
लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरूको कल्याणकारी व्यवस्था र पेन्सनबारे नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरूका प्रतिनिधिहरूबीच आज अलग अलग वार्ता सम्पन्न भएको छ ।
बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्ताको पहिलो चरणमा कल्याणकारी व्यवस्थाबारे छलफल भएको थियो । बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म भएको सो छलफलमा गोरखा सैनिकका तर्फबाट गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का उपसभापति धर्मबहादुर तामाङ र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ (बिजीनेसा) का सभापति केशबहादुर गुरुङले गोरखा सैनिहरूको वेलफेयरका बारेमा विभिन्न बुँदाहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
वार्तामा सहभागी गुरुङले आफूहरूले गोरखाहरू र उनीहरूका सन्ततिलाई नेपालमा बसोबासमा सहयोग गर्नुपर्ने, भूतपूर्व सैनिकका छोराछोरीहरूलाई बेलायतले छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, नेपालमा बसोबासरत गोरखा र उनीहरूका परिवारहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा दिइनुपर्ने, हालसम्म गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरूलाई गोरखा वेलफेयर ट्रष्ट नामक च्यारिटीबाट स्वास्थ्यसेवा दिइँदै आएकोमा रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवामातहतबाट दिइनुपर्ने कुरा उठाएको जानकारी दिए । उनले नेपालमा बसोबास गरिरहेका गोरखा भेट्रानहरूलाई बेलायतमा दिइँदै गरेसरह सुविधा दिनुपर्ने, विधवाहरू तथा च्यारिटी पेन्सन पाउनेहरूका बारेमा पनि आफूहरूले आवाज उठाएको उनले थपे ।
वार्तामा सहभागी गेसो उपसभापति धर्मबहादुर तामाङले वार्ता सौहार्द्धपूर्ण वातावरणमा भएको र आफूहरूले गोरखा भेट्रान तथा उनीहरूका छोराछोरीका लागि विभिन्न सवाल उठाएको बताए । आफूहरूले उठाएको सबै कुरा बेलायत सरकारका प्रतिनिधिहरूले टिपोट गरेको र ती विषयमा अध्ययन गरी अर्को चरणको वार्तामा आफ्नो धारणा राख्ने उनीहरूले बताएको पनि तामाङले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, दोस्रो चरणको वार्ता पेन्सनबारे भएको थियो । उता पेन्सन सम्बन्धी वार्तामा गोरखाहरूका तर्फबाट ब्रिट्रिश गोरखा वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष मेजर टिकेन्द्र दल देवान र मेजर उदयबहादुर गुरुङ थिए । बेलायतले शुरूमा पेन्सनबारे कुरा गर्न इन्कार गरे पनि नेपाल र गोरखाहरूको दबाबका कारण उनीहरूका कुरा सुन्न शुरु गरेको छ ।
वार्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट सैनिक सहचारी कर्णेल रत्नबहादुर गोदार र द्वितीय सचिव रामबाबु नेपाल, बेलायतका तर्फबाट जेम्स ग्रीनफोर्डको नेतृत्वमा सहभागी थिए ।
पाकिस्तान–अफगानिस्तानबीच ‘खुला युद्ध’ घोषणा
गायिका सुमिना लो तामाङलाई ‘योगिता मोक्तान प्रतिभा पुरस्कार’
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
सन् २०२५ मा बेलायतमा शरण खोज्नेको सङ्ख्या घट्यो
गोर्खा नेपाली कम्युनिटी डर्बीमा नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा नवराज ठकुरी
हिटलरको घर अब प्रहरी चौकी
नेपालीद्वारा स्थापित बेलायती स्टार्टअप ‘टेडुनेट’ विश्वकै ठूलो प्रविधि सम्मेलन वेब समिट कतारमा
बङ्गलादेश दूतावासमा मनाइयो अन्तरराष्ट्रिय मातृभाषा दिवस
नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको समन्वयमा क्यानडामा ‘नेपाल इभिनिङ’ कार्यक्रम