काठमाडौँ, २५ साउन । युरोपेली सङ्घले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई रु सात अर्ब ३६ करोड ८० अनुदानस्वरुप प्रदान गर्ने भएको छ ।
आगामी पाँच वर्षका लागि प्राप्त हुने उक्त अनुदान रकम शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने प्राविधिक एवं अन्य आवश्यकता परिपूर्तिमा उपयोग हुनेछ ।
अनुदानसम्बन्धी सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र नेपालका लागि युरोपेली सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलका राजदूत रिन्चे टिरिङले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
त्यस अवसरमा राजदूत टिरिङले नेपालको सामाजिक एवं आर्थिक विकासका साथै गरिबी घटाउन युरोपेली सङ्घको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्राप्त अनुदानबाट नेपाली युवा पुस्ताको शिक्षामा पहुँच वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सचिव सुवेदीले सङ्घबाट निरन्तर प्राप्त सहायताका निम्ति आभार प्रकट गर्दै भविष्यमा पनि सहयोग जारी रहने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालमा बिहीबार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम २४ घण्टाभित्र दिने आयोगको तयारी
एनआरएनएद्वारा मध्यपूर्वका नेपालीको सुरक्षा तथा आपतकालीन समन्वयका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण
एनआरएनएको घोषित निर्वाचन कार्यतालिका तत्काल स्थगन गर्न शेरचनको माग
इरान आक्रमणप्रति चीनको असहमति
नेपालमा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं : बेलायत
हिंसाबीच विश्वकपमा मेक्सिकोप्रति विश्वास
बेलायती सांसदमाथि रेड नोटिस जारी गर्न बङ्गलादेशको दबाब
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’
सन् २०२५ मा बेलायतमा शरण खोज्नेको सङ्ख्या घट्यो