लण्डन । ब्रिटेन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सन् २०२१ को विद्यावारिधि शोधपत्र पुरस्कार प्रदान गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका अनुसार यसवर्ष सो पुरस्कार डा एमी लि जोनसन र डा कुमुद रानालाई प्रदान गरिएको छ । जोनसनलाई उहाँहरुको शोधपत्रको ‘विफोर बिलोङगिङ: सेटलर इमप्लेसमेन्ट इन द फारवेष्ट तराई’ र रानालाई ‘ट्रान्सन्याशनल एड्स नेटवर्क्स, रिजनल सोलिडारिटिज एण्ड द कनफिगरसेसन अफ मेल सेक्सुवालिटी इन नेपाल’ शीर्षकको खण्डलाई पुरस्कृत गरिएको हो ।
उहाँहरुलाई यही अप्रिल २३ का दिन युनिभर्सिटी कलेज लण्डनसितको सहकार्यमा आयोजना गरिएको नेपाल अध्ययन दिवसका अवसरमा पुरस्कृत गरिएको हो ।
जोनसनले अमेरिकाको याल युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधी गर्नुभएको छ भने रानाले युनिभर्सिटी अफ ग्लास्गोबाट ।
सो पुरस्कार छनौटका लागि डा जीवनराज शर्मा, डा बेन क्याम्पवेल र डा सपना विष्ट बस्नेत रहेको एक समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले मानार्थ उल्लेख डा हाना उप्रेतीको शोधपत्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो। उप्रेतीले जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ मन्स्टरबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको छ।
पुरस्कारका लागि ११ वटा आवेदन गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
प्रतिष्ठानले बितेका दुई वर्षभित्र मानविकी तथा समाज विज्ञान विषयमा विश्वका जुनसुकै विश्वविद्यालयबाट नेपाल र नेपाली साँस्कृतिक संसारका बारेमा विद्यावारिधि गरेकाहरुले सो पुरस्कारका लागि आवेदन गर्न पाउने छन् ।
पुरस्कारको राशी जनही २५० पाउण्ड रहेको छ ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा कृष्ण अधिकारीले उत्कृष्ट अनुसन्धान खण्डलाई पुरस्कृत गर्न सन् २०१७ मा सो पुरस्कार स्थापना गरिएको बताए । सन् २०२० देखि सो पुरस्कार पाउनेको संख्या थपिएको र विश्वभरबाट आवेदन गर्न सकिने गरी दायरा विस्तार गरिएको पनि उनले उल्लेख गरे । उनले आगामी दिनमा पनि पुरस्कारलाई निरन्तरता दिइने बताए ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक