गोरखा समस्याबारे सरकारस्तरीय वार्ता उपलब्धिविहीन

लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरूको समस्याबारे नेपाल र बेलायत सरकारबीच चलिरहेको वार्ता उपलब्धिविहीन भएको छ ।

पूर्व निर्धारित तालिकाअनुसार आज (नोभेम्बर २२) मा मन्त्रीस्तरीय वार्ता गरी वार्ताको समापन गरिने तय भएको थियो । त्यसका लागि नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका युरोप हेर्ने सहसचिव पनि बेलायत आइपुगेका थिए ।

वार्तापछि नेपाली दुताबासबाट जारी विज्ञप्तिमा वार्ताबाट कुनै ठोस निस्कर्षमा पुगेको उल्लेख छैन । बरू सम्वादलाई भविष्य पनि जारी राख्ने बताइएको छ । गोरखाहरूले अत्यन्तै प्रतीक्षा गरेको सो वार्ताको एउटै मात्र सकारात्मक पक्ष भनेको वार्तालाई जारी राख्ने प्रतिवद्धता मात्र हो ।

वार्तामा सहभागी धर्मबहादुर तामाङका अनुसार आज दिउँसो ३ बजेदेखि साढे ४ बजेसम्म बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्ताको शुरुमा बेलायती पक्षले गोरखाहरूले यसअघिका वार्ताहरुमा उठाएका विभिन्न सवालहरूका बारेमा जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि गोरखाहरूका तर्फबाट मेजर जुदबहादुर गुरुङले गोरखाहरूमाथि पेन्सनका बारेमा भएको विभेदबारे बताएका थिए ।

वार्ताका क्रममा बेलायती भेटेरान मन्त्री आन्ड्र्यू मुरिसनले गोरखाहरूको पेन्सनका बारेमा सन् २०१९ मा बेलायत भ्रमणमा आउँदा नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सहमति जनाइसकेको तर्क गरेका थिए । जसको नेपालको तर्फबाट वार्तामा नेतृत्व गरिररहेका बेलायतका लागि नेपाली राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्यले तत्काल प्रतिवाद गर्दै नेपाल सरकारले त्यस्तो कुनै सहमति नगरेको प्रष्ट गरेका थिए ।

गोरखाहरूले विभिन्न मितिहरूमा उठाएका सवालहरूका बारेमा वर्षौँसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बेलायतले बुधबार बिहान मात्र १२ पेज लामो प्रष्टीकरण पठाएको थियो । मेजर जुदबहादुर गुरुङले आजै वार्ता हुने आजै त्यस्तो पत्र पठाइएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । वार्तामा गरिने छलफलका बारेमा अग्रीम जानकारी दिन उनले माग गरेका थिए । उनले आगामी वार्तामा पेन्सनका कुरा उठाइरहने र माग गरेजस्तो नदिए अस्वीकार गर्ने बताए ।

वार्तका क्रममा मन्त्री मुरिसनले आफूहरू गोरखाहरूको समस्याका बारेमा वार्ता गर्न तयार रहेको तर आमरण अनसनजस्ता अभियान गरेर ‘ब्ल्याकमेल’ नगर्न चेतावनी दिएका थिए ।

गोरखाहरूले अत्यन्तै प्रतीक्षा गरेको वार्ताबाट कुनै उपलब्धि ननिस्केपछि गोरखाहरूले कसरी आगामी कदम चाल्नेछन् त्यसका लागि भने केही समय कुर्नै पर्ने भएको छ ।

आजको वार्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका युरोप तथा अमेरिका महाशाखा प्रमुख गणेशप्रसाद ढकाल, उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल र सैनिक सहचारी रत्नबहादुर गोदार थिए । गोरखाहरूका तर्फबाट मेजर जुदबहादुर गुरुङ, धर्मबहादुर तामाङ र कृष्णबहादुर राई थिए भने बेलायती रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री मुरिसनका साथै अन्य अधिकारीहरू थिए ।