काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नियुक्त गरिएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले अघिल्लो सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नियुक्त गरेका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका देशमा कार्यरत सबै नेपाली राजदूत फिर्ता हुनुपर्नेछ । परराष्ट्र सेवाबाट गएका राजदूत भने फिर्ता हुने छैनन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि डा युवराज खतिवडा, चीनका लागि महेन्द्रबहादुर पाण्डे, भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यलगायत सबै राजदूत तत्कालै फिर्ता हुनुपर्नेछ । अघिल्लो सरकारले राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड विपरीत केही व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयसमेत वर्तमान सरकारले फिर्ता गरिसकेको छ । राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको भए पनि त्यसको परिपालना नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नियुक्त गरिएका सबै राजदूत फिर्ता बोलाइएको र ती देशमा छिट्टै नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ । यस्तै, सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७६ औँ महासभामा भाग लिन जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, कर्णाली करिडोरको सल्लीसल्ला सिमीकोट खण्डको दुल्लीकुनादेखि लालीबगर खण्डको सात किमी र लैफुबद्रीगाउँदेखि हुक्काखोला खोलासम्मको १३.५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक नेपाली सेनाबाट निर्माण गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
यसैगरी सरकारले कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र औषधि ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ । कोभिड–१९ व्यवस्थापन आदेश २०७८ समेत बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस सभापति थापाद्वारा राजीनामा
लन्डनमा ए स्टार नेपाल बास्केटबल लिगको पाँचौँ संस्करण सुरु
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु
एनआरएनए आईसीसीको नयाँ कार्यसमितिमा बेलायतबाट अध्यक्ष र प्रवक्तासहित १० जना निर्वाचित
द्वन्द्वका कारण विस्थापन र भोकमरी दुबै बढ्दै : संयुक्त राष्ट्र
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
युद्ध अन्त्यका लागि इरानका तीन शर्त
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बारे अर्को हप्ता लन्डनस्थित आइएमओको मुख्यालयमा ‘विशेष सत्र’