होहल्लाबीच प्रस्ताव समिति गठन

काठमाडौं। एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनको विरोधका बाबजुत संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले आइतबार प्रस्ताव समिति गठनको घोषणा गरेका छन्। एकीकृत माओवादी र मधेसवादीसहित १९ दलीय विपक्षी मोर्चाका सभासदको होहल्लाबीच नै सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले आइतबार बैठकमा ‘प्रस्ताव निर्माण समिति’ गठनको प्रस्ताव गरेका थिए। सो प्रस्तावलाई संविधानसभाबाट ध्वनी मतको आधारमा पारित गरिएको थियो।

प्रस्तावको पक्षमा संविधानसभामा कायम मतको तीन चौथाइ सदस्य प्रक्रियाको पक्षमा र एक तिहाइ विपक्षमा देखिएका थिए। विपक्षी मोर्चाले नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठलाई उक्त प्रस्ताव पेस गर्न रोस्ट्रममा जानै नदिएपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङले आफैं पेस गरेका हुन्। उनले माघ ५ गते श्रेष्ठलाई प्रस्ताव पेस गर्न दिएको अनुमति कार्यसूचीबाट हटाएका थिए । प्रस्ताव समिति ७३ सदस्यीय छ, जसमा ४९ जनाको मात्र नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । बाँकी सदस्य १९ दलका तर्फबाट राखिनेछ।

कांग्रेस–एमाले मोर्चामा आबद्ध नभएका राप्रपा नेपाल, नेमकिपा लगायत दल पनि प्रस्ताव निर्माण समितिमा छन्। समितिमा सदस्यको नाम पठाएका उनीहरूले सभाध्यक्षले ‘प्रश्नावली समिति निर्माण’ को प्रस्ताव पेस गर्दा समर्थन गरेका थिए। समितिले संविधानका विवादित विषयमा निर्णय गर्न सक्ने प्रश्न बनाएर संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पेस गर्नेछ। संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले तयार पारेको यसअघिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर प्रश्नसहितको प्रस्ताव संविधानसभामा पेस गर्ने अधिकार समितिले प्राप्त गरेको छ। समितिले आवश्यक परे विशेषज्ञको सहयोग लिन सक्नेछ। संविधानसभाको पूर्ण बैठकमै सभाध्यक्ष नेम्वाङले समितिलाई कार्य प्रारम्भ भएको मितिले पाँच दिनको समय प्राप्त हुने घोषणा गरेका थिए।

उनले दलहरूबीच सहमतिको वातावरण तयार पार्न समितिको पहिलो बैठक पाँच दिनपछि अर्थात् माघ १६ गते बोलाएका छन्। त्यसबेलासम्म अन्य बाँकी दलसँग नामावली मागिनेछ। पहिलो बैठक बसेको पाँच दिनभित्र समितिले राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा देखिएका विवादमा वस्तुगत प्रश्नावली बनाउनेछ। समितिले तयार पारेका प्रश्नावली संविधानसभाको बैठकमा पेस गरेर बहुमतका आधारमा निर्णय गरी संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्न मस्यौदा समिति पठाइनेछ। १९ दलीय गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलले भने पाँच दिनको औचित्य नभएको भन्दै नामावली नदिने संकेत गरेका छन्। र, सभाध्यक्षको भूमिका तटस्थ नभै कांग्रेस एमालेको प्रवक्ता बनेको आरोप लगाएका छन्।