सोलुखुम्बु । जिल्लामा बिक्री हुने सहुलियतको नुन र चामल लिन सर्वसाधारणले राजनीतिक दललाई गुहार्ने दिन अब लगभग सकिएको छ ।
दुई वर्ष अघिसम्म सहुलियतको नुन र चामल लिन टाढा टाढाका गाउँबाट सर्वसाधारण आउने र कार्यालयबाट थोरै पाउने भएकाले विभिन्न नेतालाई गुहार्ने चलन थियो ।
नागरिक जाँदा थोरै दिने तर कार्यालयले नेताको सिफारिस पछि धेरै दिने गर्थे । सोही कारण जिल्लामा नुन र चामलको राजनीति निकै मौलाएको थियो । त्यसबेला जुन नेताले बढी नुन र चामल झिकिदिन्थे, नागरिकको नजरमा उही प्रिय बन्थे । तर अहिले त्यो चलन निकै घटेको छ । यसरी हेर्दा जिल्लामा नुन र चामलबाट हुने राजनीति नै निकै कम भएको छ ।
त्यसबेला सर्वसाधारणले नेता मात्र नभई प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारी, गाविस सचिवलगायत अन्य धेरै व्यक्तिलाई गुहारेर सहुलियतको नुन र चामल लिन्थे । त्यसरी पहुँच पुर्याउने धेरैले सर्वसाधारणसँग उचित अनुचित लाभ पनि लिन्थे, तर अहिले त्यो निकै हदसम्म रोकिएको छ ।
सल्यानबाट नुन लिन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन सल्लेरी आएका तुलसीराम निरौलाले भने -पहिले त दुई जना नेतालाई भनेर १० पोका नुन लान्थें, तर अहिले त कसैलाई नभनी १० पोका लिएँ ।
फाप्लुबाट आएका खेम रसायली पनि कसैलाई नगुहारी नुन झिकेको भन्दै दङ्ग थिए ।
अहिले नेतालाई चामल र नुनका लागि बिन्ती गर्नेको सङ्ख्या लगभग शून्य जस्तै छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा र त्यसभन्दा पछि करिब दुई वर्षअघिसम्म दैनिक २०/२५ जनालाई नुन र चामलको सिफारिस गरिदिएको बताउने नेकपा एमाले सोलुखुम्बुका कार्यवाहक अध्यक्ष मानवीर राई अहिले सडक पहुँचसँगै नुन र चामलको सहज उपलब्धता भएकाले नुन चामल लिन आफूहरुलाई कसैले पनि भन्ने नगरेको बताउँछन् ।
राजाको सक्रिय शासनकालमा जिविस सोलुखुम्बुको संयोजक बनेका दीपबहादुर कार्की आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी नुन र चामलका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा सिफारिस गर्दैमा व्यस्त रहेको बताउँछन् । तर अहिले त्यस्तो छैन । उनी भन्छन् -दुई वर्ष अघिसम्म त धेरैले अनुरोध गर्थे तर अहिले कसैले भन्दैनन् ।
एनेकपा माओवादीका जिल्ला सदस्य श्याम क्षेत्री पनि चार/पाँच वर्षअघि कार्यालयमा नुन चामलको माग गर्दै लाम लाग्ने गरेको भए पनि अहिले लाम नभएको बताउँछन् ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन सल्लेरीका प्रमुख गङ्गाप्रसाद शाह पनि दुई/तीन वर्षअघि कार्यालयले थेग्नै नसक्ने गरी विभिन्न क्षेत्रको सिफारिस आउने र कतिपयले धम्काउने समेत गरेको भए पनि अहिले त्यो लगभग शून्य जस्तै रहेको बताउँछन् ।
गाउँबाट सहुलियतको नुन र चामल लिन आउनेको लर्को नै लाग्थ्यो । त्यहाँ जसको पहुँच पुग्यो उसैले नुन चामल पाउने अवस्था भएपछि गाउँबाट आएका नेताको पछि लाग्थे । यसका कारण नेताहरु नुन र चामलको सिफारिस गर्नमा व्यस्त हुन्थे भने त्यसैबाट राजनीति पनि चल्थ्यो ।
पहुँच नपुग्ने सर्वसाधारणले नुन र चामल पाउँदैन्थे । पाएमा पनि थोरै । पहुँच लगाउन सकेमा धेरै पाइन्थ्यो, त्यसैले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको पछि लाग्थे । त्यस्तो सिफारिसका कारण राजनीतिमा प्रिय बन्ने अवसर पनि केहीलाई थियो, तर अहिले त्यो हटेको छ । यातायातको पहुँचसँगै नुन चामलको गाउँ/गाउँका बजारसम्म सहज उपलब्धता भएकाले त्यो रोकिएको हो ।
बेलायतमा ८ अगस्टमा ३२औँ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महोत्सव हुने
बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि एन्डी बर्नह्याम सबैभन्दा बलियो दाबेदार
स्याङ्जा समाज यूकेको वार्षिक भेटघाट भव्य रूपमा सम्पन्न
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थी कौशल ठाकुरको मृत्यु, शव नेपाल पठाउन एनआरएनए यूकेद्वारा सहयोगको आग्रह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित
नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेको भर्चुअल बैठक : के के भए निर्णय ?
नेपाली वृद्धवृद्धामाथि आक्रमण : दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन दूतावासको आग्रह
बेलायतमा नेपाली वृद्धाहरुमाथिको आक्रमणबारे जीआरएनसीले दियो काउन्सिल र प्रहरीलाई जानकारी
वेल्समा नेपाली टोलीबीच मैत्रीपूर्ण फुटबल : १–१ गोलको बराबरीमा सकियो
लन्डनमा रेल दुर्घटना : चालकको मृत्यु, ८९ जना घाइते