लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) युकेले विभिन्न कारणले सदस्यताको निवेदन अस्वीकृत भएका निवेदकहरुलाई पैसा फिर्ता दिने भएको छ ।
यही सेप्टेम्बर १२ र १३ हुने एनआरएन युकेको छैटौँ अधिवेसनमा मताधिकारसहित भाग लिनका लागि ४ हजार २५१ वटा आवेदन निर्वाचन समितिले प्राप्त गरेको थियो । जसमा ३ हजार ४६२ वटा स्वीकृत भएका थिए भने ७८९ वटा आवेदन रद्द भएको थियो ।
एनआरएन युकेका प्रवक्ता अर्जुन कटवालले सदस्यता रद्द भएका निवेदकहरुलाई अधिवेसन सकिएको एकसातापछि पैसा फिर्ताको प्रक्रिया शुरु गरिने जानकारी दिए । ‘यदि आवेदकले निवेदन जारी राख्न चाहेमा सदस्यताका लागि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ र सदस्यता शुल्क फिर्ता लिन चाहेमा बैँक मार्फत फिर्ता दिइनेछ’ कटवालले भने ।
एनआरएन युकेको सदस्यताका लागि जनही १० पाउण्ड तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि सदस्यता पनि नपाउने, पैसा पनि फिर्ता नपाउने भन्दै आवेदकहरुले सामाजिक संजालमा रोश प्रकट गर्ने गरेका थिए ।
उता, सामाजिक संजालहरुमा एनआरएन युकेका अध्यक्ष महेन्द्र कँडेलले हजारौँ पाउण्ड बैँकबाट निकाल्यो भनेर लागेको आरोपको कँडेलले खण्डन गरेका छन् । उनले गत अगष्टमा बसेको एनआरएन युकेको कार्यसमितिको बैठकले अधिवेसन सम्पन्न गर्नका लागि लाग्ने पैसा निकाल्न आफूलाई अख्तियारी दिएकाले हल बुकिङ, सदस्यहरुको तथ्यांक प्रशोधन लगायतका कार्यका लागि पैसा निकालिएको बताए ।
यसअघि अाजै महासचिव राजकुमार त्रिपाठीले अध्यक्ष कँडेलले तीन दिनमा १५ हजार पाउण्ड निकालेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति पनि निकालेका थिए ।
अध्यक्ष कँडेलले भने कार्यसमितिले केपी दाहाल एण्ड कम्पनीलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गरिसकेकाले एनआरएन युकेले गरेका हरेक खर्चको प्रतिवेदन अधिवेसनमा लेखा परीक्षकले पेश गर्ने भएकाले ढुक्क रहन अाश्वस्त पारे ।
उता, अधिवेसनका लागि उम्मेदवारहरुले मनोनयनसहित बुझाएको उम्मेदवारी शुल्क भने अहिलेसम्म बैँकमा दाखिला नभएको बताइएको छ । प्रवक्ता कटवालले ‘सो रकमबाट केन्द्रमा प्रति सदस्य बुझाउनुपर्ने ५ अमेरिकी डलर र निर्वाचन समितिलाई लाग्ने खर्च काटेर बचेको रकम बैँकमा जम्मा गरिने’ बताए ।
एनअारएन युकेमा अार्थिक पारदर्शिता सधैँ विवादित बन्ने गरेको छ ।
नेपालमय बन्यो सान् फ्रान्सिस्को [तस्बिरहरु]
एनआरएनएले भन्यो – ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य’
तमु धीं यूकेले गर्यो गोर्खा कपमा मुख्य विधातर्फ ४० टिम पुर्याउने घोषणा, टिम दर्ताको समय मे १६ सम्म
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी
बेल्जियममा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रवास तदर्थ समिति गठन
विदेशमा रहेका ३६ नेपाली चिकित्सकको लाइसेन्स खारेजीको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण : एनआरएनए
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशमाथि नेफिनको गम्भीर ध्यानाकर्षण
बेलायतको स्थानीय चुनाव : कसले मार्ला बाजी ?
नेपालको प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम सिफारिस