लण्डन । बेलायतमा अब विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा बेहुला र बेहुली दुवैको आमाको नाम उल्लेख हुने भएको छ ।
बेलायतको गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गर्दै आजदेखि दुवैको आमाहरुको नाम राख्ने प्रावधान मिलाएको हो ।
समान अधिकारका पक्षमा निक्कै अग्रणी मानिए पनि बेलायतमा हालसम्म विवाह दर्ता प्रमाण पत्रमा दुलाहा दुलहीको पिताको मात्र नाम रहने गरेको थियो ।
विवाह सम्बन्धी ऐनमा परिवर्तन गरिएपछि अब दुवै मातापिताको नाम राख्न सकिनेछ ।
बेलायतको गृह मन्त्रालयले यो निर्णयलाई ‘ऐतिहासिक असंगतिलाई सच्याएको’ बताएको छ ।
बेलायतका चार राज्यहरुमध्ये स्कटल्याण्ड र उत्तरी आयरल्याण्डमा यसअघि नै विवाह दर्ता हुँदा आमाको नाम सोधिने गरेकोमा इङल्याण्ड र वेल्समा भने यस्तो व्यवस्था थिएन । अब भने पूरा बेलायतमा नै विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा आमाको नाम राख्ने व्यवस्था भएको छ ।
यसैगरी मंगलबारदेखि लागू भएको सो परिवर्तित ऐन अनुसार अब विवाह दर्ताको अभिलेख विद्युतीय अभिलेखमा राखिने छ । यस निर्णयलाई सन् १८३७ यताकै सबैभन्दा ठूलो निर्णय मानिएको छ ।
यसअघि बेलायती संसदमा सबै राजनीतिक दलका सांसदहरुले विवाह दर्तामा दुवै आमाबुबाको नाम रहने कानुन ल्याउनका लागि धेरै वर्ष कोसिस गरेका थिए ।
सरकारले नयाँ नियम बेलायतको शक्तिशाली धार्मिक संस्था चर्च अफ इङल्याण्डसित परामर्शपछि ल्याएको बुझिएको छ ।
चर्च अफ इङल्याण्डका रिभरेण्ड डा मालकोम ब्राउनले विवाहका बारेमा नियम परिवर्तनको लामो इतिहास भएको र यो सीधा नभएको बताएका छन् । उनले नयाँ नियमले चर्चमा गरिने विवाहमा धेरै फरक नपार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने