
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएशनको २६औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनको मतगणनामा बृहत् लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेसागत कानुन व्यवसायी समूहका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको अग्रता कायमै रहेको छ ।
घिमिरेले हालसम्म गणना भएका मध्ये ९०५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी समूहका अध्यक्ष विष्णुमणि अधिकारीले ४४७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएशन, २०७८ को प्रमुख निर्वाचन अधिृकत वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकका अनुसार हालसम्म १३ केन्द्रको मतगणना सम्पन्न भएको छ । तीमध्ये सर्लाही, इलाम, महेन्द्रनगर, पर्सा, दिपायल, झापा, जनकपुर, रौतहट, धनकुटा, धनगढी, सिरहा, बारा, सुर्खेतको मतगणना सम्पन्न भएको हो ।
हालसम्म गणना भएको मतमा घिमिरेले नेतृत्व गर्नुभएको समूहको अग्रता रहेको छ । महासचिवमा हालसम्म अन्जिता खनालले ८१३ र केदारप्रसाद कोइरालाले ५३१ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । कोषाध्यक्षमा भरतबहादुर राउतले ८७० र जगतबहादुर कार्कीले ४८६ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
मङ्गलबार बिहानदेखि मतगणना सरु भएको थियो भने बेलुका स्थगित गरेर आज ९ बजेदेखि पुनः मतगणना प्रारम्भ गरिएको हो । बारको यही चैत १९ गते काठमाडौँ केन्द्रसहित देशभर ३५ स्थानमा मतदान सम्पन्न भएको थियो । बारमा अध्यक्षसहित ११ पदाधिकारी र सदस्य गरी २५ जनाको कार्यसमितिका लागि भएको निर्वाचनमा नौ हजार ७०८ मतदाताले मतदान गरेका थिए । त्यसमध्ये उपत्यकामा पाँच हजार ७०० र उपत्यकाबाहिर तीन हजार ५०० मतदाता रहेका थिए । सात हजार ४२९ मत मात्र खसेको थियो ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने