
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने प्रणालीको औपचारिक सुरुआत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त व्यवस्था पाइलट परियोजनाका रूपमा बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले अर्धमासिक तलब वितरण प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभयो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत कम्प्युटराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) प्रयोग गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर यो प्रणाली सुरु गरिएको हो । योसँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो १५ दिनको तलब प्राप्त गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा वाग्लेले यस्तो व्यवस्थाले बजारमा तरलता बढाउँदै उपभोग र मागलाई सशक्त बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हाल सङ्घीय निजामती कर्मचारीमा सीमित यो व्यवस्था क्रमशः सबै सरकारी वेतनधारीमा विस्तार गरिनेछ । उहाँले निर्णयपछि छोटो अवधिमै प्राविधिक तयारी पूरा गरेको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले प्रणाली विस्तारका लागि कार्यालय पूर्ण रूपमा तयार रहेको जानकारी दिँदै प्रदेश तथा अन्य सरकारी सेवामा पनि क्रमिक रूपमा लागू गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हालको प्रणालीमार्फत आवश्यकताअनुसार १५ दिन वा मासिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्न सकिन्छ । अर्धमासिक तलब वितरणले बजारमा नियमित माग सिर्जना हुने, साना व्यवसायीको नगद प्रवाह सुधार हुने तथा सेवा क्षेत्र र डिजिटल अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यहि वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री डा वाग्लेले १५ दिनमै तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि एन्डी बर्नह्याम सबैभन्दा बलियो दाबेदार
स्याङ्जा समाज यूकेको वार्षिक भेटघाट भव्य रूपमा सम्पन्न
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थी कौशल ठाकुरको मृत्यु, शव नेपाल पठाउन एनआरएनए यूकेद्वारा सहयोगको आग्रह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित
बेलायतका प्रधानमन्त्री स्टार्मरको राजीनामापछि बेलायत–इयू शिखर सम्मेलन स्थगित
पूर्वगोर्खा वृद्ध, वृद्धा नेपालीमाथि बेलायतमा आक्रमण
नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेको भर्चुअल बैठक : के के भए निर्णय ?
वेपत्ता नागरिकलाई अविलम्ब सार्वजनिक गर्न सरोकारवालाको जोड
नेपाली वृद्धवृद्धामाथि आक्रमण : दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन दूतावासको आग्रह
बेलायतमा नेपाली वृद्धाहरुमाथिको आक्रमणबारे जीआरएनसीले दियो काउन्सिल र प्रहरीलाई जानकारी