लण्डन । संयुक्त अधिराज्य बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले नेपाल फर्कनहरुको प्राथमिकताका आधारमा नाम लिस्ट तयार गरी सोमबार नेपाल पठाउने भएको छ । शनिवारसम्म ४ सय जनाले नाम दर्ता गराइसकेका मध्ये प्राथमिकतामा परेकाहरुको नाम तयार गरी पठाउन लागेको हो । शनिवारसम्म नाम दर्ताको समयसीमा भएकाले फर्कने चाहनेहरू ४ सय पुगेको दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरनले बताए । केही व्यक्तिहरुले पुरा विवरण नबुझाएकासँग फोन सम्पर्क गरि आवश्यक विवरण लिने काम भैरहेको उनले बताए । सामाजिक संजाल, इमेल र वेबसाइटबाट पनि दर्ताको व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाल फर्कन चाहनेमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, घुम्न आएकाहरू, प्रशिक्षणका लागि आएका अर्धसरकारी कर्मचारी, परीक्षाका लागि आएका चिकित्सक, घरेलु कामदारलगायत छन् ।
विद्यार्थीहरू जागिर गुमेको र पढाइ पनि अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएपछि आत्तिएका थिए । पानीजहाजमा कार्यरत करिब दुई दर्जन नेपाली पनि लकडाउनले फसेको बताइन्छ । ‘हामी संकलित सबै विवरण सरकारलाई पठाउँछौं । लन्डनबाट सिधा चार्टर गर्ने वा ट्रान्जिटसम्म आफ्नै तरिकाले गएर कनेक्टिङ पोइन्टबाट नेपाल लैजाने भन्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ’, आरनले भने ।
नेपाल सरकारले जेठ १२ गते कोभिड–१९ का कारण विदेशबाट फर्कनै पर्ने अवस्थामा रहेका नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्देशन अनुसार दूतावासले बेलायत, आयरल्यान्ड र माल्टामा रहेका नेपालीको तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतले संकलन गरेको विवरण पनि दूतावासलाई हस्तान्तरण गरेको छ । फर्कन चाहनेले उडान निश्चित भएपछि कोभिड संक्रमण नभएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ भने नेपाल पुगेपछि १४ दिन आफ्नै खर्चमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ । स्वदेश फर्कनेले हवाईजहाज भाडा, होटलमा खान र बस्न लाग्ने खर्च आफै वेहोर्नु पर्नेछ ।
विमानस्थल पुगेपछि प्रत्येक यात्रुलाई काठमाडौंको चक्रपथआसपास रहेका होल्डिङ सेन्टरमा राखी आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित जिल्लामा रहेका क्वारेन्टाइनमा पठाइनेछ । यस्तो परिस्थितिमा टिकटसमेत निकै महँगो पर्ने भएकाले आपत्कालीन अवस्थामा रहेका बाहेक अरूलाई सकभर नफर्कन सुझाव दिइएको उपनियोग प्रमुख आरनले बताए । यसैबीच, नेपाल सरकारले पहिलो लटमा शुक्रबार यूएई र म्यानमारबाट नेपालीलाई स्वदेश लगिसकिएको छ ।
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त