युरोपका ठूला शहरहरु आथेन, लण्डन, बर्लिन, वा पेरिसमा, आखिर किन यति धेरै मानिसहरु तर्सिरहेका छन् ? आखिर किन उनीहरु युरोपियन राजनीतिलाई बुझ्न सकिरहेका छैनन् ? अनि उनीहरु आफैं पनि किन अरुका लागि मनोवैज्ञानिक आतंक बनेका छन् ? के यो सबै स्थायित्व गुम्ने डर हो त ? यदि स्थायित्व गुम्ने डर हो भने यहाँ स्थायित्व नै कहिले थियो ?
हो, गत आइतबारदेखि भने युरोपका आफुलाई लोकतन्त्रका मसिहा भन्नेहरु र सर्वसाधारण जनताले एउटा कुरा छर्लङ्ग बुझेका छन् । “जहाँ दबाब हुन्छ त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ ।” यस्तै प्रतिरोधको सूचक थियो ग्रीसको गत हप्तामा सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम । निर्वाचन परिणाम पछिको परिणामले झन् आश्चर्य बनाएको छ, युरोपका आफुलाई राजनीतिका स्थायी ठेकेदार भन्नेहरुका लागि । तर समग्र जनताले भने कुरा यथार्थ बुझेका छन् । सायद युरोपमा कुनै यस्तो व्यक्ति थिएन होला, गत आइतबार ग्रीसमा देखिएको राजनीतिक परिदृश्य नबुझ्ने ? बर्षौंदेखिको युरोपियन युनियनको दबाब, ट्रोइका नामक संचय कार्यक्रम जुन निम्न र निम्न मध्यम वर्गमा मात्र लागु गरिएको थियो तर ठूला उद्योगपति र नव धनाढ्यहरु भने यसबाट मुक्त थिए ।
बर्षौंदेखि निरास देखिएका ग्रीसका जनताले यस पटकको निर्वाचनमा आफुहरुलाई राजनीतिको ठेकेदार ठान्नेहरु, ट्रोइका नामक गरीब जनताको रगत चुस्ने कार्यक्रम र नव उदारबादी शक्तिहरु विरुद्ध भोट दिएर बामपंथीहरुलाई आफ्नो भविष्यको निर्णय गर्न सरकारमा बसाएका छन् । यद्यपि संसारभर थुप्रै खहरे खोलाहरु नगडगडाएका होइनन् तर पनि ग्रीसका जनतासामू अर्को कुनै विकल्प थिएन । त्यसैले उनीहरुले यो भन्दा नराम्रो त पक्कै हुने छैन भनी जसरी हुन्छ पुँजीवादी शक्तिहरुको शोषण र पुरानो सडेगलेको राजनीतिबाट मुक्त हुन चाहे । यतिखेर उनीहरुमा यो बाहेक अर्को विकल्प पनि थिएन ।
