
लन्डन । इरान युद्धका कारण हर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावकारी रूपमा बन्द भएपछि विश्वभर इन्धन मूल्य बढ्न थालेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बेलायत सरकारले रुसी तेलसम्बन्धी केही नयाँ प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको छ ।
बुधबारदेखि लागू भएको नयाँ व्यापार अनुमतिअनुसार भारत र टर्कीएजस्ता तेस्रो मुलुकमा प्रशोधन गरिएको रुसी तेलबाट बनेको जेट इन्धन तथा डिजेल बेलायतमा आयात गर्न अनुमति दिइएको छ ।
अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध तथा हर्मुज जलडमरूमध्यमा इरानको नियन्त्रणका कारण विश्व बजारमा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ । विश्वको करिब पाँचौं हिस्सा तेल यही मार्गबाट ओसारपसार हुने भएकाले जेट इन्धन अभावको चिन्तासमेत बढेको जनाइएको छ ।
विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीकी नेता केमी बेडेनोकले बेलायती सरकारले “फोहोर रुसी तेल खरिद गर्ने निर्णय गरेको” भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ ।
तर प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले सरकारले गत अक्टोबरमा घोषणा गरिएको प्रतिबन्ध प्याकेज क्रमिक रूपमा लागू गरिरहेको र वर्तमान अस्थिर अवस्थाबाट उपभोक्तालाई जोगाउन छोटो अवधिका लागि लक्षित अनुमति दिइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
उहाँले संसदमा बोल्दै “यो नयाँ प्रतिबन्धलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने प्रक्रिया हो, पुराना प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय होइन” भन्नुभएको थियो ।
सरकारले ती अनुमति अनिश्चित अवधिसम्म लागू रहने भए पनि समयसमयमा पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ ।
सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्ण आक्रमण सुरु गरेयता बेलायत युक्रेनको प्रमुख समर्थकमध्ये एक रहँदै आएको छ। बेलायती सरकारले रुसविरुद्ध आफ्ना प्रतिबन्ध विश्वकै कडा प्रतिबन्धमध्ये पर्ने दाबी गरेको छ ।
वेल्स राज्यमा नेपाली समुदायसँग नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतको अन्तरक्रिया, कसले के भने ?
कम्बोडियामा गैरकानुनी बसोबास गर्ने नेपालीलाई स्वदेश फर्कन नेपाली दूतावासको आग्रह
सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
बेलायतमा १३औँ पाँचथर कपको उपाधि फार्नबोरो इलाइटलाई
नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता : के के विषयमा भयो छलफल ?
गोर्खा वाकलाई मेलाकै रुपमा आयोजना गर्दैछौं : भीमराज तुम्बाहाम्फे [अन्तर्वार्ता]
बेलायतबाट ९औं राष्ट्रिय रनिङ्ग शिल्ड दोहोरीगीत प्रतियोगिताका लागि २ लाख सहयोग
के नाइजेल फराज बेलायतका ट्रम्प बन्लान् ?
काठमाडौंमा छैटौँ नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव
सभामुख अर्यालसँग एएनओको भेट, नेपाली मूलका मानिसलाई फरक ढङ्गले समेट्नुपर्छ