अम्मान, १६ जेठ । अरब क्षेत्रका विज्ञ तथा अधिकारीहरुले इराकको पुनर्निर्माणका लागि सबै अरब राष्ट्रले सघाउने जनाएका छन् ।
उनीहरुले इराकको निर्माणका लागि सघाउनु सबै अरेबियाली देशको कर्तव्य हो भनेका छन् ।
अम्मानको सरकारी समाचार समिति पेट्राले सो जानकारी दिएको हो । अम्मानमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न अरेबियाली देशका अधिकारी र विज्ञले सो आग्रह गरेका हुन् ।
पान अरब कन्फरेन्समा बोल्दै ती अधिकारीहरुले इराकका लागि सहयोगको याचना गरेका हुन् ।
उनीहरुले इराकमा विगत लामो समयदेखि हिंसा जारी छ र जसका कारण त्यहाँको अवस्था प्रतिदिन जर्जर हुदै गएको छ भन्दै त्यसको पुनर्निर्माणका लागि पनि अरु अरबी देशको सहयोग आवश्यक रहेको जनाइएका छन् ।
इराकमा भत्किएका संरचनाको निर्माण र त्यहाँका अरु सम्भावनासमेतको खोजीमा अरब विश्वको चासो हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
इराकसँग पनि कैयौं सम्भावनाहरु रहेका तर तिनको प्रयोग हुन नसकेको भन्दै इराकसँग अरब विश्वका देशले साझा रुपमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।
इराकमा कम्तीमा पनि २१ अरब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोगको आवश्यकता रहेको र सो मूल्य बराबरको संरचनाको निर्माण प्रक्रिया पनि सुरु भएकोले यस्तो अवस्थामा पनि सबै अरेबियाली देशको सहयोग आवश्यक रहेको उनीहरुले बताए ।
इराकमा पछिल्लो समयमा सुन्नी र सिया मुस्लिम समुदायकै झगडाले हिंसा र प्रतिहिंसा फैलिइरहेको छ । यसका साथै गएको वर्षयतादेखि त्यहाँ आइएसको पनि हिंसा सुरु भएको छ ।
जसका कारण त्यहाँका शान्ति निकै टाढाको विषय बन्न पुगेको जस्तो देखिएको छ ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने