काठमाडौँ, २ पुस । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले तराई–मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालगायत अन्य राजनीतिक दलसँग वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको निवास महाराजगन्जमा आज बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकका आधारमा दलीय परामर्शलाई अघि बढाई सहमति खोज्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियागत ढङ्गले अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलसँग चरणबद्ध छलफल गर्ने र त्यस विषयमा थप तयारीका लागि काँग्रेसले अपराह्न पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुअघि काँग्रेसले पार्टीको आगामी १३औँ महाधिवेशनको तयारीस्वरुप क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रियालाई कसरी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने भन्नेबारे पदाधिकारीबीच छलफल गरेको हो ।
त्यस्तै, संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे पनि छलफल भएको महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर उसका मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी अन्य दलसँग छलफल र संवादलाई तीव्रता दिइनेछ ।
पछिल्लो समय वार्ताको गति अगाडि नबढिरहेका बेला मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन व्यवस्थापिका–संसदको ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले सहमतिमा ल्याउन चरणबद्ध वार्ता र संवाद गर्दै आएको छ ।
सभापति कोइरालाले मोर्चाका शीर्षस्थ नेतासँग औपचारिक र अनौपचारिक परामर्श गर्दै आउनुभएको छ । पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा पनि मोर्चाको मागका सम्बन्धमा छलफल चलाएर सहमतिको प्रयास जारी छ ।
नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या, उडान प्रभावित
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
हङकङ इन्टरनेशनल सिक्सेस प्रतियोगिता : नेपालद्वारा भारत ९२ रनले पराजित
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
लन्डन जाने रेलमा छुरा प्रहार : ९ जना गम्भीर घाइते, दुई संदिग्ध पक्राउ
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा जेनजी आन्दोलनका मृतक ४५ जनालाई सहिद घोषणा [नामावलीसहित]