काठमाडौं। विवादित प्रस्ताव निर्माण समितिले नयाँ संविधानसभाको अन्तर्वस्तुमा रहेको असहमतिलाई समेटेर २ सय ४२ वटा प्रश्न तयार पारेको छ। समितिले ७ वटा प्रतिवेदनमा रहेका असहमतिका विषयलाई समेटेर प्रश्न निर्माण गरेको हो।
राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदनमा रहेका असहमतिका विषयमा उपसमितिले आइतबार ७२ वटा प्रश्नसहितको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ। उपसमितिले शनिबार नै अन्य छवटा प्रतिवेदनमा रहेका असहमतिमा प्रश्न बनाएर बुझाएको थियो ।
राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा ३ वटा मात्र उपप्रश्न तयार पारिएको छ । ती तीनवटा प्रश्नमा ‘वा’ उल्लेख गरिएको छ। मूल प्रश्न नै बढी भएकाले उपप्रश्न धेरै आवश्यक नपरेको समितिका सदस्यहरूले जनाएका छन् । उपसमितिले आइतबार बुझाएको प्रतिवेदनलाई समितिले सोमबार अनुमोदन गर्नेछ ।
उपसमितिले अघिल्लो संविधानसभाकै बेला तयार पारिएका ७८ वटा प्रश्नलाई आधार मानेर ७२ वटामा झारेको हो। त्यसमा केही प्रश्न असान्दर्भिक रहेकाले हटाएर नयाँ थप गरिएको उपसमितिका संयोजक अग्नि खरेलले जानकारी दिए।
राज्य पुनःसंरचना गर्दा संघीय राज्यको संख्या कति बनाउने भन्ने मूल प्रश्न बनाइएको छ। त्यसमा पाँचदेखि १४ सम्म हुनुपर्ने भन्ने विभिन्न राजनीतिक दलको धारणालाई समावेश गरेर प्रश्न तयार गरिएको उपसमितिका संयोजक खरेलले जानकारी दिए। ‘प्रश्नावलीमा सीमांकन र प्रदेशलाई पनि राखिएको छ,’ उनले भने।
अहिलेसम्म प्रस्तावना, मौलिक हक, संवैधानिक निकायको संरचना, न्याय प्रणाली, शासकीय स्वरूप, व्यवस्थापिकीय अंगको स्वरूप निर्धारण र राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनमा रहेका विवादमा प्रश्नावली तयार भइसकेको छ।
नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा गैरआवासीय नेपालीका मुद्दा
सहारा यूकेद्वारा तीन विद्यालयमा ९ लाख रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना
मार्सल ल प्रकरण : दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन दोषी ठहर
बेलायतवासी आङ्बुहाङको काठमाडौंमा रहेको जग्गा नक्कली धनीपुर्जा बनाएर बेच्न खोज्ने तीन पक्राउ
एनआरएनए यूकेले चन्दा उठाएर नेपाल पठायो विद्यार्थी विवेकानन्द मण्डलको शव
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका माग सम्बोधन गर्न छलफल जारी : बेलायतको रक्षा मन्त्रालय
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन ७ को उपाधि नीताकुमारी थापा मगरलाई
युरोप र बेलायतबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि नेताहरूको जोड
पोखरा अन्तरराष्ट्रिय म्याराथनको उपाधि केन्याका जुलियसलाई
बेलायती र क्यानडाका नागरिकका लागि चीनले निःशुल्क भिसा नीति लागू गर्ने