आर्थिक अपारदर्शितामा भएकोमा कमजोरी स्वीकारी कार्यसमितिले समुदायसँग क्षमा माग्नुपर्छ : कृष्ण भण्डारी, अध्यक्ष वेल्स

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युकेद्वारा गठित आर्थिक अनिमितता छानविन समितिले शनिवार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । चार उपाध्यक्षहरु प्रेम गाहामगर, रामचन्द्र पोखरेल, मोहन कार्की र नारायण कँडेलले एनआरएनए युकेले विधान विपरीत छानविन समिति गठन गरेको भन्दै कानुनी चुनौती दिएका थिए । संस्थापन पक्ष र चार उपाध्यक्षहरु दुई भागमै विभाजित रहेको अवस्थामा संस्थापन पक्षले नै आर्थिक पादर्शिता अपनाउन नसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । गत कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष रहेकी वर्तमान अध्यक्ष पुनम गुरुङलगायत पूर्व कार्यसमितिले आर्थिक पारदर्शिता नअपानाएको भन्दै चार उपाध्यक्षहरुले उठाएको आर्थिक मुद्दालाई प्रतिवेदनले स्थापित गरेको छ । भर्खरै सार्वजनिक गरिएको छानविन प्रतिवेदन र नयाँ सदस्यता आवेदनका बारेमा वीनेपाली डटकमले एनआरएनए युके, वेल्स राज्य समन्वय परिषद् अध्यक्ष कृष्ण भण्डारीसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सारसंक्षेप:

एनआरएनए युकेले शनिवार सार्वजनिक गरेको तीन सदस्यीय (एलएन पाण्डे, डा. मुकुन्द बास्तोला र रि.मे.बुद्धि गुरुङ) आर्थिक छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ  ?
एनआरएनए युकेभित्र आर्थिक अनियमितता छ भन्ने कुरा छानविन समितिको प्रतिवेदनले पुष्टी गरेको छ । चार उपाध्यक्षहरुको फरक मत रहँदा पनि बहुमतका आधारमा कार्यसमितिले गठन गरेको समितिले समेत आर्थिक अपारदर्शिता छ भन्ने ठहर गरेको छ । यदि स्वतन्त्र छानविन हुन्थ्यो भने कस कसले कति रकम हिनामिना गरे बेलायतस्थित नेपाली समुदायलाई सजिलै थाहा हुन्थ्यो । यो कुराको पुष्टी हिसाबले प्रस्ट देखाए पनि प्रतिवेदनलाई गोलमटोल गरि प्रारम्भमा मिलाइएको छ । जसले चार जना उपाध्यक्षहरुले आर्थिक हिनामिना भयो भनी उठाएको विषयलाई पुष्टी गर्दछ ।
यो आर्थिक छानविन प्रतिवेदन माथि कार्यसमितिमा छलफल भएको कि भएन ?
आर्थिक प्रतिवेदन कार्यसमितिका सदस्यहरु बीचमा प्रस्तुत त भयो तर छलफल नगरी सार्वजनिक गरियो ।
आर्थिक छानविन प्रतिवेदनलाई तपाईले मान्नु हुन्छ कि हुन्न ?
प्रक्रियागत रुपमा छानविन समितिको गठन बहुमतको आधारमा गरिएको भएपनि कार्यसमितिको बैठकमा फरक मत राख्नु हुने उपाध्यक्षहरुको एजेण्डा स्थापित भएको प्रतिवेदनले देखाउँछ । अब कार्यसमितिको बैठक बोलाई आर्थिक प्रतिवेदनका विषयमा स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याउनु पर्छ । हामी गरेका आर्थिक अपारदर्शिताका लागि नेपाली समुदायसँग पूर्व कार्यसमिति र वर्तमान कार्यसमितिले निशर्त सार्वजनिक माफी माग्नु पर्छ र म यही अन्तरवार्तामार्फत नेपाली समुदायसँग मेरो हिस्साको लागि माफी माग्न चाहन्छु । हामीले नेपाली परम्पराभन्दा माथि उठेर बेलायत सरकारको कानुनअनुसार हिसाबकिताब राख्दै संघसंस्थालाई आर्थिक रुपमा पारदर्शी र कानुन बमोजिम संचालन गर्नुपर्छ ।
एनआरएनए युकेका चार उपाध्यक्षहरुले अझै आर्थिक पारदर्शिताका लागि कानुनी लडाइँ लडिरहनु भएको छ । छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक भैसकेको अवस्थामा उहाँहरुलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
तपाईहरुले उठाएको आर्थिक अनियमितता लगायतका मुद्दा ठीक हो भन्ने कुरा छानविन प्रतिवेदनले स्थापित गरेको छ । कार्यसमितिको बैठकको बहुमतले निर्णय गरी गठन भएको छानविन समितिले तपाईको मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छ । अब आइन्दा यस्ता आर्थिक अनियमितता हुन नदिन तपाईहरुको आन्दोलन सार्थक बनेको मैले ठानेको छु । अब एनआरएनए युकेभित्रै बसेर यसलाई सुधार गर्दै जाऔंं ।

प्रसंग बदलौं, वेल्स राज्य समन्वय परिषद्ले नयाँ पंजिकृत सदस्य वितरण प्रक्रिया कहिले सुरु गर्छ ?
गत १ अप्रिलबाट नयाँ सदस्यताका लागि आवेदन आव्हान भएको छ । हामी पनि नयाँ सदस्य बनाउने अभियानमा लाग्दै छौं । तर कार्यसमितिबाट ठोस निर्णय नभैसकेको हुदा अन्यौलमा छौं । चाँडै कार्यसमितिको बैठक बसी विस्तृत रुपमा कसरी जाने भन्ने बारेमा निष्कर्ष निकाल्छौं ।
नयाँ सदस्यता आवेदन खुलिसके पछि पनि के को अन्यौल ?
नयाँ सदस्यता आवेदन गर्नु हुने निवेदकहरुको सदस्यता स्वीकृत कस्ले गर्ने भन्ने कुरा कार्यसमितिको बैठक बसेर निर्णय हुन बाँकी छ । अनलाईन सिस्टममा जाने भन्ने निर्णय गत २२ मार्चमा बसेको कार्यसमितिले निर्णय गरेको थियो । तर आवेदकहरुको सदस्यता अनलाईनमा कस कसले स्वीकृत गर्ने भन्ने कुरा आगामी बैठकले तय गर्ने विश्वास लिएको छु ।
चार उपाध्यक्षहरुलगायत केही कार्यसमितिकै साथीहरुले संस्थापन पक्षलाई विश्वास गर्न नसकेको अवस्था एनआरएनए युकेभित्र देखिन्छ । दुई पक्ष जस्तो देखिएको एनआरएनए युकेले फरक मत राख्नेको सदस्यता निष्पक्ष रुपमा स्वीकृत गर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ ?
गत निर्वाचनमा जसरी विभाजन भएपनि सन् २०१९-२०२१ देखि चार राज्य समन्वय परिषद्हरु कृयाशील छन् । स्वतन्त्र रुपमा कृयाशील परिषद्हरुले आ-आफ्ना राज्यका आवेदकको सदस्यता स्वीकृत गर्न पाउनु पर्छ । कम्तिमा पनि राज्य समन्वय परिषद्का दुई जना (अध्यक्ष र सचिव)लाई पनि आवेदकहरुको सदस्यता स्वीकृति दिनु पर्छ । यसले सबै राज्यहरु (वेल्स, स्कटल्याण्ड, नर्दन आयरल्याण्ड र इंग्ल्याण्ड) अपनत्व राख्छ ।