ग्रीसले नपत्याउँदो चुनाव गर्याे, किनभने त्यहाा नपत्याउँदो अवस्था थियो । चुनावपछि त झन् नपत्याउँदो राजनीतिको विकास भयो । बामपंथी प्रधानमन्त्री आलेक्सी छिप्रासले उग्र दक्षिणपन्थीहरुलाई साझेदार निम्त्याएर सरकारको लगनको गाँठो बाँधे । जो युरोपियन युनियनको विरुद्ध छन् । ग्रीसको वर्तमान सरकारलाई युरोपियन युनियनले अत्यन्त नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । पुरानै राजनीतिक कार्यक्रमहरु संचालन नगरे युरोपियन युनियनबाट दिइने बजेट कट्टा गर्ने सम्मको धम्की दिएका छन् ।
उता पेरिसमा आलेक्सी छिप्रासको विजयमा उग्रदक्षिणपन्थी मारिने ले पेङ्गले भोज भतेर खुवाएकी छिन् भने बेलायतमा युकिपले पर्व मनायो । स्पेन, इटली, जर्मनी, आरलैण्ड र फ्रान्सका बामपंथीहरुका लागि खुसी मनाउनु स्वाभाविक थियो । ग्रीसको यसपालिको निर्वाचन परिणाम र उग्र दक्षिणपन्थीहरुसंगको मिलिजुली सरकारले अब कतै युरोपियन युनियनमा अस्थायित्व आउने त होइन भन्ने आशंका गर्नु अनुचित हुने छैन । कतै संगै आकार मिलाएर बसेका दाँतहरुमध्ये एउटा दाँत पुक्लुक्क खसेजस्तै ग्रीस युरोपियन युनियनबाट फुत्केर सानो प्वाल पर्ने त होइन ? किनभने यो निर्वाचनले ब्रसेल्सको विरुद्ध फैसला गरेको छ । युएस् विरुद्ध, इजरायल र नाटो विरुद्ध, मेन स्टि्रम मेडिया विरुद्ध, कुनै पनि कतै पनि हुने सैनिक आक्रमणका विरुद्ध, शक्तिशाली मुलुकले साना मुलुकलाई दिने दवावका विरुद्ध, विश्वब्यापीकरण र नवउदारवादका विरुद्ध फैसला गरेको छ ।
यी पंक्तीहरु लेखिरहँदा मैले एउटा प्रश्नको गाँठो फुकाउन सकिरहेको छैन । त्यो के भने आखिर ग्रीसमा कसरी बामपंथीहरु र उग्र दक्षिणपन्थीहरुबीच सरकारको लगनको गाँठो बाँधिन गयो ? के यो इस्लामीकरणका कारण हो ? त्यो हुनै सक्तैन । किनभने युरोपका दक्षिणपन्थीहरु इस्लामीकरणका विरुद्ध देखिएका छन् भने बामपन्थीहरुले इस्लामको पूर्ण समर्थन नगरे पनि विरोध गरेका छैनन् बरु आदरभाव दर्शाएका छन् । आखिर यो शक्ति केहो जसले उग्र दक्षिणपन्थीहरुसंग लगन गाँठो पार्यो ? यो शक्ति के हो जसले सिष्टमेटिक रुपमा संसारभर दबदबा रहेको मेन स्ट्रिम मेडियाका विरुद्ध औंला उठाउने तागत दियो ? जसले तेस्रो पुस्ताका निम्ति भोट हाल्ने तागत दियो ? किन यो शक्ति यति बलियो छ जसले बाम र दक्षिणपन्थी बीचको गहिरो खाल्टो पुर्ने प्रयास गरिरहेको छ ? आखिर यो शक्ति कहाँबाट आएको छ ? कतै यो पूर्व उत्तरतिरबाट आएको शक्ति त होइन ?
