलाई झन् अत्यधिक वृद्धि भएको हुन सक्छ। जसले उनको पार्टीलाई विस्तार गर्न सघाउ पुर्याउनेछ।
अधिवक्ता खत्री एनआरएनका विषयमा कलम चलाउँछन् ।
