लन्डन । कर्णेल कुमार लामा विरुद्धको मुद्दालाई अन्तिम टुंगो लगाउन १२ सदस्यीय जुरी शुक्रबार पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । जस्टीस स्वीनी नेतृत्वको इजलासमा वादी तथा प्रतिवादीका तर्फबाट वहस सकिएपछि गत सोमबार दिउसो देखि जारी डेलिबरेसन (गहन छलफल) अझै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो । निर्दोष वा दोषी जे सावित गरेपनि १२ जनाको जुरीबीच १०, २ वा ११, १ मत भएमात्र अन्तिम फैसलाको बाटो खुल्नेछ नत्र पुनः सुनुवाइ (रि ट्रायल) हुने कानुनी प्रावधानले पटक पटक जुरीबीच छलफल चलिरहेको छ । शुक्रबारसम्म सहमति हुन नसकेपछि न्यायधिशले सोमबार पुनः इजलास बस्ने जनाउ दिएका छन् ।
लन्डनस्थित सेन्ट्रल क्रिमिनल कोर्ट (फौज्दारी अदालत) ओल्ड बेलीमा करिब सात हप्ताको सुनुवाइ सकिएपछि जुरी अन्तिम फैसला लिन डेलिबरेसनमा व्यस्त भएको हो । जुरीमा हरेक क्षेत्रका व्यक्ति सहभागी हुन सक्छन् ।
‘अगष्टदेखि समर छुट्टी हुनु अघि फैसला आउने आशा थियो तर अझै कति समय लम्बिने हो भन्न सकिन्न’, श्रोत भन्छ ।
नेपाली सेनाका महासेनानी लामाले ११ वर्षअघि कपिलवस्तु जिल्लाको गोरुसिंगेस्थित एक सैनिक व्यारेकमा थुनामा रहेका जनकबहादुर राउत र करम हुसेनलाई यातना दिएको अभियोग छ । बेलायती क्रिमिनल जस्टिस एक्ट १९८८, १३४ (१) अन्तर्गत उनी विरुद्ध लगाइएको मुद्दालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आंखाले नजिकबाट नियालिरहेको छ ।
दक्षिण सुडानस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्तिस्थापक सेनामा खटिएका बेला छुट्टीमा परिवार भेटन बेलायत आउंदा सन् २०१३, जनवरी ३ मा लामालाई लन्डन मेट्रोपोलिटन प्रहरीले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पक्राउ गरेको थियो ।
लामाको मुद्दामा नेपाल सरकारले पटक पटक कुटनीतिक तथा कानुनी पहल गरेपनि बेलायतले वास्ता गरेन ।
बेलायतका घरधनीहरूलाई नयाँ नियमबारे जानकारी राख्न आग्रह
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?