एनआरएनएको आँखा नेपाल सरकारको २० करोडमा

बेलायत । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद(आईसिसी) ले अपेक्षा अनुसार आर्थिक सहयोग नपाएपछि नेपाल सरकारको २० करोड रुपैयाँ निकासका लागि लविङ सुरु गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार वा अध्ययनका लागि विदेशमा रहेका नेपालीको जिम्मा लिएको भाषण गरिरहेको एनआरएनएले खाडी मुलुकको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग रकम निकासाका लागि दवाव सुरु गरेको हो ।

विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड १९) प्रभावित भैइरहेको बेला खाडी मुलुकका कामदारलाई सहयोग गर्न एनआरएनएले श्रम कोषको पैसा निकासाका लागि भित्री भेटघाट र छलफल बढाउँदै लगेको छ ।

गत अक्टोवरको निर्वाचनमा झण्डै दुई चिरामा पुगेको एनआरएनएले प्रवासमै रहेका नेपालीहरुसँग आर्थिक सहयोग उठाएर खाडीका नेपालीको समस्या समाधान गर्ने पहलकदमीबाट पछि हट्दै श्रम कोषको रकमलाई पछ्याएको छ । एनआरएनएले नेपाल सरकारले राखेको श्रमिक कोषमा आँखा लगाउनुलाई एनआरएनए अभियन्ताहरुले अर्थपूर्ण ढंगले हेरेका छन् । ‘अहिले हामीले पर्ख र हेर को नीतिमा छौँ । एनआरएनएहरुले खान पाएनन् भनेर नेपाल सरकारसँग पैसा माग्नु लाजमर्दो विषय हो’, एक अभियन्ताले भने ।

श्रमिकका समस्याभन्दा पनि आफैँले लगानी गरेको संचारमाध्यममार्फत दैनिक मिडियाबाजीमा उत्रिएका पदाधिकारीले विदेशमा रहेका नेपालीले कतिपय पदाधिकारीका कार्यशैलीप्रति अविश्वास गरिरहेको स्रोत बताउँछ । सार्वजनिक रुपमा आर्थिक सहयोगका लागि आव्हान गरेपनि अधिकांश मुलुकका एनसिसीले रकम उठाउन सकेनन् । जसका कारण एनआरएनएले १० एनसिसीलाई केन्द्रबाट उल्टो सहयोग गर्नु परेको थियो । जसमा बहराइन, स्पेन, पोर्तुगल, इटाली, माल्टा, कुवेत, यूएइ, साउदी अरव र साइप्रस थिए ।

खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि आउँदा अनिवार्यरुपमा तिरेको रकम नेपाल सरकारको श्रम कोषमा छ । अहिले एनआरएनएले नेपाल सरकारको श्रम कोषमा रहेको रकम निकासाका लागि भित्रीरुपमा ‘चलखेल’ गरिरहेको छ । एनआरएनए उपाध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार समिति संयोजक बद्री केसीमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष राखिएको प्रस्तावमा मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुको समस्या समाधानका लागि २० करोड ‘सीड मनि’ निकासा गर्न भनिएको छ ।

विश्वभर ८० भन्दा बढी एनसिसी रहेको एनआरएनए आईसिसीले प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको चासो लिएको जनाए पनि पर्याप्त रकम नभएको उल्लेख गरी नेपाल सरकारको रकम आफूअन्तर्गत ल्याउन खोजेको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, श्रममन्त्री रामेश्वर यादव र उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलमार्फत श्रम कोषको रकम ल्याउन केही सातादेखि ती मन्त्रीहरुसँग भेटघाट भएका सामाचार सार्वजनिक भैरहेका छन् ।

कोभिड -१९ नियन्त्रणका लागि गठन भएको सरकारी उच्चस्तरीय समिति संयोजक इश्वर पोखरेललाई सो कार्यका लागि एनआरएनएले दबाब दिइरहेको थियो । एनआरएनए महासचिव हेमराज शर्माका अनुसार श्रम कोषमा रहेको रकम चरणबद्ध रुपमा निकासा गरी एनआरएनएलाई दिन नेपाल सरकार सहमत भैसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘कन्भिन्स’ हुन बाँकी रहेकाले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भैसकेको छैन ।

गत अक्टोबरमा भएको नवौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा आर्थिक प्रतिवेदन पनि पारित हुन नसकी आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न उठिरहेको एनआरएनएलाई नेपाल सरकारले रकम निकासा गर्छ कि खाडीका कामदारहरुलाई आफ्नै पहलमा सहयोग अघि बढाउँछ । त्यो हेर्न बाँकी छ । कोरोनाका कारण नेपाल फर्किने श्रमिकहरु धेरै हुन सक्ने भएकाले श्रम कोषको रकमलाई सरकारले रोजगारी सिर्जनामा लगाउनु पर्ने अभियन्ताहरुको राय छ ।