लन्डन । बेलायत र जापानबीच व्यापार सम्झौता गर्न शुक्रबार एक सम्झौताका लागि सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । युरोपेली युनियन (इयू) सँगको व्यापार वार्ता संकटमा परिरहेको अवस्थामा जापानसँग बेलायतको महत्वपूर्ण सम्झौता भएको हो ।
बेलायती अधिकारीहरुका अनुसार दुबै देशबीच वार्षिक करिब १९ अर्ब डलरको व्यापार हुनेछ, तर सम्झौताको विस्तृत विवरण भने दिइएको छैन ।
बेलायतका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मन्त्री लिज ट्रसले बेलायतका औद्योगिक सामग्री, खाद्य तथा पेय, र प्रविधि उद्योगलाई जापानी बजारमा सहज पहुँच हुने जानकारी दिनुभयो । बलायतका सामानमा जापान प्रवेश गर्दा ९९ प्रतिशतसम्म भन्सार छुट हुने भएकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बेलायतको उपस्थिति बलियो हुने मन्त्री ट्रसले बताउनुभयो ।
विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको जापानसँगको नयाँ सम्झौताले बेलायतको अर्थतन्त्रमा करिब १५ अर्ब डलरको थप योगदान पुग्ने बेलायत सरकारको आँकलन छ ।
इयूसँग व्यापार सम्झौता नभएको अवस्थामा बेलायतमाथि ठूलै संकट उत्पन्न हुने विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
सन् २०१९ मा बेलायतले करिब ३७ अर्ब पाउन्ड बराबरको सामान जर्मनी निर्यात गरेको थियो जुन बेलायतको कूल निर्यातको झण्डै १० प्रतिशत थियो । जापानतर्फ बेलायतको निर्यात करिब ७ अर्ब डलर मात्र थियो जुन कूल निर्यातको २ प्रतिशतभन्दा केही कम थियो ।
यद्यपी इयूसँगको वार्ता अझै जारी छ र ब्रसेल्समा सोमबारदेखि पुनः वार्ता हुँदैछ । गत जनवरी ३१ मै बेलायतले इयू परित्याग गरे पनि यस वर्षको अन्त्यसम्म इयूसँग भन्सार रहित स्वतन्त्र व्यापार गर्न बेलायतलाई छुट छ । तर सन् २०२१ देखि बेलायत र इयूबीच कसरी व्यापार र अन्य सम्बन्धहरु विकास हुन्छन् भन्ने अझै अन्यौल छ ।
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले इयूसँग सम्झौता नभए पनि बेलायत इयूबाट बाहिर निस्कने बताइसक्नु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्त
सिमी भ्यालीमा डढेलोको कहर, हजारौँ विस्थापित हुने जोखिम
तमु समाज युकेको १९औँ वार्षिक साधारणसभा : के के भए निर्णय ?
बेलायतमा नवनिर्वाचित काउन्सिलर कमलबहादुर गुरुङलाई तमु समाज यूकेको सम्मान
किरात सुनुवार सेवा समाज यूकेले मनायो उभौली पर्व
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा गोर्खा शब्द राखिएकोमा सीएनसीबीजीको आपत्ति
पहिचान पुरस्कारका लागि कृति आह्वान, जेठ मसान्तसम्म समयसीमा
एनआरएनएको नर्दन आयरल्यान्ड बैठक : सल्लाहकार थपियो, विधान संयोजन समिति पुनर्गठन
‘लाहुरेनी सौन्दर्य’ भित्र के के रैछन् त ? [प्रतिक्रिया]
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश