
लण्डन । विहीबार जुन १५ तारिखमा नेपाल र बेलायत सरकारबीच हुने गोरखा सैनिकहरूको समस्याबारे वार्ताको तयारीका लागि नेपाली दुताबासमा मंगलबार छलफल भएको छ ।
गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको जी १० का प्रतिनिधिहरू, गोरखाहरूलाइ समान अधिकारको माग गर्दै अनसन बसेका सत्याग्राहीहरू तथा वार्ता टोलीका सदस्यहरु सो छलफलमा सहभागी थिए ।
बेलायतका लागि नेपाली राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्य र उपनियोग प्रमुख रोशन खनालसहित भएको सो छलफलमा आसन्न वार्ताका बारेमा छलफल भएको वार्ता टोलीका सदस्य धर्मबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा वार्तामा मेजर जुदबहादुर गुरुङ र धर्मबहादुर तामाङसहित यसपटक ज्ञानराज राई पनि सहभागी हुने टुङ्गो लागेको छ भने वार्ता हुने दिनमा गोरखाहरूले बेलायती रक्षा मन्त्रालयबाहिर जनप्रदर्शन गर्ने भएका छन् । ‘जनप्रदर्शनले वार्तालाई सकारात्मक मोडमा लैजान सहयोग गर्ने विश्वासले यस्तो निर्णय गरिएको हो’ तामाङले भने ।
छलफलमा राजदुत आचार्यले वार्ताबाट सकारात्मक परिणाम निकाल्नतर्फ केन्द्रीत हुन आह्वान गरेका थिए ।
गोरखाहरूका समस्याका बारेमा छलफल गर्न गठित वार्ता टोलीको यसपटकको बैठक बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा बिहान ११:३० बजेदेखि ३:३० बजेसम्म हुँदैछ ।
छलफलमा वार्ताकारहरू जुदबहादुर गुरुङ, धर्मबहादुर तामाङ, गोरखा सत्याग्रहका संयोजक कृष्णबहादुर राई, ज्ञानराज राई, पुष्पा राणा घले, बिजीडब्ल्यूएसका मेजर रि टिकेन्द्र दल देवान, मेजर उदयबहादुर गुरुङ, यामबहादुर गुरुङ, केशबहादुर गुरुङ, प्रेमजंग शाही लगायत सहभागी थिए ।
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
अन्तरिमकालमा राहदानी सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने विभाग नेपालको प्रष्टोक्ति
‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बारे अर्को हप्ता लन्डनस्थित आइएमओको मुख्यालयमा ‘विशेष सत्र’
नेपाल निर्वाचन : समानुपातिकतर्फको सिट सङ्ख्या सार्वजनिक, कुन पार्टीलाई कति ?
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम : रास्वपा ११, कांग्रेस ४ र नेकपा २ स्थानमा निर्वाचित
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मतगणना : रास्वपा ७२ र कांग्रेस ११ क्षेत्रमा विजयी [अपडेट]
बेलायतमा शिम्मी पुनलाई ‘रोयल बरो अफ ग्रिनिच सिभिक अवार्ड्स’
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ३९ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन दलबाट को विजयी ? [सूचीसहित]
बेलायत सरकारद्वारा अध्यागमन नियममा व्यापक सुधारको घोषणा