लण्डन । नेपाली सेफहरुको हकहित तथा संरक्षणका लागि खुलेको नेप्लिज सेफ एसोसिएसन यूकेले नि:शुल्क सदस्यता वितरण गर्ने भएको छ । गत सोमबार बेलायतमा बसेको भर्चुअल ‘जुम’ बैठकले कोरोनाको प्रभावमा परेका नेपाली सेफहरुलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरि नि:शुल्क सदस्यता वितरण गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष दधि आचार्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विगतमा सदस्यता शुल्क बापत न्यूनतम ५ पाउण्ड लिइरहेको एसोसिएसन यूकेले अबदेखि सदस्यता शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ । सेफ एसोसिएसन यूकेले संस्थाको वेभसाइटमार्फत नयाँ सदस्यताको फारम भर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनलाईनमार्फत सदस्यताका लागि निवेदन दिन पनि नेपाली सेफहरुलाई आव्हान गरेको छ ।
“अब सेफ साथीहरुले संस्थाको वेभसाइटमार्फत नयाँ सदस्यका लागि फारम भर्न सक्नुहुनेछ,” अध्यक्ष आचार्यले भने । कोभिड -१९ का कारण बेलायत सरकारले जमघट र भेटघाटलाई निरुत्साहित गरेपछि अनलाईन माध्यमबाट धेरै कुराहरु भैरहेको सन्दर्भमा संस्थाको वेभसाइट संचालन ल्याइएको बताइन्छ ।
“कोभिड -१९ बाट आफू बच्नुहोस्, अरुलाई बाँच्न सहयोग गर्नुहोस् भन्ने मूल मन्त्र लिएर सेफ एसोसिएसन अघि बढी रहेकाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन बैठकले सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई आग्रह गरेको छ” उनले भने । बैठकले कोभिड- १९ का कारण स्थगित गरिएको नेपाली पहिचानका खानासहितको फुड फेस्टिवललाई वर्तमान स्थितिमा सुधार आउने बित्तिकै गर्ने योजना बनाएको छ ।
http://यो लिंकमा गएर सदस्यता फारम भर्न सकिन्छ ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने