एनआरएनए पहिलोपटक ‘सकस’मा : पूर्व अध्यक्षहरू नै संस्थापनसँग असन्तुष्ट

 

 

लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) इतिहासमै पहिलो पटक अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको छ । संस्थापन पक्षले कोरोना महामारीकै वीचमा एकलौटी ढंगले विधान संशोधन प्रस्ताब अघि बढाएपछि एनआरएनए दुई पक्षमा बिभाजित भई अप्ठ्यारो स्थिति आएको हो । संस्थापक पक्षले विधान विपरीत विधान संशोधन प्रस्ताव कोरोना महामारी विचमा ल्याएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षका तर्फबाट पाँच जनाले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी समेत दिइसकेका छन ।
कार्यसमितिकै सदस्यहरुको असहमति विच झण्डै १८ बर्षे एनआरएनए इतिहासमा संघ अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव डा. हेमराज शर्माले विधान संशोधनका एजेण्डा अघि बढाउने निर्णय गरेपछि नेपाल प्रवासी नेपालीहरुको ठुला सामाजिक संस्थाभित्रको विवाद सामाजिक संजालमा छरपस्ट हुन थालेको छ । यसका पक्ष र विपक्षमा ससक्त धारणा सार्वजनिक हुन थालेपछि कति बिभाजनमै पुग्ने पो कि भन्ने चिन्ता संस्थापकहले सार्वजनिक गर्न थालेका छन । एनआरएनएले असहमति बीच दुई साता अघि नै विधान संशोधन प्रस्ताब सार्वजनिक गरेको थियो ।

संस्थापन पक्ष जसरी विधान संशोधन पारित गर्ने पक्षमा छ । त्यसका लागि संस्थापन पक्षले गत नवौं सम्मेलनमा भाग नलिएका मानिसहरुलाई प्रतिनिधि बनाइसकेको छ । जसका कारण संस्थापन पक्षले प्रस्तुत गर्ने जुनसुकै प्रस्ताब सजिलै पारित हुनेछ । संघको विधानअनुसार दुई तिहाइ सदस्य संशोधन पारितका लागि आवश्यक पर्छ । उक्त संख्या संस्थापनले तयार पारिसकेको छ । ८ बर्षअघि देखि नेतृत्वको अतृप्त चाहना बोकेर महासचिव डा शर्माले पटक-पटक विधान सशोधन गर्न खोजेको जानकारी एक जुम अन्तरवार्तामा हालै सार्वजनिक गरेका थिए । ‘मैले ८ बर्षअघि संशोधन गर्न खोजेको तर सकिन । अव चाहि पारित हुन्छ,’ उनले जुम अन्तरवार्तामा भनेका छन । महासचिव शर्माले विधान संशोधन नभए निर्वाचनमा भोट खरीद बिक्री हुने दावी गरेका छन । उनले आफ्नो अनुकुल विधान संशोधन गरि निर्वाचनमा जाने तयारी भित्री रुपमा गरेका छन । शर्माले अन्तरवार्तामा संशोधन पारित नभए निर्वाचन नलड्ने घोषणा समेत गरेका छन । जसअनुसार ७० प्रतिशत प्रतिनिधिहरु पुरानैबाट छानिने प्रावधान राखिनेछ ।
महामारीमा काम गरौं, दशौं सम्मेलनमा विधान संशोधन गरौला
यसैबिच, अध्यक्ष पन्त र महासचिव शर्माको प्रस्तावको भद्ररुपमा दु्ई पुर्व अध्यक्षले विरोध गरेका छन । पुर्व अध्यक्षद्वय शेष घले, देवमान हिराचन कोभिड-१९ महामारीमा काम गर्ने बेलामा गरिने विशेष महाधिवेशनमा अत्यावश्यक दुई प्रस्ताब बाहेक अन्य काम नगर्न सुझाब दिएका छन । दुई कार्यकाल एनआरएनएका नेतृत्व सम्हालेका पुर्व अध्यक्ष घलेले कोभिडका मारमा परेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई सहयोग गर्न संघ नेतृत्वलाई आग्रह गरिसकेका छन । प्राय: कम बोल्ने स्वभावका घलेले विधान संशोधन प्राथमिकताको बिषय नरहेको जनाउदै गैरआवासीय नेपालीलाई कोभिडका बारेमा सचेतना जगाउन लाग्ने पर्ने समय आएको सुझाए ।
पुर्वअध्यक्ष हिराचनले महाधिवेशन जस्तो दीर्घकालीन महत्व राख्ने बिषय भर्चुअल प्रविधि मार्फत भन्दा काठमाण्डौं हुने सम्मेलनमा गर्न सुझाब दिएका छन । उनले अनलाइन मार्फत गरिने अधिवेशनमा गत बर्ष पारित हुन नसकेका प्रस्ताव मात्र गर्न सुझाएको इमेल संघ नेतृत्वलाई पठाएका छन । ‘विधान संशोधनका बिषयहरु महामारीको बेला हतारिएर गर्नु हुदैन,’ इमेलमा उनले प्रस्टसँग भनेको संघ स्रोतले बतायो ।

पुर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेले यसबारेमा औपचारिक रुपमा केही प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छैनन् । स्रोतका अनुसार अदालतमा मुद्दा पर्याे भने संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र मह्तोले औपचारिक रुपमा मुख खोल्नेछन । संघका सल्लाहकार कुल आचार्यले कोरोना महामारीमा बेला वेमौसमी बाजा नबझाउन नेतृत्वसँग आग्रह गरे । उनले जवर्जस्ति संस्थापन अघि बढे दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी समेत इमेल मार्फत दिएको एनआरएनए स्रोतले बतायो । संघ अध्यक्ष कुमार पन्त बस्ने जर्मनी र महासचिव डा. हेमराज शर्मा बसोबास गर्ने बेलायतमा कोरोना महामारीका कारण दुवै देश लकडाउनको अवस्थामा छ । संभवत २३ र २४ जनवरीमा विशेष अधिवेशन हुदाँ दुवै मुलुक लकडाउनमै रहनेछन । बेलायत र जर्मनीका कोभिड संक्रमितको सख्या ह्वात्तै बढेपछि लकडाउन गरिएको छ ।