दूतावासले नेपाल फर्कनेको अन्तिम सूची आज तयार गर्ने

लन्डन । संयुक्त अधिराज्य बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले नेपाल फर्कन चाहनेका लागि सूचना जारी गरी शुक्रबारसम्म नाम टिपाउने आग्रह गरेको छ ।

बिहीबार साँझसम्म २ सय ३० जनाले नाम दर्ता गराएको दूतावासले जनाएको छ । शुक्रबारसम्म नाम दर्ताको समयसीमा भएकाले फर्कन चाहनेहरू ३ सयजति पुग्ने अनुमान गरिएको दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरनले बताए । सामाजिक संजाल, इमेल र वेबसाइटबाट पनि दर्ताको व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाल फर्कन चाहनेमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, घुम्न आएकाहरू, प्रशिक्षणका लागि आएका अर्धसरकारी कर्मचारी, परीक्षाका लागि आएका चिकित्सक, घरेलु कामदारलगायत छन् ।

विद्यार्थीहरू जागिर गुमेको र पढाइ पनि अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएपछि आत्तिएका छन् । पानीजहाजमा कार्यरत करिब दुई दर्जन नेपाली पनि लकडाउनले फसेको बताइन्छ । ‘हामी संकलित सबै विवरण सरकारलाई पठाउँछौं । लन्डनबाट सिधा चार्टर गर्ने वा ट्रान्जिटसम्म आफ्नै तरिकाले गएर कनेक्टिङ पोइन्टबाट नेपाल लैजाने भन्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ’, आरनले भने ।
नेपाल सरकारले जेठ १२ गते कोभिड–१९ का कारण विदेशबाट फर्कनै पर्ने अवस्थामा रहेका नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्देशन अनुसार दूतावासले बेलायत, आयरल्यान्ड र माल्टामा रहेका नेपालीको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतले संकलन गरेको विवरण पनि दूतावासलाई हस्तान्तरण गरेको छ । फर्कन चाहनेले उडान निश्चित भएपछि कोभिड संक्रमण नभएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ भने नेपाल पुगेपछि १४ दिन आफ्नै खर्चमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ । स्वदेश फर्कनेले हवाईजहाज भाडा, होटलमा खान र बस्न लाग्ने खर्च आफै वेहोर्नु पर्नेछ ।

विमानस्थल पुगेपछि प्रत्येक यात्रुलाई काठमाडौंको चक्रपथआसपास रहेका होल्डिङ सेन्टरमा राखी आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित जिल्लामा रहेका क्वारेन्टाइनमा पठाइनेछ । यस्तो परिस्थितिमा टिकटसमेत निकै महँगो पर्ने भएकाले आपत्कालीन अवस्थामा रहेका बाहेक अरूलाई सकभर नफर्कन सुझाव दिइएको उपनियोग प्रमुख आरनले बताए ।
यसैबीच, नेपाल सरकारले पहिलो लटमा शुक्रबा यूएई र म्यानमारबाट २ सय ३६ जना नेपाली स्वदेश लाग्ने तालिका बनाएको छ । यूएईस्थित नेपाली दुतावासले उडानको अनुमति पाए शुक्रबार करीव १ सय ६८ नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने छ । पहिलो उडानमा भिजिट भिसामा आएर अलपत्र परेका र गर्भवतीलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।