काठमाडौं। एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको तीस दलीय मोर्चाले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रमध्ये मंगलबारदेखि एक साताको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। सिंहदरबारस्थित एमाओवादी संसदीय कार्यालयमा सोमबार बसेको मोर्चाको बैठकले दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत तीनदिने आमहडतालबाहेक सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो। यसअघि आइतबार मात्रै मोर्चाले देशव्यापी रुपमा लाठी जुलुस गरेको थियो। त्यसक्रममा विभिन्न स्थानमा झडप भएका थिए। अब १७ देखि २३ गतेसम्मका कुनै कार्यक्रम हुने छैन।
बैठकमा मोर्चा संयोजक तथा एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा चैत १९ गतेको नेपाल बन्दसहितका कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनले प्रस्ताव राख्दा मधेसकेन्द्रित दलका शीर्ष नेताले भने आपत्ति जनाएका थिए।
दाहालले बैठकको सुरुमा नै आन्दोलन फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेपछि महतोसहित मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तराई/मधेस सद्भावना पार्टी अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले आपत्ति जनाएका थिए।’
घोषित तीनदिने आमहडताल सफल बनाउन सात दिनको कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको यादवको भनाइ छ ।
मोर्चाको निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्ने, मसाल जुलुस गर्ने, कार्यालय बन्द गराउने, नाकाबन्दी गर्ने, राजस्व कर असुली रोक्का गर्नेलगायतका कार्यक्रम नहुने भएका छन्। दाहालले कांग्रेस एमालेले सहमति नचाहेकाले छिट्टै निर्णायक आन्दोलन जरुरी भएको बताए।
मोर्चाले सातादिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मागलाई समर्थन गर्दै सम्बोधन गर्नका लागि सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। भिसा प्रोसेसिङ विदेशी तथा निजी कम्पनीलाई दिने सरकारी तयारीप्रति मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ।
बेलायतबाट डा हेमराज शर्माद्वारा एनआरएनएको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा
एपस्टिनसँग म्यान्डेलसनको सम्बन्ध रहेको प्रकरणमा बेलायती प्रधानमन्त्रीका उच्च सहयोगीद्वारा राजीनामा
विश्वकप क्रिकेटः इङ्ल्यान्डविरुद्धको खेलमा नेपाल पराजित
ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा नेपालबाट ३२३ नयाँ राइफलम्यान छनोट
इस्लामाबादको मस्जिदमा विस्फोट : १३ जनाको मृत्यु, १६९ जना घाइते
नेपालका राष्ट्रपति पौडेल जापान भ्रमणमा, लगानी गर्न व्यापारिक समुदायलाई आह्वान
अमेरिकामा अत्यधिक हिमपात, २४ सय भन्दा बढी उडानहरू अवरुद्ध
बेलायतमा नेकपा निकट संगठनहरुबीच एकता, संयोजकमा बिमला लिम्बु
बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना र भतिजीलाई भ्रष्टाचारमा जेल सजाय
अमेरिकी संसद्मा सरकारी कामकाज ठप्प अन्त्यका लागि मतदान