यदि उपरोक्त प्रश्नहरुका उत्तर भेटाउन कसैले चाहेको छ भने त्यो ग्रीस होइन रसिया जानु पर्ने छ । अथवा इटली वा फ्रान्सको राजनीतिलाई निधार खुम्च्याएर पढ्नु पर्ने छ । बेलायतको राजनीतिलाई अध्ययन गर्नु पर्ने छ । युरोपियन युनियनभित्र जर्मनीको दबदबालाई केलाउनु पर्ने छ । किनभने राजनीतिको यो दृश्य युरोपियन युनियनको गतवर्ष सम्पन्न निर्वाचनले संकेत गरिसकेको थियो । फ्रान्सकी उग्र दक्षिणपन्थी लि पेङ्ग, बेलायतका उग्र दक्षिणपन्थी नाइजल फाराजहरु खहरे खोलाका मुहानहरु हुन् ।
युरोपियन युनियनको निर्वाचन परिणामपछि मैले वीनेपाली डटकम मार्फत “खहरे खोलाको दम्भ” शीर्षकमा लेखेको लेखमा यी पंक्तिहरु लेखेको थिएँ । “जे होस् यसपालिको युरोपियन युनियनको निर्वाचनले युरोपभित्र कसरी राजनीतिको विकास भैरहेको छ भन्ने जानकारी दिन भने सफल रह्यो । जस्तै मध्यबाम र मध्य दक्षिणपंथीहरु साँघुरिदै गएको । दशकौंदेखि युरोपियन जनताको विश्वास प्राप्त गरेर युरोपको लोकतन्त्रको ठेक्का लिएकाहरुको हात र खुट्टा भाँचिदै गएको । यी युरोपका स्थायित्व प्राप्त गरेका भन्ने पार्टीहरुलाई परेको दवाब बेलायत, फ्रान्स, डेनमार्क र ग्रीसमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । राजनीतिको मध्यभागमा बसेका युरोपका ठूला पार्टीहरु इभीपी (युरोपियन फल्क पिपल्स) पार्टी), जसमा बेलायतको कन्जरभेटिभ पार्टी पनि पर्दछ र पीइएस् (युरोपियन सोसलिष्ट पार्टी) जसमा बेलायतको लेबर पार्टी पनि पर्दछ । यसपालिको निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा यी पार्टीहरु अहिले आफ्नो विगतमा मात्र बाँचेका छन् भन्ने अनुभूति हुन्छ । उनीहरुको वर्तमान युकिप एवं फ्रन्ट नासिओनाल जस्ता उग्र दक्षिणपंथी धार बोकेका पार्टीहरुले अपहरण गरेका छन् ।”
अथवा यो युरोपियन युनियनले रसिया विरुद्ध गरेको कार्बाही विरुद्धको संकेत हो ? यदि हो भने युरोपियन युनियनका लागि यो फलामको च्युरा हुने छ । किनभने युरोपियन युनियनले ग्रीसलाई दिने अनुदान रोक्ने छ र ग्रीसले आफ्नो आन्तरिक श्रोतबाट राज्य संचालन गर्नु पर्ने छ र त्यसो गर्न ग्रीसले ग्रीसका ठूला बिलिनियरहरुको सम्पत्तीमाथि कर लगाउने छ र त्यो लादिएको करका विरुद्ध पूाजीपतिहरु ग्रीसका विरुद्ध होइन युरोपियन युनियनका विरुद्ध खनिने छन् । उनीहरुको नजरमा ग्रीस होइन युरोपियन युनियन यसको प्रमुख कारक बन्ने छ ।
उता दुईदिन अघि मात्र ग्रीसका अर्थमन्त्री फ्रान्स पुगेर फ्रान्सका अर्थमन्त्रीसंग भेटघाट गरिसकेका छन् । यदि ग्रीसलाई अप्ठयारै परेमा फ्रान्सेली सरकार ग्रीसलाई मद्दत गर्न तयार रहेको संकेत आइसकेको छ । यो संकेतबाट तर्सिएर युरोपियन युनियनले आफ्नो अडान छोड्ने संकेत नपाइए पनि अवस्थालाई गहिरिएर हेर्ने कुरा युरोपियन युनियनका राष्ट्रपति मार्टिन सुल्सले एक अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । त्यति मात्र नभएर “लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ” भनेझैं यदि युरोपियन युनियनले ग्रीसको निर्वाचनको परिणामलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासका रुपमा स्वीकार नगर्ने हो र असहयोगी बन्ने हो भने युरोपियन युनियनलाई “हातको माछो फुत्क्यो दुलाभित्र हात” भनेझैं हुने छ । यसको परिणाम युरोपियन युनियनले युक्रेनबाट पनि हात धुनुपर्ने देखिन्छ र युरोपियन युनियनका प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा देखा परेको युरेसियामार्फत चीनले ग्रीसलाई मद्दत गर्ने छ ।
बेलायतका घरधनीहरूलाई नयाँ नियमबारे जानकारी राख्न आग्रह
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?