लन्डन । बेलायतको सरकारले कोरोनाभाइरस महामारीको प्रतिरोध गर्न इङ्गल्याण्डमा फेरि कडा नियन्त्रणको उपाय (बन्दाबन्दी) गर्न सकिने बताएको छ ।
हरेक हप्तामा अस्पताल भर्ना दरमा दोब्बर वृद्धि भइरहेको अवस्थामा सरकारी अधिकारीले उक्त सम्भावनालाई उल्लेख गर्नुभएको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री म्याट ह्यानककले बीबीसी टेलिभिजनलाई दिएको अन्तवार्तामा उहाँले भन्नुभयो, “हामीले राष्ट्रियरूपमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) गर्ने अवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छौँ । तर यदि आवश्यक परेमा उक्त विकल्पका लागि पनि हामी तयार रहनुपर्छ ।”
“हामी ज्यान बचाउने र जीविकोपार्जनका उपायलाई सहज पार्ने दुवै विकल्पका लागि तयार छौं,” उहाँले भन्नुभयो । शुक्रवारदेखि उत्तरपूर्वी इङ्गल्याण्ड राज्यका विभिन्न स्थानमा प्रतिबन्ध लगाएपछि थप स्थानीय कदम चाल्ने चेतावनी उहाँले दिनुभएको हो ।
बेलायत महामारीको कारण युरोपमा सबैभन्दा बढी प्रभावित देश भएको छ र कोभिड–१९ बाट लगभग बेलायतमा ४२ हजार व्यक्तिको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ ।
गत अप्रिलदेखि थप सङ्क्रमितको सङ्ख्या उच्च रहेको थियो । यद्यपि बिचमा सङ्क्रमण पुष्टिका घटनामा निकै कमी आएको भएपनि पछिल्ला केही हप्तादेखि यो सङ्ख्यामा उच्च वृद्धि देखिएको छ ।
ह्यान्ककले भन्नुभयो, “हामीले दुःखको साथ यो पनि देख्यौं कि कोरोनाभाइरसका साथ अस्पतालमा भर्ना भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हरेक आठ दिनमा लगभग दोब्बर हुँदैछ, त्यसैले हामीले नियन्त्रणका कार्य गर्नु आवश्यक छ ।”
नर्दम्बरल्याण्ड, उत्तर र दक्षिण टाईनेसाइड, न्यूक्यासलको टाइन क्षेत्र, गेट्सहेड, र काउन्टी डरहममा २० लाख भन्दा बढी मानिसहरूलाई असर पार्ने सामाजिक दूरी कायमसहितका उपायका कडा विकल्पलाई लागू गरिएको छ ।
अमेरिकामा भएको नेपाली गायन र नृत्य प्रतियोगितामा आर्या र खुसी विजयी
बेलायतमा ईलमपोखरी समाज यूकेले भव्य रुपमा मनायो ‘त ल्हो’ल्होछार
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा