
लण्डन । बेलायती सेनामा लामो समय काम गरेर फर्केका नेपालीहरुले खेपेका विभिन्न विभेदहरुको विषयमा नेपालको संघीय संसदमा संगठित रुपमा आवाज उठाइने भएको छ ।
यसका लागि एक संसदीय समिति गठन गरिएको छ ।
ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति युकेले आइतबार बानेश्वरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका साँसद रामहरी खतिवडा संयोजक र नेकपा एमालेका साँसद एलपी साँवा लिम्बू सहसंयोजक रहेको ‘सर्वदलीय समिति’ गठन गरिएको छ ।
समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली,राप्रपाबाट धवलशम्शेर राणा र ध्रुव बहादुर प्रधान, माओवादी केन्द्रकी दुर्गा राई,नेपाली काँग्रेसकी सीता कुमारी राना,जनता समाजवादी पार्टीकी सुशीला श्रेष्ठ र नेपाली काँग्रेसका साँसद खमबहादुर गर्बुजा रहनु भएको छ ।
सर्वदलीय संसदीय समितिको सल्लाहकारमा पूर्व राज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिन, एनआरएन युकेको अध्यक्ष प्रेम गाहा मगर र पूर्व सभासद् दिब्यमणी राजभण्डारी हुनुहुन्छ । समितीको सदस्य सचिवमा सुनमान तामाङ र सचिवालय सञ्चालनमा एलबी घिसिङलाई सलाहकारमा चयन गरेको छ ।
कार्यक्रममा संघर्ष समितिका सल्लाहकार एलबी घिसिङले नेपालमा नेपालीहरुको गोर्खा पल्टनमा प्रवेशको विगतदेखि वर्तमानसम्मको अवस्थाका बारेमा एक जानकारी पत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । घिसिङका अनुसार गोर्खा ब्रिगेडको प्रारम्भ सन् १८१५ मे १३ मा भएको हो । १८१५ देखि १९४७ सम्म करिब ८ लाख र त्यस यताका वर्षहरुमा करिब २ लाख नेपाली युवाहरु गोर्खा पल्टनमा भर्ती भएका छन् ।
आजको कार्यक्रममा गोर्खा सैनिकहरुमाथि भएको विभेदलाई केवल गोर्खाहरुमा मात्र सीमित नगरेर राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषय बनाइनु पर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । ‘हामीले उठाएको मुद्धा केवल गोर्खा भूपूहरुको मात्र होइन’ घिसिङले भन्नुभयो ‘यो त नेपाल र बेलायतको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले साँसदहरुले यसलाई राजनीतिक दल,संसद र सरकार समक्ष लविङ गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’
खासगरी पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटेनको तर्फबाट लडेका गोर्खाहरुलाई दिने न्यून वेतन, पेन्सनमा बिभेद,लडाईंमा मारिएका वा तिनका विधुवा श्रीमतीहरुलाई ब्रिटिस सरहको पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने लगायतका माग राखी भूपू गोर्खाहरु आन्दोलनरत छन् ।
अभियानका अध्यक्ष भीम तावा लिम्बूले विश्वका विभिन्न देशमा लडाईं जितेका गोर्खा सैनिकले बेलायतसँग कानुनी लडाईं पनि जित्ने आशा ब्यक्त गर्नुभयो ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
सन् २०२५ मा बेलायतमा शरण खोज्नेको सङ्ख्या घट्यो
बेलायती सांसदमाथि रेड नोटिस जारी गर्न बङ्गलादेशको दबाब
हिंसाबीच विश्वकपमा मेक्सिकोप्रति विश्वास
गोर्खा नेपाली कम्युनिटी डर्बीमा नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा नवराज ठकुरी
खेलाडीद्वयलाई सिभाली र रेखमायालाई जनही ५१ हजार राशिको ‘तमु प्रतिभा पुरस्कार’ प्रदान
हिटलरको घर अब प्रहरी चौकी
नेपालीद्वारा स्थापित बेलायती स्टार्टअप ‘टेडुनेट’ विश्वकै ठूलो प्रविधि सम्मेलन वेब समिट कतारमा
बङ्गलादेश दूतावासमा मनाइयो अन्तरराष्ट्रिय मातृभाषा दिवस