सर्वोच्चलाई बारको जवाफ: संसदीय समितिलाई प्रमाण दिन्छौं

काठमाडौं। न्यायालयमा भ्रष्टाचारको विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनबीच विवाद चर्किने देखिएको छ। बारले प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको निजी सचिवालयलाई न्यायालयमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण उपलब्ध नगराउने जवाफ दिएको छ ।

बारले बिहीबार सचिवालयलाई पत्र पठाउँदै संसद र न्यायपरिषदबाट बनाइएको विश्वसनीय समितिलाई मात्र त्यस्तो प्रमाण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।

पत्रमा यस्तो समिति गठन गरी वर्तमान प्रधानन्यायाधीश साहकै कार्यकालमा सक्रिय गराउन आग्रह गर्दै त्यस्तो समितिले माग गरे प्रमाण उपलब्ध गराउन सकिने पनि प्रस्ट पारेको छ ।

चैत ७ मा सम्पन्न बार सम्मेलनको चितवन घोषणापत्रमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको उल्लेख गरिएपछि सर्वोच्च प्रशासनले बारलाई त्यसको प्रमाणसहित विवरण उपलब्ध गराउन लिखित आग्रह गरेको थियो ।

छानबिन प्रयोजनका लागि भन्दै प्रमाणसहित विवरण उपलब्ध गराउन पत्र लेखेपछि बारले सल्लाहकार बैठक राखेर लिखित जवाफ तयार पारेको थियो ।

‘अदालतमा रहेको भ्रष्टाचार धमिरा भएको र त्यसले बिस्तारै नष्ट गर्दै लैजाने भएकाले तत्काल कदम चाल्न आवश्यक भएकाले बारको सम्मेलनमार्फत उक्त कुरा उठाएको’ पत्रमा उल्लेख छ ।

विभिन्न सञ्चार माध्यमले समेत अदालतमा भइरहेको अनियमितताबारे समाचार प्रकाशन–प्रसारण गरेको र त्यसलाई मध्यनजर गर्दै नियन्त्रण प्रयास नभएकाले बारले औपचारिक रुपमा यस्तो विषयमा कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठाएको जवाफमा उल्लेख छ ।

६ पृष्ठमा दिइएको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश साहले संसदीय सुनुवाइ समितिमा समेत न्यायालयमा भ्रष्टाचार रहेको स्वीकार गरिसकेको हुँदा थप प्रमाण दिन आवश्यक नरहेको जनाएको छ ।