लन्डन । आप्रवासीप्रति अलिक अनुदार देखिएको डेभिड क्यामरुन नेतृत्वको वर्तमान कन्जरभेटिभ सरकारले वार्षिक ३५ हजार पाउण्ड कमाउन नसक्ने ३० हजार विदेशी नर्सहरुलाई स्वदेश फिर्ता गराउने तयारी गरेको छ ।
सन् २०११ यता युरोपेली युनियनबाहेकका देशबाट काम गर्न बेलायत आएका नर्सहरुको कमाइ ६ वर्षपछि वार्षिक ३५ हजार पाउण्ड भन्दा न्यून भए सन् २०१७ मा स्वदेश फर्कनु पर्ने भएको हो ।
कन्जरभेटिभको उक्त अव्यवहारिक अध्यागमन कानुनले नेशनल हेल्थ सर्भिस्
(एनएचएस) मा कर्मचारी संकट पर्ने चिन्ता रहेको बेलायती अखवार डेली मिररले जनाएको छ । दि रोयल कलेज अफ नर्सिङले सरकारको यस्तो कानुनले एनएचएस सेवा र विरामीको जीवननै जोखिममा पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै नियम पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
दि रोयल कलेज अफ नर्सिङका चिफ एक्जुकेटिभ डा. पिटर कार्टरले सरकारको नयां कानुनले स्वास्थ्य सेवा नराम्ररी प्रभावित हुने बताएका छन् । नर्सको माग बढिरहंदा सरकारको हालको अध्यागमन नियमले नै बाह्य मुलुकबाट नर्सहरु झिकाउन अप्ठेरो थियो । कार्टरले सरकारले नर्सहरुका लागि तालिम केन्द्र कटौती गरेपछि एनएचएस ट्रष्ट अस्थायी र विदेशी नर्समा आश्रित हुनुपरेको बताए ।
यसअघि नै सरकारको बजेट कटौतीमा परेको एनएचएस अब नयां अध्यागमन नियमबाट झन् प्रभावित हुनेछ । नर्स अभावले विशेष गरि वृद्धवृद्धा प्रभावित हुनेछन् । यस अलवा बाह्य मुलुकबाट नर्स झिकाउन खर्च भएको १८० मिलियन पाउण्ड वालुवामा पानी जस्तो त्यसै खेर जाने भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ताले भने माइग्रेसन एड्भाइजरी कमिटीको सर्टेज अकुपेसन लिष्टमा नर्सिङ नपरेको जिकिर गर्दै नयां कानुनको वचाउ गरेका छन् ।
एनआरएनए विश्व सम्मेलनको १२ बुँदे घोषणापत्र : लगानी, श्रमिक सुरक्षा र एकतामा जोड
बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा चर्काचर्की
नेपालमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वान
एनआरएनए एकता महाधिवेशनले गैरआवसीय नेपालीलाई एक सूत्रमा बाँधेको छ : डा. केसी
यी हुन् प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित ११० सांसदको नाम [सूची]
नेपालको प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजातिबाट ३२ जना निर्वाचित, कुन दलबाट कति ?
एनआरएनए यूके अध्यक्ष गाहामगरद्वारा एनआरएनए १२ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालत रिट दर्ता
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शर्मा, बज्राचार्य र शेरचनको उम्मेदवारी [सूची]
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : प्रत्यक्षतर्फ सबै नतिजा सार्वजनिक, कुन दलका उम्मेदवारले कहाँ जिते ? [नामावली]
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने