लन्डन । लिम्बुवान स्वायत्तताको पक्षमा सामाजिक ढङ्गले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि क्रियाशील रहेको लिम्बुवान नागरिक समाज यूकेले आफ्नो आठौँ साधारणसभा सम्पन्न गर्ने भएको छ ।
केही समसामयिक विषयहरूमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्न समेत समाजले साधारणसभा डाकेको हो ।
जनवरी १६ तारिखमा भर्चुअल माध्यम (जुम)मार्फत आठौँ साधारणसभा आयोजना हुने गरी सूचना प्रकाशित गरिसकेको अध्यक्ष छत्र वनेमले बताए । उनका अनुसार साधारणसभाले साङ्गठनिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन र विभागीय प्रतिवेदनहरू पारित गर्नेछ । यसैगरी, प्रदेशको पुनः संख्याकरण र नामाकरणसहित लिम्बुवानको नाम सुनिश्चित गराउन साधारणसभाले थप केही निर्णयहरू गर्ने समेत जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, समाजका महासचिव लाहाङ चेम्जोङले कोभिड महामारीका कारण पुराना निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा असर पुगेको स्वीकार्दै स्थिति साम्य हुनेबित्तिकै आफ्नो अभियानले गति लिने बताए । उनले संयुक्त लिम्बुवान आन्दोलनबाट मात्रै लिम्बुवान प्राप्त हुने भन्दै समाज एकीकृत शक्तिको पक्षमा रहेको जनाए । साधारणसभामा कार्य समिति, सल्लाहकार, संस्थापक, सामाजिक संघसंस्था, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने महासचिव चेम्जोङले बताए ।
नेपालमा सङ्घीयताको आन्दोलन चर्किरहँदा यूकेमा बसोबासमा गरिरहेका समर्थकहरूको भेलाले सन् २००९ सेप्टेम्बरमा स्व. प्रसाद थेवेको अध्यक्षतामा लिम्बुवान नागरिक समाज यूके(तत्कालीन लिम्बुवान स्वायत्त नागरिक एकता समाज यूके) गठन गरेको थियो । समाजले पटकपटक विभिन्न अवसरमा पूर्वमा ऐतिहासिक शाषकीय पृष्ठभूमिका आधारमा लिम्बुवान प्रदेश कायम हुनुपर्ने माग अगाडि सादै आएको छ । नेपालमा हाल सात प्रदेशहरू रहेका छन् । लिम्बुवान दाबी गरिएको प्रदेश एकको नाम र राजधानी अझैसम्म पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्त
सिमी भ्यालीमा डढेलोको कहर, हजारौँ विस्थापित हुने जोखिम
तमु समाज युकेको १९औँ वार्षिक साधारणसभा : के के भए निर्णय ?
बेलायतमा नवनिर्वाचित काउन्सिलर कमलबहादुर गुरुङलाई तमु समाज यूकेको सम्मान
किरात सुनुवार सेवा समाज यूकेले मनायो उभौली पर्व
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा गोर्खा शब्द राखिएकोमा सीएनसीबीजीको आपत्ति
पहिचान पुरस्कारका लागि कृति आह्वान, जेठ मसान्तसम्म समयसीमा
एनआरएनएको नर्दन आयरल्यान्ड बैठक : सल्लाहकार थपियो, विधान संयोजन समिति पुनर्गठन
‘लाहुरेनी सौन्दर्य’ भित्र के के रैछन् त ? [प्रतिक्रिया]
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश