लामालाई सभाषद बनाएपछि माओवादीभित्र विवाद

काठमाडौ।विवादास्पद पृष्ठभूमिका ल्हारक्याल लामालाई सभाषद बनाएको विषयमा एमाओवादीभित्र विवाद देखिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सभाषदमा लामालाई गरेको नियुक्तिको बचाउ गरेका छन् भने उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले विरोध गरेका छन्। भट्टराईले २०४७ सालकै संविधान नयां गादा सहित जारी गर्न संविधानसभालाई अपहरण गर्ने कांग्रेस एमालेको प्रतिगामी हर्कतभन्दा ठूलो भएको बताएका छन्। तर उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने निर्णय बहुमतको आधारमा गरिएको केन्द्रीय कमिटीलाई गुमराहमा राखिएको आरोप लगाएका छन्।

भट्टराईले लामाको नियुक्तिको विरोध गर्नेहरुले कांग्रेस एमालेका आङको भैसी नदेख्ने र माओवादीको आङको जुम्रा पनि देख्ने प्रवृत्ति भन्दै आलोचना गरेका छन्।

तर भट्टराई निकट भनेर चिनिदै आएका नेता प्रभु साहले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी लामाको नियुक्तिप्रति बिरोध जनाएका छन्।उनले मधेशी दलितको कोटा खोसेर ‘मालदार’ व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको आरोप लगाएका छन्।

‘मधेशी दलित कोटालाई जबरजस्ती खोली मालदार एबं विवादास्पद ल्हारक्याल लामालाई गरेको नियुक्तिको सिफारिशले सिंगै पार्टीको मधेशी एबं गरिब दलितप्रतिको प्रतिबद्धताको साह्रै उपहास मात्र गरेको छैन, प्रचलित कानुनको समेत उल्लंघन गरेको छ’ साहले बिज्ञप्ती जारी गरी भनेका छन्, ‘यसले सिंगै आन्दोलनमै नकरात्मक असर पार्ने छ ।’

उनले निर्णय सच्याउन नेतृत्व समक्ष माग गरेका छन् । पूर्व मन्त्री वा पूर्व सभासद्लाई सभासद् सिफारिश नगर्ने पार्टीको नीति विपरीत विवादस्पद व्यक्तिको नियुक्ति विधि र प्रक्रियाको हिसाबले पनि गलत भएको साहले जनाएका छन्। उनले नियुक्तिबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल नभएको बताए।

पार्टी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले लामालाई विज्ञ व्यक्तित्वको हैसियतले सिफारिश गरेको दावी गरेका छन्। ‘दोस्रो संविधानसभाको समानुपातिक उम्मेदवारमा जनजाति तथा बौद्ध समुदायको तर्फबाट एक विज्ञ व्यक्तित्वको हैसियतमा लामालाई पार्टीले सिफरिस गरेको हो’ उनले विज्ञप्ती जारी गरी भनेका छन्, ‘त्यसैले पार्टीको तर्फबाट संविधानसभाको समानुपातिक तर्फको रिक्त पदमा भएको सिफारिस प्रति अनावश्यक टीकाटिप्पणी भएकोमा भ्रमित नहुन अनुरोध गरिन्छ ।’

उनले एमाले पार्टीको तर्फबाट लामा अर्थराज्यमन्त्री बनाएको बेला पार्सपोर्ट विवाद भए पनि राज्यको तर्फबाट भएको छानवीनले सफाई दिइसकेको बताएका छन्।

शम्भु हजारा पासवानको सभाषद पद खारेज भएपछि रिक्त भएको पदमा एकीकृत माओवादीले लामालाई पठाएपछि त्यसको समाजिक सञ्जाल र पार्टीभित्रै विरोध शुरु भएको हो।