शनिबार, कार्तिक ८ २०७७ | Sat, October 24, 2020
नेपालको समय: २३:५७ | UK Time: 19:12

ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन नभएकामा सांसदहरुको आपत्ति

वीनेपाली
२०७३ जेठ १७ गते १०:४०

1464436103532_PRO_KTM_160528_IMG_1849

फाइल तस्विर

काठमाडौँ, १७ जेठ । सरकारले गत फागुन ६ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका महत्वपूर्ण विषयको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु नभएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदले सरकारले महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो एकदमै कमजोर रहेको र सरकारले नै उक्त कार्ययोजनालाई ध्यान नदिएकामा गुनासो गर्नुभयो ।

कार्ययोजना सार्वजनिक भएको तीन महिना पूरा भइसक्दा पनि तालुकदार ऊर्जा मन्त्रालयले नै ध्यान नदिएको, समस्यामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था उस्तै रहेको, समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

एक वर्षभित्र अनुभव गर्नेगरी विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने र दुई वर्षभित्र पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने योजना सरकारले गत असोजमा सार्वजनिक गरेको र सोही घोषणाका आधारमा कार्यक्रम अगाडि सारे पनि सरकारको क्रियाशीलता हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ नरहेको उहाँहरुको भनाइ थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । समय र लागत दुवै बढ्दै जाँदा ती आयोजना समस्याको चक्रब्यूहमा फसेका छन् ।

यस्तै, सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, साञ्जेन, माथिल्लो साञ्जेन, रसुवागढी र मध्य भोटेकोसीजस्ता आयोजनाको कार्यप्रगति पनि सुस्त रहेको छ ।

यस्तै, निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका अन्य आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । वन तथा भूसंरक्षण, भूमिसुधार लगायतका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्या जस्ताको तस्तै रहेको सांसदको धारणा छ ।

“एकल डेस्क स्थापना गरेर जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढाउने भनिए पनि त्यसको प्रक्रिया अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन, जग्गा प्राप्तिको विषय उस्तै जटिल रहेको छ, तर सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन,” सांसद् काशीनाथ अधिकारीले भन्नुभयो ।

“प्रारम्भिक रुपमा केही काम सुरु भएको भए पनि गति र क्रियाशीलताका आधारमा सरकारको घोषणा कार्यान्वयन नै हुन नसकेको देखिन्छ,” सांसद् कृष्ण धितालले भन्नुभयो – “ ऊर्जा मन्त्रालय र त्यसमा पनि प्राधिकरणको भूमिका प्रभावकारी देखिएन ।”

सांसद् अमृतकुमार बोहोराको विचारमा प्रारम्भिक सुरुवात भए पनि ऊर्जा सङ्कट कार्ययोजनाले गति लिन नसक्नु दुःखद हो ।

समितिले जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर सङ्कटकालीन कार्ययोजनाको विषयमा छलफल गरेको हो । छलफलमा उपस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले कार्ययोजनामा अस्पष्ट भएका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्पष्ट खाका तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्ययोजनामा कुल ९९ बुँदा रहे पनि त्यसमध्ये अस्पष्ट रहेका आधाभन्दा बढी बुँदाको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले आफूहरुसँग सम्बन्धित विषयलाई समयै सम्पन्न गरेर अख्तियारी दिइएको बताउनुभयो । उहाँले केही विषयमा रहेको अस्पष्टतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि आयोग तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

श्रम तथा रोगजार मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले विदेशी कामदारलाई सहज रुपमा प्रवेशाज्ञा दिने विषयमा मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको र आवश्यक व्यवस्था समेत गरेको जानकारी दिनुभयो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी दिँदै केही विषयमा भने केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “हामी कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने गरी काम गरिरहेका छाँै । केही कमी कमजोरी भएको भए सच्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि सबैको साथ र सहयोगको जरुरी छ ।”

प्राधिकरण रु पाँच अर्ब घाटामा 
समितिको बैठकमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भारतबाट आयात गरेको विद्युत्को भुक्तानी तथा निजी आयोजनालाई भुक्तानी दिँदा प्राधिकरणको घाटा बढेर रु पाँच अर्ब पुगेको बताउनुभयो ।

उहाँले भारतबाट आयात गरिएको विद्युत्लाई मात्रै मासिक रु ४० करोड भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उक्त रकम आफूहरुले सरकारबाट प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । हाल भारतबाट ३२५ मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । आयात भइरहेको विद्युत्मध्ये केहीको एक सातामा र केहीको मासिक रुपमा भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । समयमा भुक्तानी दिन नसक्दा ब्याज पनि तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै काफ्लेले तत्काल बजेट मिलाइदिन अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध अधिकारीसमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।

काफ्लेको आग्रह लगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले अर्थ मन्त्रालयसँग रु पाँच अर्ब भुक्तानीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

जलविद्युत्मा लगानी बढ्यो ः राष्ट्र बैंक  

बैठकमा सहभागी नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले जलविद्युत् क्षेत्रमा पछिल्लो दिनमा रु ८० अर्ब लगानी भएको बताउनुभयो । उहाँले गत असारमा रु ५१ अर्ब मात्रै लगानी भएको भए पनि पछिल्लो दिनमा रु २९ अर्ब लगानी थपिएको जानकारी दिनुभयो । विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीको हिसाब केन्द्रीय बैंकमा प्राप्त नभइसकेको उहाँको भनाइ थियो । बैंकले कम्तीमा पनि २० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखेका कारण पनि वाणिज्य बैंक ऊर्जा क्षेत्रतर्फ आकर्षित भएको उहाँको धारणा थियो ।

कार्ययोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन 
समितिले ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी कार्ययोजनाको तत्काल कार्यान्वयन सुरु गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले आज विभिन्न निकायलाई सातबुँदे निर्देशन दिँदै घोषणालाई व्यावहारिक रुप दिन आग्रह गरिएको सभापति गगन थापाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक