लन्डन । वर्तमान कन्जरभेटिभ सरकारले आप्रवासी नियन्त्रणकै एउटा हिस्सा स्वरुप गैर कानुनी बसेर काम गरिरहेका आप्रवासीमाथि कडाइ गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले आजै घोषणा गर्ने ठानिएको नियममा प्रहरीलाई गैर कानुनी बसिरहेका आप्रवासीको सबै ज्याला जफत गरि बिना अपिल सोझै स्वदेश फर्काउन (डिपोर्टेशन) सक्ने अधिकार दिइने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘बेलायत काम गर्नेका लागि आकर्षक गन्तव्य होइन’ भन्ने सन्देश दिन क्यामरुन प्रतिवद्ध रहेको दि टेलिग्राफले जनाएको छ । सरकारले बेलायतमा पहिले विज्ञापन नगरि बाहिरबाट कामदार भर्ती गरे ‘अपराध’ कै रुपमा कारवाही गर्ने योजना समेत ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी २७ मेमा रानीको विशेष सम्वोधनपछि आप्रवासी नियन्त्रण सम्वन्धि कानुनी आउने अपेक्षा छ । यसअघि क्यामरुन सरकारको क्याबिनेट बैठकले आप्रवासी संख्या हजारौं घटाउने पुरानो प्रतिवद्धता सशक्त कार्यान्वय गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ ।
अफिस अफ नेशनल स्ट्याटिसटिक्स्ले बिहीवार सार्वजनिक गरेको नयां तथ्यांकमा सन् २०१३ को तुलनामा गत वर्ष सन् २०१४ मा नेट माइग्रेसन ५२ प्रतिशत वृद्धि (एकलाख ९ हजार) भएको देखाएको छ । प्रधानमन्त्री क्यामरुनले सन् २०११ मा आप्रवासी संख्या न्यून बनाउने घोषणा गरे भन्दा यो ज्यादै उच्च छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई बिहीबारभित्र अनुसन्धान पूरा नभएमा हिरासत मुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश
इरान र अमेरिकाबीच ४५ दिने युद्ध विराम प्रस्ताव
नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाबीच सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी छलफल
नेपालमा लगानीको लागि अभिप्रेरित गर्न विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह
पर्वत समाज यूकेको च्यारिटी डिनर कार्यक्रम सम्पन्न, झण्डै १४ हजार पाउन्ड संकलन
जितबहादुर सिंजाली मगर साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा विभिन्न पुरस्कार घोषणा
लन्डन दूतावासमा २५ अप्रिलमा नेपाली बालबालिकाका लागि ‘वान चाइल्ड, वान प्लान्ट’ कार्यक्रम हुने
भूपू गोर्खाहरूलाई नागरिकको दर्जामा राख्न नेपाल सरकारसँग सांसद हर्कराज राईको माग
संसद्मा रवि लामिछानेको उद्घोष – ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’को वाचा पूरा गरेरै छाड्छौं
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य सन् २०२२ यताकै उच्च