
नयाँ दिल्ली । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन यसै साता भारतको भ्रमण गर्ने भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री जोनसनले शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्नेछन् । भेटका अवसरमा रक्षा र व्यापारलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ ।
कोभिडका कारण अघिल्ला भ्रमणहरू स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा जोन्सनको यो पहिलो भारत भ्रमण हुनेछ । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि बेलायतले मस्कोमाथिको आफ्नो निर्भरता घटाउन भारतलाई मनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
रुसविरुद्ध कडा प्रतिबन्ध लगाउन र व्यापार, रक्षा, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्न गत महिना विदेशमन्त्री लिज ट्रसले भारतको भ्रमण गरेकी थिइन् । भारतले २४ फेब्रुवरीमा युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेदेखि प्रत्यक्ष रूपमा रसियाको आलोचना गरेको छैन । त्यस्तै, उसले यसबारे राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा भएका मतदानमा पनि निन्दा गरेको छैन ।
भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री जोनसन बिहीबार पाँचौं ठूलो राज्य गुजरात पुग्नेछन् । गुजरातमा उनले बेलायत र भारतका प्रमुख उद्योगहरूमा ठूलो लगानीको साथै विज्ञान, स्वास्थ्य र प्रविधिमा नयाँ सहकार्यको घोषणा गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
भ्रमणअघि प्रधानमन्त्रीले भने, ‘निरंकुश राज्यहरूबाट हाम्रो शान्ति र समृद्धिमा जोखिम सामना गर्दा लोकतन्त्र र मित्रहरू एकसाथ रहनु महत्त्वपूर्ण छ ।
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘भारत प्रमुख अर्थतन्त्र र विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक देश हो । यो अनिश्चित समयमा उ बेलायतका लागि एक उच्च मूल्यवान रणनीतिक साझेदार पनि हो । ’
भारत भ्रमणले दुबै देशका जनतालाइ रोजगारी सिर्जनादेखि आर्थिक वृद्धि प्रदान गर्ने उनको भनाई छ ।
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायत र इरानका विदेशमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा