गोरखाका सन्ततिको पुनरावेदनको अधिकार नखोस्न बेलायती अदालतको आदेश

लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुका सन्ततिहरुले बेलायतको आवासीय अधिकारका लागि दिएको आवेदन अस्वीकृत हुँदा पुनरावेदन गर्न नपाउने भनी बेलायतको गृह मन्त्रालयले बनाएको नीतिले गोरखाका सन्ततिहरुको मानवअधिकार हनन गरेको ठहर बेलायतकै अदालतले गरेको छ ।
बेलायतको सो नीतिले आफूहरुको मानवअधिकार उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै गोरखा भूतपूर्व सैनिकका आठ जना बयस्क सन्ततिहरुले हालेको मुद्दामाथि बेलायतको फर्ष्ट टियर ट्राइबुनलले २५ जुन २०२४ मा सो फैसला गरेको हो ।
यसअघि सन् २०२३ को अक्टोबर ५ मा बेलायतको गृह मन्त्रालयले अध्यागमन नीतिमा परिवर्तन गर्दै गोरखाका छोराछोरीलाई प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्न पाउने तर पुनरावेदन गर्न नपाउने नीति ल्याएको थियो ।
न्यायाधीशहरुले आठ जना निवेदकहरुको मानवअधिकार हनन् गरिएको दाबी बेलायतको न्याशनालिटी इमिग्रेसन एण्ड असाइलम एक्ट २००२ को धारा ८२ अनुसार पुग्ने फैसला गर्नुभएको छ । न्यायाधीशद्वयले गोरखाका आठ जना सन्ततिहरुले बेलायत प्रवेशका लागि गरेको आवेदन अस्वीकार गरिँदा उनीहरुको मानवअधिकारको दाबी अस्वीकार गरिएको निस्कर्ष निकाल्नुभएको छ । यस्तै, पुनरावेदकहरुको निवेदनमा मानवअधिकार अनुबन्धित हुने भएकाले उनीहरुले न्याशनालिटी इमिग्रेसन एण्ड असाइलम एक्ट २००२ को धारा ८२ अनुसार फर्ष्ट टियर ट्राइबुनलमा अपील गर्न पाउने हक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
बेलायतमा कार्यरत ब्यारिष्टर देवेन्द्र श्रेष्ठ गोरखाका छोराछोरीहरुलाई पुनरावेदनको अधिकार नदिइरहेको स्थितिमा यो फैसलाले धेरै राहत दिएको बताउनुहुन्छ ।
आठ जना वादीहरुका तर्फबाट बेलायतमा रहेका साम सोलिसिटर्स, गुरुङ एण्ड को सोलिसिटर्स, एभरेष्ट ल सोलिसिटर्स, बोण्ड आडम्स एलएलपीका कानुन व्यवसायीहरुले सो मुद्दामा बहस गरेका थिए ।
मुद्दामाथि जुन १९ मा ह्याटन क्रसस्थित अदालतमा सुनुवाई भएको थियो ।