सोमबार, असोज १२ २०७७ | Mon, September 28, 2020
नेपालको समय: १४:५२ | UK Time: 10:07

बेलायती निर्वाचनमा नेपाली मन

वीनेपाली
२०७१ चैत २० गते २२:११

11082305_10153232580372450_2907625585421259145_o

मइ महिनाको ७ गते बेलायती संसदको निर्वाचनको सन्दर्भ हिजो साँझको आइटिभीको छलफलपछि झन तात्न पुगेको छ । यस निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना नरहेको तथ्य छलफलमा सहभागी नेताले नै स्वीकार गरेका छन् ।

बेलायतबासी भएको नाताले मेरो चासो भने निर्वाचनको जित–हारको परिणाम भन्दा बढी एनएचएस उपचार र आफ्नो खर्च धान्ने जागिरको निरन्तरतामा अडिएको छ । प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरूनले (कन्जरभेटिभ पार्टी) एनएचएसका ब्यूरोक्र्याट्स घटाएर खर्च कटौति गरेको भन्दा साँच्चै यिनैले पो एनएचएस बचाउँछन कि भन्ने लाग्यो । तर, यस विषयको गहिराइ त फरक छ भन्ने त पछिमात्र दिमागमा आयो । आखिर संस्था (एनएचएस) चलाउन त प्रसाशक नभइ हुँदैन । सीधा तलब खाने कर्मचारी झिकेर ठेक्कामा प्रसाशन चलाउने भनेको त खर्च घटाउने कुरा त भएन । ठेकेदारले पनि रकम त लगिहाल्छ । वास्तवमा निजीकरण (प्राइभेटाइजेशन) पो हो त यो कुरा भन्ने चाहिँ ट्यूबलाइट जस्तै झ्यापझ्याप गरेर विस्तारै मेरो दिमागमा झल्कियो ।

हिजोको छलफलबाट बुझ्न पर्ने त धेरै थियो तर मेरो सोझो दिमागले थोरै मात्र बुझ्यो । कन्जरभेटिभ पार्टीले धनी र उच्च वर्गलाई सुविधा दिएर श्रमजिवीका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने र लेबर पार्टीले श्रमजीवीको जीवनस्तर सन्तुलनमा राखेर आर्थिक उन्नति गर्नु पर्छ भन्ने तर्क अघि सारेको भन्ने मेरो बुझाइ छ । कडक स्वभावका दरा नेता क्यामरूनले आफ्नो नीतिले काम गरिरहेको तर्क गर्दै अर्को कार्यकालका लागि भोट माग्दै थिए ।

उता, हेर्दा सोझा गौ–प्राणी जस्ता देखिने र कसै कसैले लुते–नेतासम्म भन्ने गरेका लेबर पार्टीका एड मिलिब्याण्डले भने बितेका पाँच वर्षको क्न्जरभेटिभ पार्टीको मिलिजुली कार्यकालमा सरकारले लोककल्याणकारी खर्चमा भारी कटौति गरेर सत्यानास पारेको दावी गरे । बेलायती श्रमजीवीहरूको जीवनस्तर कष्टकर भैसकेको र झन खस्कदै गएको तथा एनएचएसको निजीकरणबाट आफुले मात्र बचाउन सक्ने भन्दै आगामी कार्यकालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरे । ‘मान न मान मै तेरा मेहमान’ भने झै चुनाव हुन कहाँ छ कहाँ आफू नै प्रधानमन्त्री बन्ने सपना बुने जास्तो पनि लाग्यो । बिगतको लेबर पार्टीको कार्यकाल र आर्थिक मन्दीमाथि क्यामरूनले गरेको प्रहारमा भने म सहमत हुन सकिनँ । आर्थिक मन्दी त बेलायतमा मात्र होइन संसारभरि आएको थियो । लेबर पार्टीका पूर्व प्रम गोर्डन ब्राउनले नै लोककल्याणकारी खर्च कटौती गरेर आर्थिक मन्दीबाट निस्कने भनेकै थिए । फरक के मात्र हो भने लेबर नीति अनुसार श्रमजीवीको जीवन कस्टकर हुनबाट सचेत हुँदै विस्तारै विस्तारै खर्च कटौति गर्ने र आर्थिक स्तर सुधार्ने भन्ने हुन्थ्यो । क्न्जरभेटिभको नीतिले झटपट लोककल्याणकारी खर्च कटाएर धनाढ्यहरूलाई उध्योग धन्धा खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्न प्रश्रय दियो । तर श्रमजीवीलाइ शोषण गर्ने जीरो आवर कन्ट्याक्टको ढोका खोल्यो । परिणाम के भयो त भने कम्पनीले जतिबेला भन्यो त्यतिबेला काममा बोलाउने परिस्थिति धान्न नसकेर मेरी श्रीमतीले कामै छाडेर बसेकी छन् । यो अवस्था उनको मात्र होइन बेलायतबासी आम श्रमजीवीको हो, जसले बाध्य भएर कस्टकर जीवनचर्या धानेरै भए पनि रोयल मेलले ढोकामा खसाउने बिल तिर्न बाध्य छन् । त्यो बिल पानी, बत्ति, ग्यास, मोबाइल, फोन, टिभी लाइसेन्स आदि इत्यादिको हुन्छ त भन्नै परेन, अझ मोर्गेजको त झन के कुरा गर्नु र !  तर, चित्त बुझाउनको लागि धारोमा पानी सधै आउँछ, लोडसेडिड. छैन, ग्यासको सिलिन्डर सकिन्न, त्यसैले गर्दा त बेलायती जीवन चलेको छ ।

जीरो आवर कन्ट्याक्टले संख्यामा रोजगारी बढेको देखिए पनि श्रमजीवीको जीवन कस्टकर बनाएको भन्ने मिलिब्याण्डको तर्क ठीक छ जस्तो लाग्छ मलाइ, खै मेरो बुध्दि कम भएको हो कि यथार्थ त्यही हो भन्नेमा सतप्रतिशत ढुक्क भने छैन ।

यी नेता नेतै हुन, उच्च स्तरको जीवन चलाएकै हुन्छन, जो जस्ले जितेपनि आफूलाई श्रम नगरी खान छैन । त्यही श्रम गर्न पनि जीरो आवर कन्ट्याक्ट भन्दा ठेगानको जागिर सजिलो हुँदो रहेछ । यी नेताको त बोलनी र करनीमा खासै ठेगान हुन्न । उप–प्रम निग क्लेगले ट्यूसन फीका विषयमा देखाइहाले । अरू भूरे नेताको के नै कुरा भो र ? आखिर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कि त क्यामरून, कि त मिलिब्याण्ड नै बस्ने हुन मलाई बस्न दिनेवाला छैनन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक