लण्डन । बेलायतका चान्सलर ऋषि सुनाकले कोरोना महामारीपछि बेलायतकाे अर्थतन्त्रलाई जगाउन आज बेलायती संसदमा २ बिलियन पाउण्डको बेलायतको संकटकालिन आर्थिक योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
उनले फर्लो योजनामा रहेका कामदारलाई काममा फर्काएमा त्यस्ता रोजगारदातालाई प्रतिकामदार सरकारकाले १ हजार पाउण्ड बोनस दिने बताएका छन् । त्यस्ता कामदारलाई कम्पनीले आगामी जनवरीसम्म काम दिनुपर्ने र कम्तीमा मासिक कम्तीमा ५२० पाउण्ड तलव दिनपर्ने बताइएकाो छ । त्यस्तै उनले फर्लो योजना अक्टोबरदेखि नलम्बिने पनि घोषणा गरेका छन् ।
यस्तै, घर जग्गा किन्नेहरुलाई ५ लाख पाउण्डसम्मको घर खरिदमा कर नलाग्ने घोषणा गरेका छन् । यो योजना आगामी मार्च ३१ सम्म रहने बताइएको छ । यसअघि १ लाख २५ हजार पाउण्डसम्मको किनबेचमा यस्तो कर लाग्दैनथ्यो भने पहिलोपटक घर किन्नेहरुलाई ३ लाख पाउण्डसम्मको घर खरिदमा कर लाग्दैनथ्यो ।
यसैगरी सरकारले नयाँ एप्रेन्टिसीप दिएमा त्यस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठानले प्रतिव्यक्ति २ हजार पाउण्ड बोनस दिने भएको छ । यस्तै प्रशिक्षार्थी कामदार राख्ने प्रतिष्ठानलाई जनही १ हजार पाउण्ड दिने बताइएको छ ।
हस्पिटालिटी र पर्यटन क्षेत्रमा जुलाईदेखि जनवरीसम्मका लागि १५ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर कटौती गरी ५ प्रतिशतमा झारिएको छ भने रेष्टुरेन्टमा अगष्ट महिनामा सोमबारदेखि बुधबारसम्म खान जानका लागि सरकारले जनही १० पाउण्ड छुट दिने योजना बनाएको छ ।
यस्तै घरमा इन्धन वचत गर्नका लागि इन्सुलेसन गर्न सरकारले दुईतिहाई खर्च ब्यहोरिदिने भएको छ । यस्तो खर्च बढीमा ५ हजार पाउण्डसम्म हुने बताइएको छ भने न्यून आय भएकाहरुको हकमा यस्तो सिलिङ १० हजारसम्म गर्न सकिने बताइएको छ।
बेलायतमा ईलमपोखरी समाज यूकेले भव्य रुपमा मनायो ‘त ल्हो’ल्होछार
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा