मइ महिनाको ७ गते बेलायती संसदको निर्वाचनको सन्दर्भ हिजो साँझको आइटिभीको छलफलपछि झन तात्न पुगेको छ । यस निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना नरहेको तथ्य छलफलमा सहभागी नेताले नै स्वीकार गरेका छन् ।
बेलायतबासी भएको नाताले मेरो चासो भने निर्वाचनको जित–हारको परिणाम भन्दा बढी एनएचएस उपचार र आफ्नो खर्च धान्ने जागिरको निरन्तरतामा अडिएको छ । प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरूनले (कन्जरभेटिभ पार्टी) एनएचएसका ब्यूरोक्र्याट्स घटाएर खर्च कटौति गरेको भन्दा साँच्चै यिनैले पो एनएचएस बचाउँछन कि भन्ने लाग्यो । तर, यस विषयको गहिराइ त फरक छ भन्ने त पछिमात्र दिमागमा आयो । आखिर संस्था (एनएचएस) चलाउन त प्रसाशक नभइ हुँदैन । सीधा तलब खाने कर्मचारी झिकेर ठेक्कामा प्रसाशन चलाउने भनेको त खर्च घटाउने कुरा त भएन । ठेकेदारले पनि रकम त लगिहाल्छ । वास्तवमा निजीकरण (प्राइभेटाइजेशन) पो हो त यो कुरा भन्ने चाहिँ ट्यूबलाइट जस्तै झ्यापझ्याप गरेर विस्तारै मेरो दिमागमा झल्कियो ।
हिजोको छलफलबाट बुझ्न पर्ने त धेरै थियो तर मेरो सोझो दिमागले थोरै मात्र बुझ्यो । कन्जरभेटिभ पार्टीले धनी र उच्च वर्गलाई सुविधा दिएर श्रमजिवीका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने र लेबर पार्टीले श्रमजीवीको जीवनस्तर सन्तुलनमा राखेर आर्थिक उन्नति गर्नु पर्छ भन्ने तर्क अघि सारेको भन्ने मेरो बुझाइ छ । कडक स्वभावका दरा नेता क्यामरूनले आफ्नो नीतिले काम गरिरहेको तर्क गर्दै अर्को कार्यकालका लागि भोट माग्दै थिए ।
उता, हेर्दा सोझा गौ–प्राणी जस्ता देखिने र कसै कसैले लुते–नेतासम्म भन्ने गरेका लेबर पार्टीका एड मिलिब्याण्डले भने बितेका पाँच वर्षको क्न्जरभेटिभ पार्टीको मिलिजुली कार्यकालमा सरकारले लोककल्याणकारी खर्चमा भारी कटौति गरेर सत्यानास पारेको दावी गरे । बेलायती श्रमजीवीहरूको जीवनस्तर कष्टकर भैसकेको र झन खस्कदै गएको तथा एनएचएसको निजीकरणबाट आफुले मात्र बचाउन सक्ने भन्दै आगामी कार्यकालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरे । ‘मान न मान मै तेरा मेहमान’ भने झै चुनाव हुन कहाँ छ कहाँ आफू नै प्रधानमन्त्री बन्ने सपना बुने जास्तो पनि लाग्यो । बिगतको लेबर पार्टीको कार्यकाल र आर्थिक मन्दीमाथि क्यामरूनले गरेको प्रहारमा भने म सहमत हुन सकिनँ । आर्थिक मन्दी त बेलायतमा मात्र होइन संसारभरि आएको थियो । लेबर पार्टीका पूर्व प्रम गोर्डन ब्राउनले नै लोककल्याणकारी खर्च कटौती गरेर आर्थिक मन्दीबाट निस्कने भनेकै थिए । फरक के मात्र हो भने लेबर नीति अनुसार श्रमजीवीको जीवन कस्टकर हुनबाट सचेत हुँदै विस्तारै विस्तारै खर्च कटौति गर्ने र आर्थिक स्तर सुधार्ने भन्ने हुन्थ्यो । क्न्जरभेटिभको नीतिले झटपट लोककल्याणकारी खर्च कटाएर धनाढ्यहरूलाई उध्योग धन्धा खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्न प्रश्रय दियो । तर श्रमजीवीलाइ शोषण गर्ने जीरो आवर कन्ट्याक्टको ढोका खोल्यो । परिणाम के भयो त भने कम्पनीले जतिबेला भन्यो त्यतिबेला काममा बोलाउने परिस्थिति धान्न नसकेर मेरी श्रीमतीले कामै छाडेर बसेकी छन् । यो अवस्था उनको मात्र होइन बेलायतबासी आम श्रमजीवीको हो, जसले बाध्य भएर कस्टकर जीवनचर्या धानेरै भए पनि रोयल मेलले ढोकामा खसाउने बिल तिर्न बाध्य छन् । त्यो बिल पानी, बत्ति, ग्यास, मोबाइल, फोन, टिभी लाइसेन्स आदि इत्यादिको हुन्छ त भन्नै परेन, अझ मोर्गेजको त झन के कुरा गर्नु र ! तर, चित्त बुझाउनको लागि धारोमा पानी सधै आउँछ, लोडसेडिड. छैन, ग्यासको सिलिन्डर सकिन्न, त्यसैले गर्दा त बेलायती जीवन चलेको छ ।
जीरो आवर कन्ट्याक्टले संख्यामा रोजगारी बढेको देखिए पनि श्रमजीवीको जीवन कस्टकर बनाएको भन्ने मिलिब्याण्डको तर्क ठीक छ जस्तो लाग्छ मलाइ, खै मेरो बुध्दि कम भएको हो कि यथार्थ त्यही हो भन्नेमा सतप्रतिशत ढुक्क भने छैन ।
यी नेता नेतै हुन, उच्च स्तरको जीवन चलाएकै हुन्छन, जो जस्ले जितेपनि आफूलाई श्रम नगरी खान छैन । त्यही श्रम गर्न पनि जीरो आवर कन्ट्याक्ट भन्दा ठेगानको जागिर सजिलो हुँदो रहेछ । यी नेताको त बोलनी र करनीमा खासै ठेगान हुन्न । उप–प्रम निग क्लेगले ट्यूसन फीका विषयमा देखाइहाले । अरू भूरे नेताको के नै कुरा भो र ? आखिर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कि त क्यामरून, कि त मिलिब्याण्ड नै बस्ने हुन मलाई बस्न दिनेवाला छैनन् ।
बेलायतका घरधनीहरूलाई नयाँ नियमबारे जानकारी राख्न आग्रह
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?