नौ महिनापछि एमालेमा कार्यविभाजन, नेपाल पक्ष असन्तुष्ट

काठमाडौं। माधव नेपाल पक्षधरको असहमतिबीच नेकपा एमालेले महाधिवेशन भएको नौ महिनापछि कार्यविभाजन टुंगो लगाएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बुधबार भएको स्थायी कमिटी बैठकले सामान्य परिमार्जनसहित महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको कार्यविभाजन पारित गरेको छ । ‘कार्यविभाजन प्रस्ताव पारित भएको छ,’ एमाले सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने, ‘अब विभागहरूको गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ उनले चैत१७ गते हुने पोलिटब्युरो बैठकले नियमावली पारित गरेपछि विभाग गठनको शुरुवात हुने बताए ।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले कार्यविभाजन गरिएको घोषणा गरेका थिए । उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू योगेश भट्टराई र भीम आचार्य, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने कार्यविभाजन सन्तुलित नबनाए नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताएका छन् ।
‘हामीले कार्यविभाजन गर्दा मापदण्ड बनाऔं र त्यसैअनुसार गरौं भनेर कुरा राख्यौं । योग्यता र क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी पाउनुपर्छ,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘अहिले मन परेको वा नपरेको आधारमा कार्यविभाजन गरिएको छ । कार्यविभाजनलाई माइन्युट नहुन्जेल नसच्याए नोट अफ डिसेन्ट लेखिन्छ ।’ भट्टराईले महासचिव पोखरेलले बुधबार प्रस्तुत गरेको कार्यविभाजन प्रस्ताव सोमबारको भन्दा खासै फरक नभएको बताए ।
महासचिव पोखरेलले सामान्य हेरफेर गरेर प्रस्ताव बैठकमा पेस गरेका थिए । सभासद भएकालाई अञ्चल इन्चार्ज दिइएको छैन भने मन्त्री भएकाहरूलाई विभागको जिम्मेवारी दिइएको छैन । नारायणी, बागमती, राप्ती, सेती र महाकालीका इन्चार्ज परिवर्तन गरिएको छ ।