प्रवासी नेपाली एकता मंचले बेलायतस्थित भारतीय दुतावासमा ज्ञापन पत्र बुझाउने

लण्डन । प्रवासी नेपाली एकता मंच(ओएनयूएफ) यूकेले राजनीतिक पार्टीहरू  र एनआरएनएए यूकेसँग मिलेर बेलायतस्थित भारतीय हाई कमिशनमा नेपाली भूमि अतिक्रमणको विरोधमा ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ । १७ मे, २०२० आइतबार प्रवासी नेपाली एकता मंच युकेको दोस्रो बैठकले बेलायतस्थित नेपाली राजनीतिक दलका शुभेच्छुक संगठनहरु र गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेसमेतको सहभागीतामा भारतीय सीमा अतिक्रमण विरुद्ध ज्ञापन पत्र बुझाउन लागिएको हो ।
मंचका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीको अध्यक्षता बसेको अनलाईनमा बैठकले बेलायतस्थित नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूसंग नजिकका सम्बन्ध भएका संघ संस्थाहरू तथा गैर आवासीय नेपाली संघ युके समेत संग छलफल र समन्वय गरी यथासिघ्र भारतीय राजदुतावास लण्डन मार्फत भारतीय प्रधानमंत्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने निर्णय गरेको छ। मित्रराष्ट्र भारतले नेपाली भुमि अतिक्रमण गरी चीनको तिब्बत कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि ८० किलो मिटर को पक्की धार्चुला लिपुलेक लिंकरोड निर्माण गरी ८ मे,२०२० का दिन उद्घाटन समेत गरेको थियो । सार्वभौम मुलुक नेपालको भू भाग (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी) लाई भारतीय सिमाना भित्र राखेर भारत सरकारद्वारा १ नोभेम्बर २०१९ मा जारी गरिएको नक्साले नेपाली राष्ट्रिय स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता माथि विस्तारवादको नाङ्गो चरित्र प्रदर्शन भएको तथा सुगौली सन्धीदेखिका ऐतिहासिक तथ्य, दस्ताबेज र प्रमाणले नेपाली भूमि हो भन्ने प्रमाणित हुदा हुदै पनि पटक पटक नेपालको अस्मिता प्रति अतिक्रमण गर्ने यस्ता भारतीय रवैयाको मंचले भत्सर्ना गरेको छ ।
बैठकले कोभिड-१९ को कारण मंचका सदस्य मिलन केसीका पिता र सरस्वती केसीका ससुरा तथा अमलाचौर गाबिसका पुर्बउपाध्यक्ष कर्णबहादुर क्षेत्रीको लगायत बेलायतमा मृत्युहुने संपूर्ण नेपालीहरू प्रति श्रद्धांजली व्यक्त गरेको छ । बैठकले बेलायतस्थित नेपालीहरूको बस्ती भएको क्षेत्रहरूमा राहतको रूपमा अत्यावश्यक सामग्रीहरू बितरण गर्न प्रवासी नेपाली एकता मंचको क्षेत्रीय स्वयंसेवक कमिटीहरू परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, प्रवासी नेपाली एकता मंचहरूले संयुक्त रूपमा प्रधानमंत्री राहतकोषमा सहयोग समेत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंच युकेले बिभिन्न क्षेत्रहरूमा गठन गरेको कमिटीहरू मार्फत कोभिड-१९ बाट प्रभावित नेपाली समुदायमा अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध गराउन कमिटीहरू सकृय गराउने र बॉंकी क्षेत्रमा यथासिघ्र कमिटीहरू बनाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। बेलायतमा लकडाउनका कारण रोकिएका नेपालीहरूको बारेमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू संग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको मंचका सचिव सुरेश गौतमले बताए । प्रवासी नेपालीहरुलाई नेपाल फर्काउन भारत, मध्यपूर्वका देशहरूमा रहेका नेपालीहरुको संम्बेदन शिलतालाई समेत मध्यनजर गरी बेलायतस्थित नेपाली राजदुतावास तथा एनआरएनए लगायत बिभिन्न संघसंस्थाहरू संग सहकार्य गर्दै प्राथमिकताको आधारमा काम गर्ने निर्णय भएको सचिव गौतमले जारी गर्नु भएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।