लन्डन । बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खाका तीस वर्ष सम्मका सन्तानलाई आवासीय अधिकार दिने भनि घोषणा गरेको नयां नीतिबारे भूपू गोर्खाहरुले सोलिसिटर राजु थापासंग साक्षात्कार गरेका छन् ।
मंगलबार समितिले नर्थहोल्ट सोसियल क्लवमा आयोजना गरेको एउटा निशुल्क परामर्श कार्यक्रममा भूपू गोर्खाहरुले नयां नीति सम्वन्धमा सोलिसिटर थापासंग आफ्ना जिज्ञासा राखे । नयां नीतिका शर्तबारे अनभिज्ञ भूपू गोर्खाहरुले आफ्ना सन्तान नेपालबाट झिकाउन के कस्ता प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, यहीं भएकाको हकमा के हुने वा अब के कस्तो कानुनी बाटो अपनाउनु पर्छ भन्ने सम्वन्धमा पनि चासो राखेका थिए । थापाले १८ वर्ष नाघिसकेका वयस्क आश्रितहरुको मुद्दा यूके अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा यहींबाट भिजा आवेदन दिन सल्लाह दिएका छन् । थापाले तीस वर्ष उमेरसम्मकाले आवासीय अधिकारका लागि आवेदन दिन सक्ने नीति भएपनि यसमा जटिलता समेत उत्तिकै रहेकाले कानुनी प्रक्रियाका लागि बुझेर मात्र अघि बढ्न सुझाएका थिए ।
गृह मन्त्रालयले ५ जनवरी देखि लागू हुने गरि जारी गरेको नयां नीतिमा दश शर्त राखिएको उल्लेख गर्दै थापाले त्यस अन्तर्गत सन्तान अविवाहित हुनुपर्ने, सन् २००९ मा विशेष व्यवस्थाबाट आवासीय अधिकार प्राप्त गरेका आमाबाबुसंग आर्थिक र भावनात्मक रुपमा आश्रित भएको हुनुपर्ने, दुई वर्ष भन्दा बढि समय परिवारबाट टाढिएको हुन नहुने (अध्ययन वा अन्य विशेष परिस्थिति बाहेक), गोर्खा भूपू सैनिकले बेलायत सरकारको ऐतिहासिक भेदभावले उसलाई असर गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने (जस्तैः ऐतिहासिक भेदभाव नभएको भए निवेदक १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको हुन्थ्यो वा बेलायतमा जन्मिएको हुन्थ्यो) लगायत रहेको प्रष्ट्याए ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले एभरेष्ट ल सोलिसिटर्स फर्मका अध्यागमन मुद्दा हेर्ने सोलिसिटर थापालाई वयस्क आश्रितहरु झिकाउने प्रक्रियामा सघाउन जिम्मेवारी दिएपछि उनले मंगलबारबाटै निशुल्क कानुनी परामर्श अभियान शुरु गरेका हुन् ।
उक्त कार्यक्रम सत्याग्रह समितिका संयोजक कृष्ण राईको नेतृत्वमा भएको हो । राईले केही संघसंस्थाले भूपू गोर्खाका वयस्क आश्रितहरु बेलायत झिकाउने नाममा चन्दा संकलन कार्य थालिसकेको जानकारी प्राप्त भएकाले त्यस्तो गतिविधिका पछाडि नलाग्न आग्रह गरेका थिए ।
