लण्डन । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई बेलायलतमा रहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको सङ्गठन गोर्खा सत्याग्रह अभियानले मङ्गलबार एक ज्ञापनपत्र पठाएको छ । बेलायती सरकार, नेपाल सरकार तथा गोर्खा सङ्गठनका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन दुवै सरकारलाई बुझाएको तीन वर्ष पूरा भइसकेको तर अहिलेसम्म त्यसलाई सम्बोधन नगरिएको गोर्खा सत्याग्रह अभियानका संयोजक कृष्णकुमार राईले बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा बेलायती सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको समान पेन्सनलगायतका मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाल तथा बेलायती सरकारबीच एक वार्ता समिति गठन गर्न, वार्तास्थल तोक्न तथा वार्तासमेत शुरु गर्न माग गरिएको छ । पत्रमा आगामी जुलाई १ सम्ममा मागहरु सम्बोधन नगरिए आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिइएको छ ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
विदेशी ऋणबाट होइन जनताको विश्वासबाट हुन्छ विकास
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाट शपथ ग्रहण
रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त
बेलायतद्वारा अमेरिकालाई सैन्य सहयोग
एनबीसी यूकेले अपांग बालबालिकाको सहयोगार्थ १२ अप्रिलमा ‘शुभकामना साँझ’ गर्ने
वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषलाई १० करोड पुर्याउने एनआरएनएको लक्ष्य निर्धारण [यस्ता छन् २५ निर्णय]
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा निमा लामा ह्योल्मो निर्वाचित
अब नेपालको राजनीतिजस्तै एनआरएनलाई पनि फरक किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ : अध्यक्ष डा हेमराज शर्मा [अन्तर्वार्ता]