लन्डन । प्रा. डा सूर्यप्रसाद सुवेदी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निर्माणमा सबैभन्दा बढि प्रतिष्ठित र प्रभावशाली मानिएको जेनेभास्थित एक अन्तर्राष्ट्रिय इन्स्टिच्यूट अफ इन्टरनेशनल ल को पूर्ण स्थायी सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निर्माणमा योगदान दिएवापत नोबेल शान्ति पुरस्कार समेत पाएको उक्त संस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयका न्यायधिशहरु, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगका सदस्यहरु तथा संसारभरका विभिन्न मुलुकका लब्ध प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनवीद सदस्य छन् ।
संस्थाको इस्टोनियाको राजधानी टालिनमा हालै भएको अधिवेशनले सुवेदीलाई संस्थाको पूर्ण स्थायी सदस्यमा निर्वाचित गरेको हो ।
आफ्ना प्रकाशित ग्रन्थहरुद्धारा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा योगदान दिएको एक मात्र आधारमा मुल्यांकन भई निर्वाचित हुन सक्ने उत्कृष्ट कानुनवीदहरुको उक्त संस्थामा प्रा. सुवेदीले आफू निर्वाचित हुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विभिन्न क्षेत्रमा प्रकाशित गरेका गहन र स्तरीय कृतिहरुको लामो सुची प्रस्तुत गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयमा लामो समयदेखि कलम चलाउंदै आएका प्रा. सुवेदीका कृतिहरुको सूची मात्रै १४ पृष्ठ लामो छ ।
यसैबीच, अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो, प्रतिष्ठित र प्रभावशाली संस्था अमेरिकन सोसाइटी अफ इन्टरनेशनल ल ले अमेरिकास्थित सबै हाइस्कुलका लागि तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवअधिकार र संयुक्त राष्ट्रसंघसम्बन्धी पाठ्यसामग्रीमा प्रा. सुवेदीसंग ति विषयमा लिइएको उनको काम र जीवन सम्वन्धि अन्तरवार्ता समावेश गरेको छ । अमेरिकाका सबै हाइस्कुलका लागि पाठ्य सामाग्री तयार गर्ने क्रममा अमेरिकन सोसाइटीले संसारभरबाट छानेका चार विशिष्ट व्यक्तिमध्ये सुवेदी एक हुन् ।
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायत र इरानका विदेशमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता
नेपाली राजदूतावास लन्डनमा आइतबार विशेष योग ध्यान कार्यक्रम हुने
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा